अल्पसंख्याकांच्या विविध प्रश्नांवर त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी महाराष्ट्र भटक्या विमुक्त जाती संघाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. स्वातंत्र्य मिळवून ६५ वर्षे झाले तरी अल्पसंख्याकांचे प्रश्न सरकारला अद्याप कळलेले नाहीत. अनेकांची नावे आजपर्यंत मतदारयादीत नाहीत. अनेकांना निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र देण्यात आलेले नाही. जातीचे दाखलेही मिळालेले नाहीत. त्यामुळे शासनाच्या कोणत्याच सवलती त्यांना मिळत नाहीत. समाजप्रमुखाच्या शिफारसीवरून जातीचे दाखले तसेच जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
रेशनकार्ड नसल्याने अनेकांना महागाईचे चटके सहन करावे लागत आहेत. अशा नागरिकांसाठी अंत्योदय किंवा बीपीएलचे तात्पुरते रेशनकार्ड देण्यात यावे, परित्यक्ता विधवांच्या शासकीय अनुदानासाठी संजय गांधी निराधार योजनेसंदर्भात दर तीन महिन्यांनी बैठक होते. त्यात सुधारणा करून दर महिन्याला ती बैठक घेण्यात यावी, जेणेकरून गरजूंना लवकर लाभ मिळू शकेल.
तसेच मौलाना आझाद महामंडळातर्फे बेरोजगारांसाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी लागणारी जामीनदाराची अट शिथिल करण्यात यावी, बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावाने नवीन महामंडळ स्थापन करावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.