राज्य सरकारने हमीभावाने शेतीमाल खरेदी केंद्रे टप्प्याटप्प्याने राज्यभर सुरू केली, मात्र त्यास शेतकऱ्यांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे या केंद्रांची विश्वासार्हता धोक्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
यंदाच्या हंगामात राज्यभरातील तुरीची खरेदी सुमारे ५० लाख क्विंटलपेक्षा अधिक आहे, तर बाजारपेठेत नवा हरभरा नुकताच दाखल झाल्यामुळे त्याची खरेदीही १० लाख क्विंटलच्या आसपास आहे. राज्यात तुरीची १२६, तर हरभऱ्याची ६० खरेदी केंद्रे आहेत. तुरीच्या केंद्रात आतापर्यंत १ लाख क्विंटल खरेदी झाल्याची माहिती पणन संचालक दीपक तावरे यांनी दिली. हरभऱ्याची खरेदी केंद्रातील अधिकृत माहिती उपलब्ध झाली नसली, तरी ही आकडेवारी न सांगण्याच्या पलीकडील आहे. ६० खरेदी केंद्रांतून हरभऱ्याची खरेदी १० हजार क्विंटलचा आकडाही गाठू शकली नाही.
सरकारच्या खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्याने आणलेला माल दर्जेदार हवा. त्यात काडीकचरा नको. आद्र्रतेचे प्रमाण कमी असावे, असे र्निबध आहेत. शिवाय मालाच्या खरेदीनंतर पसे मिळायला किती दिवस लागतील? याची हमी दिली जात नाही. शिवाय खरेदी केंद्रावर नेलेला माल योग्य दर्जाचा नसल्याचे कारण सांगून तो नाकारण्याचे अधिकार असल्यामुळे वाहतूक व हमालीचा खर्च परवडत नाही. ‘भीक नको, पण..’ अशी अवस्था करून घेण्यापेक्षा सरकारच्या वाटेला जायलाच नको, असा विचार शेतकरीवर्गात बळावत आहे. एकूणच शेतकऱ्यांमध्ये सरकारी खरेदी केंद्राबाबत विश्वासार्हता उतरणीला लागली आहे. सरकार आपल्या पाठीशी आहे. आपल्या अडचणीत सरकार मदत करते, ही भावना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. सत्तेतीला मंडळींनाही याचे कसलेच सोयरसुतक नसल्याचे चित्र आहे.
टक्का घसरला
लातूर बाजारपेठेत यंदाच्या हंगामात २ लाख १७ हजार ४६८ क्विंटल तुरीची, तर ३६ हजार १५१ क्विंटल हरभऱ्याची आवक असल्याचे बाजार समितीचे सचिव मधुकर गुंजकर यांनी सांगितले. लातूरच्या सरकारी खरेदी केंद्रावर तुरीची खरेदी एक क्विंटलही झाली नाही. हरभऱ्याची खरेदी केवळ २१० क्विंटल झाली. बाजारातील आवक व सरकारी खरेदी केंद्रांची अवस्था यावरून सरकारची विश्वासार्हता काय? हे स्पष्ट होते.