गेल्या दोन वर्षांपासून कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या कर विभागाला आर्थिक शिस्त लावून वसुलीचे लक्ष्यांक पूर्ण करून पालिकेच्या महसुलात लक्षणीय भर घालणाऱ्या, लहान मोठय़ा विकासकांचा मुलाहिजा न ठेवता त्यांना कर भरण्यास उद्युक्त करणाऱ्या पालिकेच्या कर निर्धारक व संकलक (उपायुक्त) तृप्ती सांडभोर या कामकाजात अकार्यक्षम असल्याचा ठपका ठेवत त्यांना पुन्हा शासनाच्या सेवेत परत पाठवण्याच्या हालचाली पालिकेत सुरू असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
विकासक मनोवृत्तीचे काही नगरसेवक, काही पालिका अधिकारी यांची मनमानी कर संकलक तृप्ती सांडभोर यांनी बंद केली आहे. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली पालिका सेवेत फक्त दोन वर्षे झाली असताना त्यांना पुन्हा शासकीय सेवेत पाठवण्याचा घाट घालण्यात आल्याचे बोलले जाते.  
येत्या शनिवारच्या सर्वसाधारण सभेत शिवसेनेचे गटनेते रवींद्र पाटील यांनी कर संकलक तृप्ती सांडभोर या अकार्यक्षम असल्याने त्यांना शासकीय सेवेत परत पाठवण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. या प्रस्तावाला भाजपचे उपमहापौर राहुल दामले यांनी अनुमोदन दिले आहे. विशेष म्हणजे हे दोन्ही पदाधिकारी विकासक आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावामागील ‘हेतू’ अधिक गडद झाला आहे.

विकासकांना दणके
पालिकेने तीन वर्षांपूर्वी शासनाकडे सक्षम कर निर्धारक संकलक देण्याची मागणी केली होती. या मागणीवरून शासनाने दोन वर्षांपूर्वी मुख्याधिकारी वर्ग ‘अ’ संवर्गातील तृप्ती सांडभोर यांना पालिकेत ‘कर निर्धारक व संकलक’ पदावर प्रतिनियुक्तीवर पाठवले होते. पालिकेत यापूर्वीच्या तीन ते चार कर संकलकांनी घातलेला गोंधळ आवरून सांडभोर यांनी कर विभागाला आर्थिक शिस्त लावण्याचा दोन वर्षे चांगला प्रयत्न केला. पालिकेच्या महसुलात सलग दोन वर्षे मालमत्ता कराच्या माध्यमातून सुमारे २०० कोटींची भर घालण्याचा प्रयत्न केला. अनेक थकबाकीदार विकासकांना दणके देण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. राजकीय दबावाला न झुकता सांडभोर यांचे काम सुरू असल्याने राजकीय मंडळी दुखावली आहेत, असे बोलले जाते.
मनमानीला विरोध
पालिकेचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी सरसकट भांडवली मूल्यावर कर आकारणी झाली पाहिजे. ज्या दिवशी ठराव होईल, त्या दिवसापासून अंमलबजावणी, असे सांडभोर यांचे मत आहे. ही आकारणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करावी, असे लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. त्याला कर विभागाने विरोध केला आहे. येणाऱ्या पालिका निवडणुकीचा विचार करून लोकप्रतिनिधी या सगळ्या तरतुदींच्या हालचाली करीत आहेत. सांडभोर यांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी त्यांच्यावर नियंत्रक म्हणून मुख्याधिकारी संवर्ग ‘ब’मधील उपायुक्त गणेश देशमुख यांची नियुक्ती करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला. त्याला सांडभोर यांनी हरकत घेतली.

कुचकामींची पाठराखण
यापूर्वी पाणी, एलबीटी, नगररचना विभागातील वसुली कमी झाल्या आहेत. पालिकेची चालू वर्षी महसुली वसुली १७० कोटी रुपये कमी झाली आहे. त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी सांडभोर यांनाच लक्ष्य करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मागील आयुक्तांच्या विकासक धार्जिण्या धोरणामुळे कर विभाग गेल्यावर्षी सुमारे ४० ते ५० कोटी थकबाकी वसूल करू शकला नाही. असे असताना ते खापर कर विभागावर फोडून सांडभोर यांच्यावर अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवण्यात आला असल्याचे बोलले जाते. पालिकेतील सर्वपक्षीय महिला नगरसेविका याविषयी काय भूमिका घेतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.

कुठेही काम करण्याची तयारी
तृप्ती सांडभोर यांनी सांगितले, मी काय काम करते यापेक्षा माझ्यातील अकार्यक्षमता दिसून आली आहे. त्यामुळे महासभेत मला शासकीय सेवेत पाठवण्याचा प्रस्ताव आला आहे. महासभा सर्वोच्च आहे. त्याविषयी मला काहीही बोलायचे नाही. मी काम करत राहणार आहे. नाहीतरी महाराष्ट्रात कुठेही काम करण्याची तयारी करूनच सेवेची तयारी केलेली असते.