जिल्हा परिषदेच्या १ हजार शाळांना टाळे!

जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासोबतच विद्यार्थ्यांना पुरेशा शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात, यासाठी कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे एक ते पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शाळांमध्ये विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतलेला असताना अमरावती विभागातील जिल्हा परिषदेच्या सुमारे १ हजार ७८ शाळांना टाळे लागण्याची शक्यता आहे. समायोजनासंदर्भात अजूनही स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आहे.
अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्य़ांमध्ये २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या १ हजार ७८ शाळा आहेत. राज्यातील विविध शाळांमधील विद्यार्थी पटसंख्या किती आहे, याचे सर्वेक्षण सर्वशिक्षा अभियानामार्फत करण्यात आले. ‘आरटीई’ कायद्यातील तरतुदींमुळे वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारच्या विचाराधीन आहे. बंद होणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे इतर शाळांमध्ये समायोजन करण्यात येणार आहे. या शाळांची भौगोलिक परिस्थिती, वाहतूक व्यवस्था आणि दोन शाळांमधील अंतर, अशा सर्व बाबींचा विचार करून या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. मात्र, या शाळांमधील शिक्षकांच्या समायोजनाविषयी अजूनही आराखडा तयार न झाल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार पहिली ते पाचवीच्या वर्गामध्ये तीस विद्यार्थ्यांमागे १, तर सहावी ते आठवीपर्यंतच्या वर्गामध्ये ३५ विद्यार्थ्यांमागे एका शिक्षकाची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून हे निकष लागू करण्याची आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची तयारी राज्य सरकार आणि शिक्षण संचालनालयाने सुरू केली आहे.
यापूर्वी साधारणपणे ५० विद्यार्थ्यांच्या एका तुकडीनुसार शिक्षकांना मान्यता दिली जात होती. नव्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त शिक्षकांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यासाठी बृहत आरखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे, पण शाळा बंद करण्यात आल्याने अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे कशा पद्धतीने समायोजन केले जाईल, हा प्रश्न कायम आहे. एकटय़ा अमरावती जिल्ह्य़ात वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या ३३६ शाळा आहेत. त्यातील सर्वाधिक शाळा या मेळघाटात आहेत. या शाळा बंद होणार काय, हा प्रश्न सध्या शिक्षणस वर्तुळात चर्चेत आहे. या जिल्ह्य़ात ५०० शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. आधीच १५० शिक्षक अतिरिक्त आहेत. शिक्षण विभागाने त्यांचे समायोजन अद्याप केलेले नाही. दुर्गम भागातील शाळा बंद केल्यास त्याचा मोठा परिणाम त्या भागातील शिक्षण व्यवस्थेवर होणार आहे.
कमी वस्तीच्या जवळच्या शाळांना दुर्गमतेमुळे प्रवास सुविधा देणे कठीण ठरणार आहे. जवळ दुसरी शाळा नसल्यास या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे काय होणार, हाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरी भागांमध्ये खाजगी शाळांमधून चांगली शिक्षण सुविधा मिळाल्याने जिल्हा परिषदांच्या शाळांकडे असलेला ओढा कमी झाला आणि पटसंख्या झपाटय़ाने घसरली. मात्र, दर्जेदार शिक्षणाच्या शोधात पालकांची भटकंती अजूनही सुरू आहे.
पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्या -राजेश सावरकर
जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्यापेक्षा या शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजे, असे मत राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे मुख्य प्रसिद्धीप्रमुख राजेश सावरकर यांनी व्यक्त केले. शिक्षण विभागाचा बृहत आराखडा, शिक्षकांचे समायोजन, शाळांची अवस्था हे गंभीर विषय आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी परिसर शाळा योजना राबवावी, अशी आमची मागणी असल्याचे सावरकर ते म्हणाले.