राज्यात हाती घेण्यात आलेल्या १०० कोटी वृक्ष लागवडीच्या मोहिमेंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत वृक्षारोपण झालेल्या जिल्ह्यातील रोपांच्या देखभाल व संगोपनासाठी नाशिकमध्ये ‘बिहार पॅटर्न’च्या धर्तीवर प्रथमच २८७ मजुरांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या माध्यमातून रोपांचे संगोपन होऊन त्याची योग्य पध्दतीने वाढ होईल असे प्रशासनाला वाटते. दोन वर्ष रखडलेल्या बिहार पॅटर्ननुसार रोपांच्या संगोपनाच्या कामात पुढील काळात अधिकाधिक मजूर सहभागी होतील असा प्रशासनाला विश्वास आहे.राज्य शासनाने राज्यात १०० कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प केला आहे. दोन वर्षांपूर्वी या महत्वाकांक्षी उपक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता या काळात वृक्ष लागवडीचे निर्धारित केलेले उद्दीष्टही पूर्णत्वास जाऊ शकलेले नाही. दोन वर्षांत जिल्ह्यात एकूण चार कोटी म्हणजे दर वर्षी दोन कोटी वृक्ष लागवड होणे अभिप्रेत होते. तथापि, आजतागायत केवळ निम्मे उद्दीष्ट गाठणे शक्य झाले नाही. वृक्ष लागवडीशी संबंधित बहुतांश कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेमार्फत केली जातात. जेणेकरून ग्रामीण भागातील गरजुंना रोजगाराचे साधन उपलब्ध होते. रोप लागवडीसाठी खड्डे खोदणे, रोपवाटिकेत रोपे तयार करणे, प्रत्यक्ष लागवड या माध्यमातून रोजगाराचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले. रोपांची लागवड सुरू असली तरी त्यांचे संगोपन होणे तितकेच महत्वाचे होते. लहान रोपांची देखभाल व संगोपनाचे काम होण्यासाठी बिहार पॅटर्नचा आधार घेण्याचे निश्चित झाले आहे. त्यानुसार ज्या ज्या ठिकाणी या स्वरुपाने वृक्ष लागवड झाली आहे, तिथे ही जबाबदारी स्थानिक मजुरांनी स्वीकारावी असा प्रयत्न आहे. संगोपनाची ही जबाबदारी देताना कुटुंबातील एका सदस्याला १०० दिवसांसाठी हे काम दिले जाते. म्हणजे, या काळात रोजगाराची हमी दिली जाते. संबंधित सदस्याचे १०० दिवस पूर्ण झाले की, कुटुंबातील अन्य सदस्याला ते स्वीकारता येते. परंतु, एका वेळी कुटुंबातील एका सदस्याला यामार्फत रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. तसेच एका मजुराकडे अधिकतम २५० वृक्ष संगोपनाची जबाबदारी सोपवली जाते. संगोपनाच्या कामाची फिरस्ती लक्षात घेऊन आर्थिक मोबदला दिला जातो. प्रारंभी या कामात रुची न घेणारे मजूर हळूहळू हे काम स्वीकारत आहेत. जिल्ह्यात वृक्ष संगोपन व देखभालीच्या कामासाठी पहिल्यांदा २८७ मजुर नेमण्यात आली आहे.सामाजिक वनीकरणच्या कार्यक्रमात मागील वर्षी जिल्ह्यात ३७५ मजूर रोपवाटिकेच्या कामावर कार्यरत होते. यंदा शासनाने रोपवाटिकेचे काम ग्रामपंचायतीच्या गटातून वगळले आहे. मागील वर्षीपर्यंत रोपवाटीका गटातील काम उपलब्ध असल्याने मजूर तिकडे आकर्षित होत असे. पण, यंदा त्यांना तसा पर्याय राहिलेला नाही. यामुळे मजुरांनी रोपांचे संगोपन व देखभालीचे काम स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. प्रशासन वृक्षांचे संगोपन व्हावे यासाठी बिहार पॅटर्नच्या धर्तीवर काम देण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यास आता हळुहळु प्रतिसाद मिळत आहे. पुढील काळात या कामात अधिकाधिक मजूर सहभागी होतील असा विश्वासही व्यक्त केला जात आहे.
