गोंदिया नगरपालिकेत गेल्या काही महिन्यांपासून काँग्रेस व राष्ट्रवादी सत्ताधाऱ्यांच्या मनमर्जीने कारभार सुरू आहे. मात्र, त्यांच्या प्रत्येक कामात घोटाळे समोर येत आहेत. ३० लाखाच्या संगणक कक्ष घोटाळ्यानंतर लगेच शहर भकास करणारे कोटीचा फोर-जी केबल टाकण्याचा घोटाळा सिद्ध झाला असताना आता नाटय़गृहाच्या बांधकामाकरिता केलेल्या निविदा प्रक्रियेतील घोळ पुढे आला आहे.
तीन वेळा जाहिरात प्रकाशित झाल्यानंतर एकाच कंत्राटदाराचे अर्ज व त्यानंतरही त्याने नगर परिषदेवर लादलेल्या अटींमुळे १५ कोटींच्या नाटय़गृह बांधकामात मोठे गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप करून ही निविदा त्वरित रद्द करण्याची मागणी भाजपच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. शिष्टमंडळाचे नेतृत्व विधानसभेचे उपनेते आमदार नाना पटोले, जिल्हाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, नगर परिषदेचे गटनेते दिनेश दादरीवाल, राजेश चतुर, नगरसेवक भावना कदम, कशिश जायस्वाल, घनश्याम पानतावणे, जितेंद्र पंचबुद्धे, राहुल यादव, अनिल पांडे, प्रमिला सिंद्रामे, मथुला बिसेन, महेंद्र उईके, सुनिता हेमणे यांनी केले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रेलटोली परिसरात नाटय़गृह व शॉिपग कॉम्प्लेक्स बांधकामाच्या निविदा प्रक्रियेवर भाजपचा आक्षेप असून ती प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी, याकरिता तिसऱ्यांदा ६ जुलला जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली होती. याकरिता एकच निविदा नागपूरच्या मे. सुपर कंस्ट्रक्शनची प्राप्त झाली होती. तीही अधिकच्या ८.८९ टक्क्याच्या वरील दराने होती. एकच निविदा प्राप्त होण्यामागे त्या निविदेत असलेल्या अनेक अटी व शर्ती असल्याने व त्याचा प्रचार-प्रसार न होणे, हे आहे.
तब्बल १५ कोटींची निविदा मोठय़ा व अधिक प्रसारित दैनिकात देणे गरजेचे आहे. यातही या कंत्राटदार कंपनीने सीएसआर दर ८.८९ टक्क्यांपेक्षा अधिक दराऐवजी ३ टक्क्यांवर करण्याकरिता अट लादली. यावर ७ सप्टेंबरला या कामाला मंजुरी देण्याकरिता विशेष सभा घेण्यात आली. यात कंपनीसोबत दराबाबत चर्चा करण्याकरिता एक समिती स्थापन करण्यात आली. १६ सप्टेंबरला समिती व कंपनीमध्ये यासंदर्भात चर्चा झाली. मात्र, कंपनीने दर कमी करण्यास नकार दिला. निविदेच्या अटीनुसार सुरक्षा अनामत रक्कम निविदेसोबत ७ लाख १७ हजार १९१ रुपयांचे बँक ड्राफ्ट जमा करणे गरजेचे होते. मात्र, १५ सप्टेंबपर्यंत असे कोणतेही ड्राफ्ट जमा झाले नसल्याने ही निविदा रद्द करण्यात यावी, निविदेच्या दुसऱ्या अटीनुसार संबंधित कंत्राटदार कंपनीला किंवा त्यांच्यासोबत तांत्रिक कार्य करणाऱ्या व्यावसायिक भागिदाराला शासकीय किंवा निमशासकीय ऑडोटोरियम बांधकाम करण्याचा पाच वर्षांचे अनुभव असणे गरजेचे आहे. यात या कंपनीने मे. िपगळे ऑडियोज कंपनीचे कागद निवेदनासोबत लावले आहेत. यात पुण्यातल्या कंपनीला या कामाचा अनुभव असल्याचे दिसून येते. मात्र, या कंपनीसोबत सुपर कंस्ट्रक्शनचे कोणतेही संयुक्त उपक्रम असल्याचे जोडण्यात आले नाही. निविदेच्या अटीनुसार कंत्राटदार कंपनीने गेल्या तीन आíथक वर्षांत १५ कोटी किंवा त्यावरील एखाद्या शासकीय किंवा निमशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
कंत्राटदाराच्या अटी व शर्ती  
कंत्राटदार कंपनी मे. सुपर कंस्ट्रक्शन कंपनीने तीन टक्के अधिक दराने जी काम करण्याची सहमती दर्शविली आहे त्यात काही अटी त्याने लादल्याने पालिकेसाठी ते योग्य नसल्याचे दिसून येते. या निविदेत दिलेले साहित्य यादीप्रमाणे बांधकामात वापरणार नसून स्वत:च्या हिशेबाने जे साधारणत: वापरतो तेच वापरणार असल्याचे सांगितले. निविदेच्या अटीनुसार याचे सेवाकर व इतर स्थानिक कर भरण्याची जबाबदारी कंपनीची राहणार नसून ती पालिकेची राहील. विशेष म्हणजे, याचे सेवाकरच ५० लाखाच्या जवळपास येणार आहे. इतर सर्व भरुदड पालिकेला सहन करावा लागेल. बांधकामाचे देयके दर महिन्याला पूर्ण झालेल्या कामाच्या बिलाप्रमाणे पालिकेने द्यावे. एक महिन्याच्या वर पालिकेवर देयके शिल्लक राहिल्यास काम थांबविण्यात येईल व करारही संपुष्टात येणार असल्याचे त्याचे स्पष्ट केले आहे. या कामाच्या मंजुरीकरिता नगरपालिकेत ७ सप्टेंबर व ३ ऑक्टोबरला सभा झाली होती.