जिल्हा भूविकास बँका कायमच्या बंद करण्याच्या हालचाली जोरात सुरू झाल्या असून येत्या काही दिवसात याची केव्हाही घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. बँकाच्या पुनरुजीवनाबाबत विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने २० आमदारांची एक समिती गठित केली आहे. मात्र, या समितीचा कोणताही अहवाल प्राप्त होण्यापूर्वी सर्व बँका कायमच्या बरखास्त होण्याचे संकेत मिळाले असून येत्या २५ जूनला सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील तशी घोषणाही करतील, अशी सहकार क्षेत्रात चर्चा सुरू आहे.
राज्यातील २९ पकी कोल्हापूरचा अपवाद वगळता उर्वरित २८ जिल्हा भूविकास बँकांवर सरकारने एक तर प्रशासक नियुक्त केले आहेत किंवा बँका अवसायानात काढण्याचा सपाटा लावून अवसायक नेमले आहेत. गेल्या १७ वर्षांपासून बँकांचे कर्जवाटपच बंद आहे. त्यामुळे कर्जवसुलीचे प्रमाणही नगण्य  आहे. त्यामुळे बँकेचे कर्मचारी एकतर स्वेच्छानिवृत्ती घेउन देशोधडीला लागले किंवा बिनपगारी कामगार म्हणून काम करीत   आहेत.
कर्मचाऱ्यांचे पगार १५ महिन्यांपासून थकीत असून निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पैसे ४ वर्षांपासून मिळालेले नाहीत आणि कधी मिळणार याचीही निश्चिती नाही.
 या सर्व दुष्टचक्रातून निघून बँकेचे पुनरुजीवन करण्याचे प्रयत्न गेल्या ८ वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारने एका लघुगटाची स्थापना सुध्दा केली आहे.
या लघुगटाने दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन शासनाने अनेकदा दिले आहे.
भूविकास बँकाच्या पुनरुजीवनासाठी केंद्र सरकारकडून ५०० कोटी रुपये मिळविण्याचे आश्वासनही सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्याकडून मिळविले होते.
प्रणव मुखर्जी आता राष्ट्रपती झाले आहे. अद्याप केंद्राकडून पुनरुजीवनासाठी एक छदामही मिळाला नाही.
राज्यातील सर्वच्या सर्व जिल्हा भू-विकास बँका कायमच्या बंद करण्याचा घाट सरकार घालत असल्याचा आरोप बँक कर्मचारी संघटनेने केला असून जिल्हा भू-विकास बँकांचे विलीनीकरण शिखर बँकेत करण्याची मागणी केली आहे.
जिल्हा भू विकास बँका कायमच्या बंद करू, नयेत, अशी बँक कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनाची मागणी आहे.यासाठी आमदार अभिजित अडसूळ, आमदार डॉ. अनिल बोंडे आणि सुधीर मुनगंटीवार तसेच प्रकाश छाजेड यांच्या नेतृत्वाखालील संघटना बँकेच्या पुनरुजीवनासाठी लढा देत आहेत.