दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी जालना जिल्ह्य़ात करावयाच्या उपाययोजनांसाठी आणखी जवळपास ३८ कोटींची आवश्यकता आहे. जिल्हाधिकारी श्याम देशपांडे यांनी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या टंचाई आढावा बैठकीत या संदर्भात निवेदन केले.
पाणीटंचाई निवारणासाठी २१ कोटी १० लाख ८१ हजार, जनावरांच्या चाऱ्यासाठी १ कोटी, जालना शहर पाणीपुरवठय़ासाठी १५ कोटी ४४ लाख रुपयांची गरज आहे. याशिवाय कामयस्वरूपी दुष्काळ निवारण उपाययोजनांसाठी ५२ कोटी ५० लाखांची गरज आहे.
लोकप्रतिनिधी-अधिकाऱ्यांच्या या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी शिरपूर पॅटर्नप्रमाणे जिल्ह्य़ात नाले खोल व सरळ करून सिमेंट बंधारे बांधण्यास ८ कोटींचा निधी जाहीर केला. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व सुरेश खानापूरकर यांच्या समितीमार्फत ही कामे होणार आहेत. मराठवाडय़ातील सिमेंट बंधाऱ्यांसाठी २६ कोटी ७६ लाख निधी दिला आहे. पाणीपुरवठय़ासाठी आतापर्यंत १७ कोटी जालना जिल्ह्य़ास दिले. गेल्या वर्षी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमीअंतर्गत जिल्ह्य़ास दिलेल्या ११६ कोटींपैकी १०३ कोटी खर्च झाले, असे सांगून मजुरांची बँक खाती उघडण्यात येणाऱ्या अडचणींत लक्ष घालण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या बैठकीत दिले.
पिण्याचे पाणी भरले जाणाऱ्या सार्वजनिक स्रोतांच्या ठिकाणी २४ तास वीजपुरवठा करण्याच्या पालकमंत्री राजेश टोपे यांच्या सूचनेची उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी या वेळी दखल घेतली. पवार म्हणाले की, टँकर भरण्यासाठी असलेल्या ठिकाणांची यादी जिल्हा प्रशासनाने वीज वितरण कंपनीकडे द्यावी. त्याबाबत योग्य निर्णय तातडीने घेतला जाईल. परंतु विजेचा वापर टँकर भरण्यासाठीच होईल, याकडे लक्ष द्यावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले. विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल व जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. राधाकृष्ण यांनी दुष्काळी उपाययोजनांसंदर्भात माहिती दिली. जिल्ह्य़ाच्या ई-पोर्टलचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. राज्यात सिंधुदुर्गनंतर जालना जिल्हाधिकारी कार्यालय ‘पेपरलेस’ होणार असल्याचे सांगण्यात आले.