मजूर संस्थांसाठी सज्ज होती सात कोटीची खिरापत!

आगामी विधानसभा आणि त्यानंतर येणाऱ्या महापालिका निवडणुकांमुळे आचारसंहितेच्या कचाटय़ात अडकून पालिका तिजोरीत विकास कामांचा निधी पडून ठेवण्यापेक्षा वापराला काढू, असा विचार करून कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासनाने ६ कोटी ९७ लाख रुपयांची विकास कामे मजूर संस्थांच्या माध्यमातून करण्यासाठी स्थायी समितीच्या शनिवारच्या सभेत मंजुरीसाठी आणली होती. तत्पूर्वीच, शासनाच्या नगरविकास विभागाने मजूर संस्थांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अध्यादेश गृहीत धरून विकास कामे देता येणार नाहीत, असा आदेश दिल्याने मजूर संस्थांसह नगरसेवकांच्या उंचावलेल्या अपेक्षेवर पाणी फिरले आहे.
पालिकेतील सर्वपक्षीय ६२ नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये गटारे, पायवाटा, गटारावरील झाकणे, लहान रस्ते, काँक्रीट रस्ते, वाचनालय अशी विकास कामे करण्यात येणार होती. ‘जाता जाता मारला हात’ अशा पद्धतीने या कामांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे सभेच्या अजेंडय़ातील आकडय़ांवरून दिसते. १० लाखांच्या वर विकास कामांची रक्कम जाऊ नये. लेखा परीक्षणाचा अडथळा नको म्हणून अनेक नगरसेवकांच्या प्रभागात ९ लाख ९९ हजाराचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नगरसेवक व माजी विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांच्या एकटय़ाच्या प्रभागात आठ प्रस्तावांच्या माध्यमातून ९२ लाखाच्या विकास कामांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका रंजना पाटील यांच्या प्रभागात ४९ लाख ९५ हजार, काँग्रेसच्या नगरसेविका जान्हवी पोटे यांच्या प्रभागात ३५ लाख, काँग्रेसचे गटनेते सचिन पोटे यांच्या प्रभागात २९ लाख ९८ हजाराचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते. उर्वरित नगरसेवकांच्या प्रभागात पाच लाख ते दहा लाखाची कामे प्रस्तावित होती.
दरम्यान, स्थायी समितीत मंजुरीसाठी ठेवलेल्या प्रस्तावांमधील बहुतेक विकासकामे पूर्ण करण्यात आली असल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे.
शासनाच्या आदेशामुळे आता केलेल्या कामांची मजूर संस्थांना देयके देताना मोठी अडचण येणार असल्याचे बोलले जाते. सात कोटीची ही खिरापत, मजूर संस्थांची त्यामधील भागीदारी, अधिकाऱ्यांची धावपळ आणि नगरसेवकांचे विकास कामे करण्याचे प्रेम यांचे संगनमताचे अतूट नाते या विकास कामांमधून उघडे पडले आहे.