जकात नाक्यांवरची वेळखाऊ प्रक्रिया रोखण्यासाठी तसेच कर प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी लागू करण्यात आलेला स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटी व्यापाऱ्यांना जाचक वाटू लागला आहे. या करप्रणाली विरोधात व्यापारी संघटनांनीही दंड थोपटले असून ही करप्रणाली रद्द करण्यात यावी यासाठी व्यापारी संघटनांनी आपला विरोध तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ७ जून रोजी नवी मुंबई येथे राज्यातील व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक होणार असून या बैठकीत एलबीटीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.  
स्थानिक संस्था कर रद्द करण्याची मागणी ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई आणि मीरा भाईंदर येथील व्यापारी संघटनांतर्फे करण्यात आली आहे. या करप्रणालीमुळे राज्यात व्यवसाय करणे अशक्य होत असल्याचे सांगत स्थानिक संस्थाकर तातडीने रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी व्यापारी संघटनेचे मोहन गुरनानी यांनी केली.
एलबीटी विरोधातील ही आरपारची लढाई असून ७ जून रोजी राज्यातील २५ महापालिका क्षेत्रातील उद्योजक आणि व्यापारी नवी मुंबईत एकत्र येणार असून या बैठकीमध्ये एलबीटी विरोधातच निर्णायक भूमिका घेण्यात येईल, अशी माहिती ठाणे व्यापारोद्योग महासंघाचे उपाध्यक्ष संदीप पारीख यांनी दिली. जकात रद्द करताना एलबीटी ही भ्रष्टाचार मुक्त करप्रणाली असेल असा शब्द मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला होता. मात्र एलबीटीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. मुख्यमंत्री सकारात्मक असले तरी नगरविकास विभागातून यामध्ये अडथळे आणले जात आहेत. यावर तोडगा काढण्याची गरज असताना राज्य सरकार केवळ समित्या स्थापून वेळकाढूपणा करत आहे, असा व्यापाऱ्यांचा आरोप आहे.