घोटाळ्यांमुळे नागपूर, वर्धा आणि बुलढाण्यातील जिल्हा सहकारी बँकांचे ठप्प झालेले व्यवहार शेतकरी, ठेवीदारांप्रमाणेच पतसंस्थांच्या मुळावर आले असून त्या डबघाईस येण्याच्या मार्गावर आहेत.
या तिन्ही बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने सावरण्याची संधी दोन वर्षांपूर्वी दिली. मात्र, राज्य शासनाने मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हा सहकारी बँकांना भरघोस मदत करून त्यांची गाडी रुळावर आणली. मात्र, विदर्भातील बुलढाणा, वर्धा आणि नागपूर  जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यानंतर त्याची चौकशी करून कर्ज वसुली करणे किंवा बँकांना आर्थिक मदत करण्याची कोणतीही जबाबदारी राज्य शासनाने स्वीकारली नाही. त्यामुळेच शेतकरी आणि ठेवीदारांबरोबरच पतसंस्थाही अडचणीत आल्या आहेत.
नागपूर जिल्ह्य़ात एकूण ४८०० पतसंस्था आहेत. वध्र्यात ७०० आणि बुलढाण्यात १९७१ पतसंस्था आहेत. अशा एकूण ७ हजार ४७१ पतसंस्था या  बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पतसंस्थांना जिल्हा सहकारी बँकेत खाते उघडण्याची आणि ठेवी ठेवण्याची सक्ती असते. त्यामुळे सहकारी पतसंस्थांची रक्कम बुडण्यातच जमा असल्याचे भाजपच्या महाराष्ट्र प्रदेशचे (किसान मोर्चा) सरचिटणीस प्रशांत इंगळे यांनी म्हटले आहे.
त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेच्या विकास योजनांनाही सुरुंग लागणार आहे. कारण नागपूर जिल्हा परिषदेच्या १२० कोटींच्या ठेवी नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेत आहेत. वर्धा जिल्हा सहकारी बँकेत तेथील जिल्हा परिषदेच्या १०० कोटींच्या ठेवी तर बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या १२३ कोटींच्या ठेवी आहेत. अशा एकूण ३४३ कोटींच्या जिल्हा परिषदेच्या ठेवी परत मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. हा सर्व पैसा त्या भागातील विकास कामांचा आहे. याशिवाय जिल्हा सहकारी बँकेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरही उपासमारीची वेळ आली आहे. नागपूरमध्ये ४५० कर्मचारी, वध्र्यात २८२ आणि बुलढाण्यात ४९२ कर्मचाऱ्यांना पगार नाहीत. म्हणजे एकूण १ हजार २२४ कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधकारमय होणार आहे.
नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेच्या ८६ शाखा, वर्धा बँकेच्या ४६ आणि बुलढाणा बँकेच्या ८३ शाखा अशा एकूण २१५ शाखा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. बँकेचे शेतकरी खातेधारक नागपूर, वर्धा आणि बुलढाण्यात अनुक्रमे ८ लाख, २ लाख ४० हजार आणि ५ लाख असे एकूण १५ लाख ४० हजार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने २० हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यासाठी सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय यांना दोन महिन्यासाठी कारागृहात कोंडले. पश्चिम बंगालमध्ये दोन हजार कोटींचा शारदा चिटफंड घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे. मात्र महाराष्ट्रात २०५९ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यानंतर ठेवीदार आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन कोणतीच हालचाल करीत नसल्याचा आरोप प्रशांत इंगळे यांनी केला आहे.