असमानता दूर करणारी महिलांसाठीची कायदेसाक्षरता

फार पूर्वी महिला ‘चूल आणि मूल’ याच चौकटीत अडकलेल्या होत्या, जसजसा काळ बदलला, तसतशा महिलादेखील घराबाहेर पडू लागल्या. ‘बाई फक्त घरच नाही, तर एखादा व्यवसाय किंवा ऑफिसही उत्तमरित्या सांभाळू शकते’ हे वाक्य पटवून देणाऱ्या अनेक महिला आज आपल्या आजूबाजूला आहेत. कोणी स्वतःचा व्यवसाय सुरु करून औद्योगिक भरारी घेतली आहे, तर कोणी घर सांभाळून नोकरीच्या ठिकाणी प्रगतीचे नवे आलेख रचले.

आज हॉटेलमधील वेटर्सपासून शासकीय नोकरीत मोठ्या हुद्द्यावर महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करताना दिसतात, पण नोकरी करताना आपल्याला मिळणाऱ्या पगाराबाबत, सुरक्षिततेबद्दल आणि पर्यायाने कामाच्या ठिकाणी महिलांना असलेल्या हक्कांबद्दल महिलांनी साक्षर होणं गरजेचं आहे. वरकरणी आपण म्हणत असलो, की स्त्री-पुरुष हा भेद आता संपला आहे, तरीही समाजात आजही महिलांना डावलून पुरुषांना वरिष्ठ पदाचा मान दिल्याच्या घटना घडतात हे आपलं आणि पर्यायाने न्यायव्यवस्थेचं दुर्दैव म्हणावं लागेल.

अनेक ठिकाणी नोकरीला गेल्यानंतर मुलाखतीपासून अगदी पगारापर्यंत स्त्री- पुरुष भेद आजही केला जातो. बॉलीवूडमध्ये जसा ‘कास्टिंग काऊच’ हा प्रकार घडतो, तसाच नोकरी किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणीही महिलांचा होणारा लैंगिक छळ ही काही नवी बाब नाही. आज प्रस्थापित शहरामध्ये प्रत्येक घरातील महिला कोणत्या ना कोणत्या नोकरीत मग्न असल्याचं चित्र आपल्याला दिसतं, मात्र ज्या प्रमाणात महिला नोकरी करत आहेत, तितक्याच मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अनुत्तरित राहतोय.

आणखी वाचा : डिजीटल लिंगभेद आणि निरक्षरता

नोकरीच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून शरीरसुखाची मागणी होणं, चित्रविचित्र मेसेजेस जाणं, खाणाखुणा होणं हे महिलांबाबत सर्रास घडत, पण असं झाल्यावर नेमकं काय करायचं? कोणाकडे मदत मागायची? ‘लैंगिक छळ’ म्हणजे नेमकं काय? या विषयीची माहिती काम करणाऱ्या प्रत्येक महिलेला असणं गरजेचं आहे. हीच माहिती थोडक्यात पाहूया.

कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा छळ ही बाब पहिल्यांदा राजस्थानमधील एका घटनेमुळे लक्षात आली. राजस्थानमध्ये बालविवाहाच्या विरोधात काम करणाऱ्या ‘भवरी’ या महिलेवर तिथल्या स्थानिक पुरुषांनी संतापाच्या भावनेने बलात्कार केला. स्वतःचं काम प्रामाणिकपणे करणाऱ्या महिलेच्या बाबतीत घडलेला हा प्रसंग बघून काही संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. यातूनच पुढे १९९७ साली महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा देणाऱ्या ‘विशाखा गाईडलाईन्स’ अस्तित्वात आल्या. नंतर ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३’ हा कायदा अमलात आणला गेला. आज याच कायद्यातील तरतुदींनुसार महिलांना संरक्षण मिळतं.

या कायद्यानुसार फक्त ऑफिसमधीलच नव्हे, तर असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या किंवा ग्रामीण भागातील, तळागाळातील घरकाम करणाऱ्या महिलांना देखील संरक्षणाचा हक्क आहे. दुर्दैवाने शहरी भागातील महिलांनाच आपल्या हक्कांबद्दल माहिती नसते, तर ग्रामीण अशिक्षित महिलांची काय व्यथा? हा कायदा जनमानसात पोहोचवण्याची खरी गरज आहे.

