Women's Rights: सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक अशा नानाविध क्षेत्रांमध्ये महिलांनी यश संपादन केले आहे. त्यांच्या कतृत्त्वाचा गौरव करण्यासाठी दरवर्षी ८ मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस साजरा केला जातो. या दिवसाचे औचित्य साधत समाजामध्ये महिलांच्या हक्कांबाबत जनजागृती केली जाते. स्त्री आणि पुरुष यांना समान वागणूक मिळावी हे हा खास दिवस साजरा करण्यामागील उद्दिष्ट आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाद्वारे जगभरात साजरा केल्या जाणाऱ्या महिला दिनाची २०२३ ची थीम 'DigitALL: Innovation and technology for gender equality' ही आहे. भारतामध्येही महिला दिन मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. महिलांच्या सन्मानार्थ अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. संयुक्त राष्ट्र संघाने जगातील प्रत्येक स्त्रीला काही हक्क दिले आहेत. राष्ट्र संघाप्रमाणे भारतीय संविधानामध्ये भारतीय महिला नागरिकांच्या हक्कांची आणि अधिकारांची माहिती नमूद करण्यात आली आहे. संविधानाने प्रदान केलेल्या या हक्कांची अंमलबजावणी करण्याआधी प्रत्येक महिलेला त्याबाबतची संपूर्ण माहिती ठाऊक असणे आवश्यक आहे. प्रसूती रजेचा अधिकार Maternity Benefit Act अंतर्गत महिलांना ६ महिन्यांची पगारी रजा घेता येते. या कालावधीमध्ये सुट्टीवर असूनही त्यांच्या पगारावर परिणाम होत नाही. प्रसूती पूर्वी आणि मूल झाल्यानंतर महिलांना कामाच्या ठिकाणी त्रास होऊ नये यासाठी या अ‍ॅक्टची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे मातृत्व लाभल्यानंतरही महिला कर्मचाऱ्यांना नोकरी करणे शक्य होते. आणखी वाचा - International Women’s Day 2023: महिला दिन ‘८ मार्च’ रोजी साजरा करण्यामागे खरं कारण काय? जाणून घ्या सविस्तर.. गोपनीयतेचा अधिकार बलात्कार किंवा लैगिंक अत्याचाराने पीडित असलेल्या महिलेला तक्रार करताना नावाबाबत गोपनीयता पाळण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. यानुसार पीडित व्यक्ती महिला पोलीस अधिकारी किंवा हवालदारासमोर तक्रार करत जवाब नोंदवू शकतात. अशा प्रकारच्या खटल्यांमध्ये पीडित व्यक्तीचे नाव, ओळख किंवा छायाचित्र माध्यमासमोर प्रसिद्ध करायची पोलीस तसेच अन्य विभागातील अधिकाऱ्यांना परवानगी नसते. पीडित व्यक्तीची माहिती दिल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते. मोफत कायदेशीर मदत मिळवण्याचा अधिकार Right to free legal aid नुसार वंचित आणि महिला नागरिकांना खटला चालवण्यासाठी किंवा कायदेशीर कार्यवाहीसाठी वकिलाची नियुक्ती करणे शक्य नसते. अशा वेळी त्यांना सरकारद्वारे मोफत कायदेशीर सेवा पुरवल्या जातात. भारतीय संविधानाने लैगिंक अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडित महिलेला कायदेशीर बाबींसाठी सरकारकडून मोफत सहाय्य केले जाते. आणखी वाचा - International Women’s Day 2023: महिलांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील व्हॉट्सअ‍ॅपमधील ‘या’ सेफ्टी ट्रिक्स रात्री अटक टाळण्याचा अधिकार १९७३ च्या फौजदारी संहिता कलम ४६ मधील उपकलम (४) अंतर्गत, एखाद्या महिलेला सूर्योद्यापूर्वी किंवा सूर्यास्तानंतर अटक करायची असल्यास पोलिसांकडे न्यायालयाने विशेषाधिकार असणे आवश्यक असते. तसेच महिलेला फक्त महिला पोलीस अधिकारीच अटक करु शकतात.
