मुंबई, ठाणे, पुणे आणि लातूर या चार जिल्ह्य़ांत पथदर्शी स्वरूपात राबविण्यात येत असलेल्या शालार्थप्रणालीमुळे अतिरिक्त ठरलेल्या ९१५ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना चालू महिन्यापासून वेतन मिळणे बंद होणार आहे. कारण या प्रणालीत मान्यतेपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढण्याची कोणतीही सोय नाही. संबंधित अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी तहसील कार्यालयात निवडणूक संदर्भातील तसेच इतर ठिकाणी काम करीत आहेत. त्यामुळे वेतन मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यांना नियमानुसार वेतन मिळण्यासाठी शालार्थप्रणालीमध्ये दुरुस्ती करावी, अथवा प्रचलित पद्धतीने वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेने शिक्षण संचालकांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.
उपरोक्त चारही जिल्ह्य़ांतील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच खाजगी शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन आता शालार्थप्रणालीद्वारे काढण्यात येणार आहेत. त्यात फक्त मान्यता असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचेच वेतन निघू शकणार आहे. त्यात गफलत झाली तर संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असेही यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
वास्तविक दरवर्षी अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे त्याच वर्षी संबंधित प्रशासन अधिकाऱ्यांनी समायोजन करणे आवश्यक आहे. मात्र तशी कार्यवाही न झाल्यामुळे हा पेच निर्माण झाल्याचे संघटनेचे मत आहे. विशेष म्हणजे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे नियोजन होईपर्यंत नव्या नियुक्त्या करण्यास बंदी असतानाही ठाणे जिल्ह्य़ातील ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, नवी मुंबई आणि मीरा-भाईंदर येथे तेथील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी १२६ शिक्षण सेवकांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. त्या ताबडतोड रद्द करण्याचे आदेश शिक्षण संचालक-पुणे तसेच शिक्षण उप संचालक-मुंबई यांनी देऊनही त्याची अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. या नियमाबाह्य़ नियुक्त्या झाल्या नसत्या तर ठाणे जिल्ह्य़ातील समायोजनाच्या प्रश्नाची तीव्रता काही प्रमाणात कमी झाली असती. याप्रकरणी चौकशी करून दोषी प्रशासन अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे व शाळेत अतिरिक्त ठरल्याने इतरत्र काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याची व्यवस्था करावी, असे संघटनेने पत्रकात नमूद केले आहे.