नागपूर सुधार प्रन्यासचे निलंबित अधिकारी नानक वासवानी यांना सेवेत घेण्याच्या निर्णयाला राजकीय पक्षांनी विरोध केल्यामुळे तो निर्णय रद्द करण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वस्तांकडून सांगण्यात येत आहे. या निर्णयासाठी नासुपच्या प्रशासनाला जबाबदार धरण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अधिकाऱ्यांकडून विरोध झाला असून विश्वस्तांचे समर्थन असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे वासवानी यांच्या नियुक्ती वरून विश्वस्त आणि प्रशासनातील अधिकारी यांच्यामध्ये वादंग उठण्याची चिन्हे आहेत.
लाच घेण्याप्रकरणी नासुप्रचे अधिकारी नानक वासवानी यांना २००७ मध्ये निलंबित करण्यात आले होते. शासनाच्या नियमाप्रमाणे किमान वर्षभरानंतर निलंबित अधिकाऱ्यांना कामावर घेण्यात येते त्यानुसार वासवानी यांना दोन वर्षांपूर्वी कामावर घेण्याच्या संदर्भातील प्रस्ताव विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. त्यावेळी प्रशासनाकडून विरोध करण्यात आला. नासुप्रत कार्यकारी पद नसल्याने राज्य शासनाने वासवानी यांना आस्थापनेवर घेण्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला. वर्ग १ च्या अधिकाऱ्यांसंदर्भातील निर्णय घेण्याचा अधिकारी मुख्य सचिवांना आहे. त्यांनीही वासवानी या घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे वासवानी यांना परत कामावर घेण्याचा प्रस्ताव मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला. मिळालेल्या माहितीनुसार विश्वस्तांकडून हा प्रस्ताव विषयपत्रिकेवर ठेवण्यात आला. या प्रस्तावाला तीन अधिकाऱ्यांनी विरोध केला. सर्वच विश्वस्तांकडून समर्थन करण्यात आले. आता विश्वस्ताकडून विरोध होत असल्याची चर्चा आहे. विश्वस्तांना आधी हा विषय माहिती नव्हता का?, प्रशासनाकडून आलेल्या विषयांना विश्वस्त डोळे मिटून मंजुरी देतात काय ? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे विषय पत्रिकेवर आधी वासवानी यांच्या मुलाच्या विरोधात न्यायालयात अभियोग दाखल करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यानंतर वासवानी यांना परत घेण्याचा प्रस्ताव होता.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वासवानी यांच्या मुलाच्या संदर्भातील प्रस्तावास मान्यता दिली असती तर वासवानी यांना परत घेण्याचा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला असता. मात्र, विश्वस्तांनी पहिल्या प्रस्तावास विरोध करून वासवानी यांना परत घेण्याचा दुसरा प्रस्ताव परत घेण्यात मंजुरी दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार १५ जूनला आमदार दीनानाथ पडोळे, अनंतराव घारड आणि किशोर कन्हेरे यांचा कार्यकाळ संपत आहे. छोटू भोयर व बाल्या बोरकर हे सदस्य राहणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जागी नवे सदस्य नियुक्ती करायचे आहे. वासवानी यांना परत घेण्यास आपला विरोध असल्याचे दाखविण्यासाठी १५ जूनच्या आधी बैठक घेण्यासाठी विश्वस्त प्रशासनावर दबाव टाकत असल्याची माहिती सूत्राकडून मिळाली.