शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीतील प्रदूषणाची पाहणी करण्यासाठी बुधवारी विशेष समिती गोदाकाठी दाखल झाली खरी, तथापि आवर्तन सोडल्यामुळे भरून वाहणाऱ्या नदीपात्रावरून समितीला प्रदूषणाच्या धोकादायक पातळीचा अंदाज काही बांधता आला नाही.
अनेक वर्षांपासून गोदावरी प्रदूषणाचा विषय गाजत आहे. लोकसभा निवडणूकही त्याला अपवाद ठरली नाही. या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या प्रश्नाचा आढावा घेण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली. त्र्यंबकेश्वर येथे उगम पावणाऱ्या गोदावरी नदीच्या पात्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्वरूपाचे प्रदूषण होते हे सर्वज्ञात आहे. शहरातील काही गटारींचे पाणी तर थेट नदीपात्रात सोडून देण्यात आले आहे. कारखान्यातील सांडपाणी पात्रात येते. प्रदूषित पाण्यामुळे पात्रात पाणवेलींची समस्याही उभी ठाकते. गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचने अशा अनेक मुद्दय़ांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. या पाश्र्वभूमीवर, न्यायालयाने गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाचा अभ्यास करण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती गठित केली आहे. त्यात अध्यक्षपदी विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले, तर सदस्य म्हणून जिल्हाधिकारी विलास पाटील, पोलीस आयुक्त कुलवंतकुमार सरंगल, महापालिका आयुक्त, जलसिंचन विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांची नियुक्ती करण्यात आली. बुधवारी प्रत्यक्ष दौऱ्यावेळी जलसिंचन विभागाचे अधीक्षक अभियंता पोखळे वगळता सर्व अधिकाऱ्यांनी आपले प्रतिनिधी पाठविले होते. या वेळी मंचचे निशिकांत पगारे व राजेश पंडित उपस्थित होते.
समितीने गंगापूर गावाजवळील बालाजी मंदिरापासून पाहणीला सुरुवात केली. यानंतर सोमेश्वर येथील चिखली नाला, चोपडा लॉन्स येथील नाला, रामवाडी पुलाजवळील लेंडी नाला, रामकुंड परिसर, टाळकुटेश्वर मंदिराच्या पुलाखाली असलेल्या गटारी, तपोवन येथील मलनिस्सारण केंद्र  यांची पाहणी केली. नदीपात्रात आठ दिवसांपासून सातत्याने पाणी सोडण्यात आल्याने सर्व कचरा वाहून गेला आहे. त्यामुळे समितीला भर उन्हात फिरूनही प्रदूषणाचे गांभीर्य निदर्शनास येऊ शकले नाही. काही ठिकाणी पाण्याचे नमुनेही घेण्यात आले. प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे समोर आलेल्या मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यासाठी गुरुवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात समितीची बैठक होणार असल्याचे पगारे यांनी सांगितले.