विदर्भातील आदिवासीबहुल भागांमधील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील निम्मे धान्य लाभार्थीपर्यंत कधीच पोहचत नसल्याची बाब एका सर्वेक्षणात उघडकीला आली आहे. राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयातर्फे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत (पीडीएस) पुरवल्या जाणाऱ्या धान्याच्या कोटय़ापैकी ५० टक्के धान्य आदिवासींना मिळत नाही, असे विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळले आहे. एका सामान्य आदिवासी कुटुंबाला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत त्यांच्या वाटय़ाचे गहू आणि तांदूळ निम्मेच मिळत असून डाळी, साखर, रॉकेल आणि पामतेल हेही गरजेपेक्षा कमीच मिळत असल्याचे दिसून आले आहे.
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळावरील मृणालिनी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांच्या पॅनेलने पौर्णिमा उपाध्याय व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने हे सर्वेक्षण केले. त्यासाठी मंडळाने नागपूर विद्यापीठाचीही मदत घेतली. या चमूने दारिद्रय़रेषेखालील आदिवासी आणि अंत्योदय योजनेखालील लोकांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष राज्यपाल के. शंकरनारायण यांना सादर करण्यात आले असून त्यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये संपूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी, तसेच त्यातील धान्य वाटपाची प्रभावी अंमलबजावणी यंत्रणेसाठी अन्न व नागरी पुरवठा खात्याचा स्वतंत्र माहिती व तंत्रज्ञान विभाग असावा, अशी शिफारस अहवालाने केली आहे. या व्यवस्थेमार्फत रेशन दुकानदारांना मागणीच्या आधारे पुरवठा करता यावा यासाठी या विभागाने लिंक पुरवावी अशी अपेक्षाही त्यात व्यक्त करण्यात आली आहे.
स्वस्त धान्य दुकानदार बहुतेकवेळा आदिवासींना त्यांचे रेशन कार्ड परत देत नाहीत आणि त्यांच्या वाटय़ाचा धान्याचा कोटा भरमसाठ नफा कमावून खुल्या बाजारात विकतात, असे सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या यंत्रणेतील त्रुटी भरून काढता येतात हे केरळ व कर्नाटकातील प्रयोगातून सिद्ध झाले असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. दुर्बल घटकांतील स्वयंसहायता गटांना स्वस्त धान्य दुकानाच्या परवान्यासाठी अर्ज करता यावेत म्हणून अशा गटांची क्षमता वाढवावी, असेही अहवालात सुचवण्यात आले आहे.
स्वस्त धान्य दुकानदारांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता मॅट्रिक ही असावी आणि दुर्गम भागात ती सातवीपर्यंत शिथिल करता येऊ शकते, तसेच रॉकेलच्या पुरवठय़ातील गैरप्रकार टाळण्याकरता त्याचा पुरवठा प्रत्यक्ष मागणीच्या आधारे करण्यासाठी संगणकांची मदत घेतली जावी, अशी सूचना अहवालात करण्यात आली आहे. डाळींचा पुरवठा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत करण्यात येत नाही, याबाबत सर्वेक्षण अहवालात आक्षेप घेऊन डाळींचा पुरवठा विनाअडथळा करण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. रास्त धान्य दुकानापासून एक किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर राहणाऱ्या आदिवासींच्या प्रश्नावर तोडगा म्हणून मिनी अंगणवाडय़ांच्या धर्तीवर मिनी रास्त धान्य दुकाने सुरू करण्याची सूचनाही अहवालात करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा डाटाबेस ‘आधार’ कार्डशी जोडण्याचा विचार करता येऊ शकतो. अशा यंत्रणेमुळे धान्याचा अपहार थांबून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची क्षमता वाढेल. त्यावेळी स्थलांतरित होत राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी कोटय़ाचाही विचार करता येईल, असे मृणालिनी फडणवीस म्हणाल्या. धान्य आणि रॉकेल रेशनकार्ड धारकांना दर युनिटच्या आधारे दिल्या जाव्यात, अशीही सूचना त्यांनी केली.