लैंगिक छळ म्हणजे नेमकं काय?

शारीरिक स्पर्श, अस्वागतार्ह विनोद – लैंगिक शेरेबाजी, शरीरसुखाची मागणी करणं, अश्लील पोस्टर्स, चित्र दाखवणं, शरीरसुखाची मागणी पूर्ण न केल्यास नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी देणं, मागणी पूर्ण केल्यास प्रमोशन देण्याचं वचन देणं, भविष्यात नोकरीमध्ये अडथळे आणण्याची धमकी देणं, भीतीदायक वातावरण निर्माण करणं- कामात ढवळाढवळ करणं, अपमानकारक वागणूक देऊन तिच्या स्वास्थ्याला हानी पोहोचवणं अशा घटना प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष किंवा मूकपणे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे केल्या जात असतील, तर त्याला लैंगिक छळ म्हटलं जातं.

आणखी वाचा : ‘ती’, ‘तो’ आणि समानता!

या कायद्याने ‘कामाची ठिकाणं’ म्हणजे नेमकं काय. कोणती ठिकाणं हेदेखील नमूद केलं आहे. यामध्ये असंघटित क्षेत्रांपासून शासकीय कार्यालयापर्यंत सगळ्याच कामाच्या ठिकाणांचा समावेश होतं. या कायद्यात सगळीच क्षेत्र नमूद केली आहेत.

प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी अशा स्वरूपाच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी अंतर्गत समिती स्थापन करणं महत्त्वाचं आहे, असं या कायद्यात म्हटलं आहे. जिल्हा पातळीवर असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांसाठी तक्रार कक्ष असते. तक्रार समितीची रचना कशी असावी याबाबतीतही या कायद्यात माहिती दिलेली आहे. ज्या महिलेचा लैंगिक छळ झाला आहे, तिने सर्वप्रथम आपल्या कामाच्या ठिकाणी असलेल्या अंतर्गत समितीकडे तक्रार करावी. ऑफिसमध्ये तक्रार समिती असणं बंधनकारक आहे, जर समिती नसेल, तर मालकाला दंड होऊ शकतो. तक्रार करताना महिलेने गुन्ह्याची स्पष्ट माहिती द्यावी. ज्याने छळ केला आहे, त्या माणसाचे नाव, पद हे बिनधास्तपणे सांगावे. तक्रार लेखी असावी आणि जमल्यास पुरावेदेखील सादर करावेत. सामोपचाराने तक्रार मिटली, तर चांगलंच आहे, पण जर मिटली नाही, तर पुढे समिती चौकशी करू शकते किंवा पीडित महिला पोलिसांमध्येही तक्रार नोंदवू शकते. या सगळ्यात तक्रार समिती ही एका छोट्या न्यायव्यवस्थेचं काम बजावत असते, त्यामुळे समितीला आपल्या अधिकाराविषयी पूर्ण कल्पना असणं इथे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी कायदेतज्ज्ञांची मदत घेऊन तुमच्या ऑफिसमधील समितीची तुम्ही कार्यशाळादेखील घेऊ शकता.

आणखी वाचा : तंत्रज्ञान आणि असमानता : बाईला कशाला लागतो मोबाईल?

महिलेला झालेला छळ लक्षात घेऊन मग त्यानुसार तिला नुकसानभरपाईदेखील मिळते, त्रास देणाऱ्या व्यक्तीस शिक्षेचीही तरतूद या कायद्यात आहे. हा कायदा महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिने अमलात आणला गेला. विशाखा गाईडलाईन्स सुप्रीम कोर्टाने दिल्यानंतर सुमारे १६ वर्षांनी हा कायदा अस्तित्वात आला. आज कायदा अस्तित्वात येऊनही महिलांना खरंच संरक्षण मिळतंय का हा प्रश्न आहेच, पण निदान कायदा आहे म्हटल्यावर अन्याय सहन न करता महिला त्याविरोधात आवाज उठवतील अशी अशा करूयात.