पावसाचे वाहून जाणारे पाणी साठविण्यासाठी १४ वर्षांपूर्वी गाजावाजा करून लागू केलेली ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ योजना पालिकेला स्वत:च्याच इमारतींमध्येही राबवता आलेली नाही. ‘करून दाखविल्या’ची जाहिरातबाजी करणाऱ्या शिवसेनेसाठी ही गोष्ट अडचणीची ठरणार असून आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर मुंबईत रेनवॉटर हार्वेस्टिंगवरून शिवसेना-मनसेमध्ये जुंपण्याची चिन्हे आहेत.
‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ हा राज ठाकरे यांच्या आवडीचा विषय असल्यामुळे गेल्या वर्षी त्यांनी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांची भेट घेऊन या योजनेला गती देण्याची मागणी केली होती. गेल्या विधानसभा, तसेच पालिकेच्या निवडणुकीमध्येही राज ठाकरे यांनी पाण्याच्या बेसुमार उपशामुळे भूजल पातळी घसरत असल्याचा मुद्दा मांडला होता. तसेच मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांना राज्यभरात रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची योजना राबविण्याचे आदेशही दिले होते. यंदा पाऊस कमी पडणार असल्याच्या हवामान खात्याच्या अंदाजामुळे मुंबई महापालिकेत हा विषय ऐरणीवर आला आहे. पालिकेच्या मालकीच्या तसेच खासगी बिल्डरांकडून बांधल्या जात असलेल्या किती नव्या इमारतींमध्ये ही योजना राबविण्यात आली याची माहिती नगरसेवकांनी विचारली. तथापि पालिकेकडे याबाबत ठोस माहिती तर नाहीच; उलट गेले सहा महिने या विभागाला प्रमुखच दिलेला नसल्याचे आढळून आले.
मुंबईत २००२ पासून ही योजना लागू झाली असली तरी १० मार्च २००५ च्या शासन आदेशानुसार सर्वच विकासकांना ती बंधनकारक करण्यात आली. २००७ साली ३०० चौरस मीटर अथवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळावरील भूखंडांच्या विकासासाठी ही योजना सक्तीची करण्यात आली. प्रत्यक्षात याबाबत पालिकेकडे कोणतीही ठोस माहिती नसल्याचे, तसेच पालिकेने स्वत:च्या मालकीच्या इमारतींमध्येही ही योजना राबवली नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
पालिकेत गेली २० वर्षे शिवसेना-भाजपची सत्ता असताना, तसेच मुंबईतील पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल होत असताना शिवसेनेने काय केले, असा सवाल मनसेकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. या प्रश्नावरून शिवसेना अडचणीत येऊ शकते हे लक्षात येताच महापौर सुनील प्रभू यांनी प्रशासनाला श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश दिले. यातच शिवसेनेची गोची झाल्याचे स्पष्ट होते, असे मनसे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी सांगितले.
मुंबईतील विहिरींची स्वच्छता, बोअरवेल, तसेच रेनवॉटर हार्वेस्टिंगबाबत शिवसेना-भाजप उदासीन राहिल्याचे देशपांडे यांचे म्हणणे आहे. मुंबईतील पाणीचोरी व गळतीवरही ना प्रशासनाचे नियंत्रण आहे ना शिवसेनेला चिंता, असा टोलाही त्यांनी लगावला. पालिका आयुक्त स्थायी समितीत सादर करत असलेल्या अर्थसंकल्पातील खर्चाची माहिती दरमहा स्थायी समितीत सादर करणे बंधनकारक असतानाही गेल्या अनेक वर्षांत तो सादर केलेला नाही. परिणामी प्रशासन नेमका कसा व किती खर्च करते आणि त्याचा नागरिकांना काय फायदा होतो हेही शिवसेना-भाजपच्या ‘थंडय़ा’ कारभारामुळे कळत नाही, असाही आरोप मनसेने केला आहे.