स्थानिक स्वराज्य संस्था करामधून वृत्तपत्र कागद वगळण्याची मागणी

जनतेचा आवाज असणाऱ्या वृत्तपत्र कागदावरील नागपूर, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेप्रमाणे नवी मुंबई पालिकेनेही १ एप्रिलपासून लागू केलेला दोन टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था कर माफ करावा, अशी मागणी नवी मुंबई वृत्तपत्र संघाने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व ठाण्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे केली आहे. त्यानुसार नाईक यांनी बुधवारी नवी मुंबईचे महापौर सागर नाईक, आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांच्या उपस्थितीत एका बैठकीचे आयोजन केले आहे.
राज्य सरकाराने १ एप्रिलपासून मुंबई पालिका वगळता राज्यात सर्वत्र स्थानिक स्वराज्य संस्था कर लागू केला आहे. काही घटकांवर किती कर लावावा याचा निर्णय स्थानिक पालिकांवर सोडण्यात आलेला आहे. नवी मुंबई पालिकेनेही १ एप्रिलपासून हा कर लागू केला असून त्याचा अनेक व्यापारी तसेच उद्योजकांना फटका बसू लागला आहे. यातून वृत्तपत्र मुद्रणालयेही (प्रिंट मीडिया) सुटलेली नाहीत. ‘प्रिंट मीडिया सिटी’ म्हणून अल्पावधीत नावारूपास आलेल्या नवी मुंबईत सध्या ११ वृत्तपत्रे मुद्रणालये आहेत. मुंबई, राज्यातील अनेक वृत्तपत्रे मुद्रणालये नवी मुंबईत गेली अनेक वर्षे कार्यरत आहेत. त्यांच्यासाठी लागणारा कागद हा परदेशातून आणावा लागतो. केंद्र सरकाराने काही महिन्यांपूर्वी परदेशातून आयात कराव्या लागणाऱ्या कागदावर लागणारी कस्टम डय़ूटी माफ केलेली आहे. नागपूर, पिंपरीसारख्या जुन्या-नवीन महानगरपालिकांनी वृत्तपत्र कागदावर लागणाऱ्या एलबीटीला पूर्णविराम दिला आहे. नवी मुंबई पालिकेनेही  वृत्तपत्र व्यवसायाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी या संघाने गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार गणेश नाईक यांनी बुधवारी दुपारी १२.३० वाजता सिडकोच्या किल्ले गावठाण येथील विश्रामगृहात ही बैठक आयोजित करण्यात आली असून या बैठकीला महापौर सागर नाईक, आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड, स्थायी समिती सभापती सुरेश कुलकर्णी आणि पालिकेचे इतर संबंधित पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी इंडियन एक्स्प्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, डीएनए, मिड-डे, हिंदुस्थान टाइम्स, लोकमत, नवभारत, सामना, हमारा महानगर, पुढारी, तरुण भारत आणि गावकरी या वृत्तपत्राच्या प्रशासकीय प्रतिनिधींना आमंत्रित करण्यात आलेले आहे.