राज्यातील सत्ताधारी भाजपच्या मंडळीने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार महापालिका हद्दीतील स्थानिक संस्था कर रद्द होण्याची खात्री असल्याने हा कर न भरण्याकडे बहुतांशी व्यापाऱ्यांचा कल दिसत असून त्याचा फटका पालिका प्रशासनाला बसत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या आठ महिन्यांत स्थानिक संस्था कराच्या अपेक्षित वसुलीपेक्षा तब्बल अठरा कोटींची घट झाल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या येथील पालिका प्रशासनाने आता वसुलीसाठी व्यापाऱ्यांकडे तगादा सुरू करत थकबाकीदारांविरुद्ध कडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
या वर्षी पालिकेने स्थानिक संस्था कराच्या वसुलीचे वार्षिक उद्दिष्ट ८१ कोटी गृहीत धरले होत, मात्र पहिल्या आठ महिन्यांत केवळ ३६ कोटी वसुली होऊ शकली आहे. निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टानुसार ५४ कोटी एवढी वसुली अपेक्षित असताना त्यात तब्बल १८ कोटींची घट झाली आहे. या कराच्या विरोधातील व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनास भाजपच्या नेत्यांनी पाठिंबा दर्शविला होता. इतकेच नव्हे तर सत्तेत आल्यावर हा कर रद्द करू अशी ग्वाही निवडणुकीपूर्वी या पक्षातील नेत्यांनी वेळोवेळी दिली होती. त्यामुळे केंद्रात व राज्यात सत्ता मिळाल्यानंतर भाजप सरकार हा कर रद्द करेल अशी खात्री असल्यामुळेच हा कर न भरण्याकडे व्यापारी वर्गाचा कल असल्याचे सांगितले जात आहे.स्थानिक संस्था कराच्या वसुलीत लक्षणीय घट झाल्यामुळे ही त्रुटी भरून काढण्यासाठी पालिका प्रशासनाने वसुलीसाठी कंबर कसली आहे.
महापालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या साडेचार हजार व्यापाऱ्यांपैकी सातशेपेक्षा अधिक व्यापाऱ्यांना यासंबंधी नोटिसा देण्यात आल्या असून थकबाकीची रक्कम त्वरित भरण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. तसेच उपायुक्त शिरीष पवार यांच्या नेतृत्वाखालील वसुली पथकाने काही व्यापारी प्रतिष्ठानांना भेटी देऊन थकबाकी भरण्याचे आवाहन केले आहे. शासनाने स्थानिक संस्था कर रद्द केला तरी ज्या तारखेस हा कर रद्द होईल त्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत हा कर वसूल करण्याचा पालिकेचा अधिकार असल्याची भूमिका घेत मुदतीत थकबाकी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे बँक खाते गोठविण्याची आणि गोदामांना सील करण्याची कारवाई करण्याचा इशारा पालिका प्रशासनाने दिला आहे. वेळप्रसंगी थकबाकीदारांविरुद्ध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशाराही देण्यात आल्याने पालिकेच्या कारवाईकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.