अमरावतीत सार्वजनिक स्वच्छतेचा बोजवारा
प्रस्तावाचा पाठपुरावा करू -चेतन पवार
शहरातील झोपडपट्टय़ांमध्ये ‘आयएलसीएस’ अंतर्गत स्वच्छतागृहांच्या उभारणीसंदर्भात राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाचा निश्चितपणे पाठपुरावा केला जाईल, असे महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती चेतन पवार यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. झोपडपट्टय़ांमध्ये आणि शहरातील इतर भागांमध्ये पुरेशी स्वच्छतागृहे नाहीत, हे कटू वास्तव आहे, पण महापालिका त्यासाठी उपाययोजना करीत आहे, असे पवार म्हणाले.
अमरावती / प्रतिनिधी
अमरावती शहरात पुरेशा शौचालयांअभावी सार्वजनिक स्वच्छतेची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. महापालिकेने ‘एकात्मिक अल्पखर्च स्वच्छता योजने’चा (आयएलसीएस) प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवून दोन वष्रे उलटली असली, तरी पाठपुराव्याअभावी ही योजना मंजूर होऊ शकलेली नाही. शहरातील ३२ ठिकाणे ही उघडय़ावरील शौचालये बनल्याने आरोग्यविषयक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
अमरावती शहरात महापालिकेच्या अधिकृत नोंदीनुसार सुमारे ६ लाख ४५ हजार नागरिकांसाठी १ लाख ३० हजार सेप्टीक टँकशी संलग्नित शौचालये आहेत, झोपडपट्टय़ांमध्ये मात्र पुरेशा शौचालयांचा अभाव आहे. स्वच्छतागृहे नसल्याने हजारो नागरिकांना उघडय़ावर शौचास जाणे भाग पडत आहे. शहरातील ३२ ठिकाणी अशा हागणदारी तयार झाल्या आहेत. काही ठिकाणी तर मुख्य रस्त्यांच्या कडेला फुटपाथवर अशा हागणदारी अस्तित्वात आल्या आहेत. सार्वजनिक शौचालयांची अपुरी व्यवस्था आणि स्वच्छतेचा अभाव यामुळे शहराचे स्वास्थ्य बिघडत आहे. व्यावसायिक संकूलांच्या उभारणीत अधिक रस दाखवणाऱ्या महापालिकेने स्वच्छतेच्या या गंभीर प्रश्नाकडे अनेक वर्षांपासून दुर्लक्ष चालवल्याचे दिसून आले आहे. ‘आयएलसीएस’ या केंद्र सरकारच्या योजनेत झोपडपट्टय़ांमध्ये कमी खर्चाची शौचालये उभारण्यासाठी अनुदान दिले जाते. अमरावती शहरातील १०७ झोपटपट्टय़ांमध्ये अशा प्रकारची १५ हजार ८३४ शौचायले उभारण्यासंदर्भात २००९ मध्ये पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला, पण तो प्रस्ताव अडकला आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे त्यासाठी पाठपुराव्याची गरज असताना महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांची यात उदासीनता दिसून आली आहे.
अमरावती शहरात शौचालयांची ही अवस्था असताना मुत्रीघरांचा प्रश्न देखील जटील बनलेला आहे. एस.टी बसस्थानक, रेल्वेस्थानकांजवळ, तसेच गर्दीच्या ठिकाणी मुत्रीघरे असावीत ही साधारण अपेक्षा देखील पूर्ण करण्यात महापालिका अपयशी ठरली आहे. बाहेरगावाहून येणाऱ्या प्रवाशांची त्यामुळे मोठी गैरसोय होत आहे. अमरावती शहरातील व्यापारी संकूलांमध्ये देखील मुत्रीघरांची सुविधा नाही. घराबाहेर पडलेल्या व्यक्तीसाठी बाजारपेठ किंवा मुख्य रस्त्यांच्या कडेला मुत्रीघरांची सोयच नाही. त्यासाठी महापालिकेकडे कोणतेही धोरण नाही. शहरात ५० मुत्रीघरे आणि ८० सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारण्याचा प्रस्ताव ‘सिटी सॅनिटेशन प्लान’मध्ये आहे, पण तोही अजूनपर्यंत कागदावरच आहे. याशिवाय, शहरात ४८० कम्युनिटी टॉयलेट उभारण्याचा प्रस्ताव हा स्वप्नरंजनच ठरण्याची शक्यता आहे.
शहरात जागोजागी झालेल्या हागणदारींमुळे आरोग्यविषयक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. साथीचे आजार झपाटय़ाने फैलावण्याचा धोका आहे. मलनित्सारण व्यवस्थाच नसल्याने अनेक भागात धोकादायक स्थिती निर्माण झाली आहे. लोकांना उघडय़ावर शौचास जाण्याशिवाय पर्याय नसल्याने इतर लोकांनाही या हागणदारींमधून नाकाला रुमाल लावूनच वाट काढणे भाग पडत आहे. नागरिकांची यासंदर्भात सातत्याने ओरड सुरू असतानाही महापालिकेचे मात्र त्याकडे दुर्लक्ष आहे.