डोंबिवली पश्चिमेतील सुभाष मार्गावरील शिवाजीनगर परिसरातील सुमारे चार हजार चौरस मीटरचा उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाचे आरक्षण उठविण्याच्या प्रक्रियेला सध्या महापालिकेत वेग आला आहे. तब्बल तेरा वर्षांपूर्वीचे हे प्रकरण नव्याने बाहेर काढण्यात आले असून महापालिकेतील एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याच्या विशेष मंजुरीने प्रशासनाने ते मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत विचारार्थ ठेवले आहे.  
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील सार्वजनिक सुविधांसाठीची सुमारे ६०० आरक्षणे अतिक्रमणाने बाधीत आहेत. उर्वरित ४०० आरक्षणे अंशत: बाधीत आहेत. मैदान, क्रीडांगणे, उद्यान, बगीचांसाठी आरक्षित असलेले भूखंड यापूर्वीच माफियांनी गिळंकृत केले आहेत.  सुमारे चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ आकाराच्या या भूखंडाची बाजारभावाने किंमत सुमारे ७५ कोटी रुपये आहे, तर रेडीरेकनर दराने २५ कोटी रूपयांच्या घरात आहे. दरम्यान, बगीच्याचे आरक्षण बदलू नये ते कायम ठेवावे, अशी मागणी या भागातील राष्ट्रवादी तसेच शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी महापौरांकडे केली आहे.  या बदलाविरोधात काही सामाजित संस्था थेट न्यायालयाचे दरवाजे थोटविण्याची तयारी करु लागले आहेत.   महापालिकेच्या नगररचना विभागातील तत्कालीन साहाय्यक संचालक सुनील हजारे यांनी २००२ मध्ये शिवाजी नगरमधील ‘बगीचा’साठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाच्या उर्वरित क्षेत्रातील ४०४८ चौरस मीटर भागास बांधकाम परवानगी दिली आहे. या भूखंडावरील बगीचाचे क्षेत्र ४७८५ चौरस मीटर आहे. या भूखंडाच्या एका भागात उभ्या राहीलेल्या चाळींमध्ये २८ कुटुंब राहतात. या कुटुंबीयांचे विकासकाने पुनर्वसन करावे आणि त्या चाळी तोडाव्यात नंतरच विकासकाला दोन इमारती बांधण्यासाठी परवानगी देण्याची अट नगररचना विभागाने रद्द करून सुधारित बांधकाम परवानगी विकासकाला दिली. आरक्षण बदल, चाळी तोडणे, कुटुंबीयांचे पुनर्वसन हा सगळा मामला गुंतागुंतीचा झाला. त्यामुळे विकासकाने दोन वर्षांपूर्वी शासनाला पत्र देऊन बगीचाचे आरक्षण ऐवजी तेथे दवाखाना, बेघरांसाठी घरे असे आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली. शासनाने तत्पूर्वीच विकास आराखडय़ानुसार बगीचासाठी कायम केले होते. बगीचा आरक्षणाचा भूखंड ग्रामपंचायत काळापासून आहे.
या भूखंडावरील रहिवाशांचे पुनर्वसन शक्य नाही अशी भूमिका विकासकाने नंतर शासनाकडे घेतली. भूखंडाच्या जागेवरील रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे, आरक्षणाचे ४७८५ चौ. मी. क्षेत्र पालिकेला हस्तांतरित करणे या अटींची पूर्तता विकासक करीत नाही तोपर्यंत त्याला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला, वापर परवाना देण्याचा अधिकार महापालिकेने राखून ठेवला आहे. भुखंडाच्या बाजुला विकासकाने इमारती उभारल्या आहेत. तेथे रहिवासी राहत आहेत, असे स्थानिक नगरसेवकाने सांगितले. दरम्यान ‘महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमाच्या ३७ अन्वये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केल्यास त्याचा गुणवत्तेनुसार शासन विचार करील’ असे पत्र नगरविकास विभागाने महापालिकेला पाठवले आहे.
साहाय्यक संचालक नगररचनाकार चंद्र प्रकाश सिंग यांच्याशी सतत संपर्क केला. त्यांनी आपण बैठकीत व्यस्त असल्याचा संदेश पाठवला. डोंबिवली विभागाचे नगररचनाकार सुभाष पाटील यांच्याशी संपर्क केला त्यांचा भ्रमणध्वनी बंद होता. त्यामुळे या प्रकरणाविषयी नगररचना विभागाची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.