एलबीटी विरोधातील आंदोलनाच्या तिसऱ्या टप्प्यात पहिल्या दिवशीच्या बंदला व्यापाऱ्यांनी संमिश्र प्रतिसाद दिल्याचे दिसून आले. सकाळी शहरात चांगला पाऊस बरसला. त्यामुळे दुकाने उशिरा उघडली. बंदचा परिणामही गतवेळच्या तुलनेत फारसा प्रभावशाली दिसून आला नाही. फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फॅम) या संघटनेने दोन दिवसांच्या बंदचे आवाहन केले आहे. विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स या संघटनांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पावसाळी सत्राच्या पहिल्या दिवसाच्या पाश्र्वभूमीवर व्यापाऱ्यांची संघटित शक्ती सरकारला दाखविण्यासाठी बंदचे हत्यार उपसण्यात आले परंतु, बहुतांश भागात सकाळच्या प्रहरी काही काळ ठोक बाजारपेठा आणि किरकोळ दुकाने बंद होती.
दुपारनंतर अनेक भागात दैनंदिन व्यवहार जैसे थे सुरू असल्याचे चित्र होते. त्यामुळे राज्य सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचा व्यापाऱ्यांचा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याचेच स्पष्ट झाले. गेल्यावेळी व्यापाऱ्यांनी महिनाभर बंद आंदोलन चालविले होते. त्या तुलनेत यावेळच्या आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद अत्यंत तुरळक होता.
देशभरातील अनेक महापालिकांच्या हद्दीत जकात नाके चांगल्या तऱ्हेने काम करीत असल्याचे सिद्ध झाले असताना महाराष्ट्रातच एलबीटी लागू करण्याचा अट्टहास का, असा सवाल नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी केला आहे.
स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) रचनेविषयी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्याच्या निषेधार्थ नागपूर महापालिकेच्या हद्दीतील व्यापारी संपावर गेल्याने सामान्य ग्राहकांची अडचण होण्यासारखी परिस्थिती सध्यातरी उद्भवलेली नाही. व्यापाऱ्यांच्या संपाची चाहूल लागल्याने किराणा, कपडा बाजारपेठेत रविवारी दिवसभर चांगलीच गर्दी उसळली होती.
व्यापारी संघटनांनी एलबीटीविरोधात बेमुदत संपाचे हत्यार उपसल्यानंतर राज्य सरकारने मुंबईत व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावून एलबीटी अंमलबजावणीतील अडचणींवर मात करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची ग्वाही दिली होती. परंतु, अद्यापर्यंत कोणत्याच हालचाली न केल्यामुळे फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फॅम) या संघटनेने संप पुकारला आहे. उद्या, १६ जुलैला राज्यभरातील व्यापारी प्रतिष्ठाने बंद राहतील, असे संघटनेने घोषित केले आहे.
 एलबीटीमध्ये सुधारणा घडविण्याचे आश्वासनही राज्य सरकारने पाळले नसल्याचा आरोप फॅमने केला आहे. फॅमने राज्य सरकारवर आरोपपत्र ठेवले असून त्याच्या प्रती सर्व मंत्र्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पाच सरकारी अधिकारी आणि पाच व्यापारी प्रतिनिधींची एक दहा सदस्यीय समिती गठीत करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावर निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.