झाले मोकळे आकाश

विमानसेवांना परदेशफेऱ्यांसाठी सरकारने किमान वर्षांची अट जशी काढली तसाच किमान विमान संख्येचा अट्टहासदेखील सोडून द्यावयास हवा होता. एअर इंडियाच्या खासगीकरण मुद्दय़ाप्रमाणे या नियमास हात न लावल्यामुळे त्यातून सरकारचेच कचखाऊ धोरण दिसून येते.

किंग फिशर आणि एअर इंडिया या दोन विमान कंपन्यांच्या अवस्थेत काहीही फरक नाही. किंग फिशरचा प्रवर्तक विजय मल्या याने वाटेल तशी उधळपट्टी करून आपल्या विमान कंपनीस भिकेस लावले. एअर इंडियाचे प्रवर्तक असलेल्या भारत सरकारनेही तेच केले. परंतु एअर इंडियाच्या मागे केवळ सरकार आहे म्हणून तिचे पाप वर्षांनुवर्षे झाकले गेले आणि किंग फिशरमागे सरकार नसल्यामुळे ते उघडे पडले. कोणत्याही शहाण्या अर्थशास्त्रीय निकषांच्या आधारे पाहू जाता किंग फिशरचे जे झाले तेच याआधी एअर इंडियाचेदेखील व्हावयास हवे होते. मोदी सरकारातील नागरी विमान वाहतूक खात्याचे मंत्री अशोक गजपती राजू यांनी बुधवारी जाहीर केलेल्या हवाई वाहतूक धोरणात या संदर्भात काही भाष्य असेल अशी अपेक्षा होती. पण ती पूर्ण झाली नाही. विमान वाहतूक क्षेत्राविषयी अन्य अनेक बाबींना या नव्या धोरणात स्पर्श करण्यात आला असला तरी सरकारी मालकीच्या आणि म्हणूनच जिवंत ठेवल्या जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या भवितव्याविषयी या धोरणात चकार शब्द नाही. जवळपास ४० हजार कोट रुपयांचा तोटा सहन करणाऱ्या या विमान कंपनीस जिवंत ठेवणे हा कर भरणाऱ्या प्रामाणिक नागरिकांवर शुद्ध अन्याय आहे. तेव्हा आपले पहिलेवहिले विमान वाहतूक धोरण सादर करीत असताना या विषयासदेखील राजू यांनी स्पर्श करण्याचे धैर्य दाखवले असते तर ते अधिक सार्थ ठरले असते. त्यामुळे आर्थिक सुधारणांना विरोध करीत सरकारी हितसंबंधांना सांभाळणाऱ्या आधीच्या हवाई वाहतूकमंत्र्यांप्रमाणेच राजू हेदेखील अकार्यक्षम एअर इंडियास वाचवू पाहतात, हे दिसून आले. वास्तविक नियोजन आयोगाच्या जागी जन्माला घालण्यात आलेल्या नीती आयोगाचे प्रमुख अरविंद पनगढिया यांनी सरकारला सादर केलेल्या अहवालात एअर इंडियाचे खासगीकरण करून टाकावे अशी स्पष्ट शिफारस आहे आणि योगायोग असा की ती याच सरकारचे हवाई वाहतूक धोरण जाहीर होत असतानाच केली गेली. त्यातून सरकारचा धोरणात्मक विसंवाद तेवढा दिसला. अर्थात हा नाजूक आणि महत्त्वाचा मुद्दा वगळता हवाई धोरणाचे स्वागतच करावे लागेल.

याचे कारण या निमित्ताने काही मूठभर हवाई कंपन्यांची धन व्हावी यासाठी तयार केला गेलेला ५/२० हा नियम या धोरणाने रद्दबातल होईल. या नियमानुसार कोणत्याही विमान कंपनीस परदेशी सेवा सुरू करण्यासाठी किमान पाच वर्षे पूर्ण होणे आणि कंपनीच्या ताब्यात किमान २० विमाने असणे अत्यावश्यक करण्यात आले होते. त्याची काहीही गरज नव्हती. विस्तारा कंपनीद्वारे हवाई क्षेत्रात पुन्हा प्रवेश करणाऱ्या टाटा समूहाचे रतन टाटा यांनी अलीकडेच या धोरणावर झोड उठवली. हा नियम मूठभरांच्या भल्यासाठी केलेला असून तो रद्द व्हायला हवा, अशी टाटा यांची मागणी होती. तसेच झाले. पण जेट, स्पाइसजेट आणि इंडिगो या विमान कंपन्यांचा हे धोरण हटविण्यास विरोध होता. त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. याचे कारण या अन्याय्य नियमामुळे या कंपन्यांची मक्तेदारी तयार होत होती. किंबहुना या नियमाचा जन्मच मुळी काही विशिष्ट कंपन्यांचे भले व्हावे यासाठी झाला आहे. हा नियम आला २००४ साली. भाजपचे राजीव प्रताप रूडी यांच्याकडून या खात्याची सूत्रे प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडे आली ते हे वर्ष. इतका मागास नियम करण्यामागे जेट एअरवेज या कंपनीचे भले व्हावे हाच उद्देश असल्याचे त्या वेळी बोलले गेले आणि ते सत्य नव्हते असे आजही म्हणता येणार नाही. याचे कारण असे की या एका नियमामुळे जेट वगळता अन्य सर्व विमान कंपन्या परदेश प्रवासासाठी अपात्र ठरल्या. कोणत्याही प्रगत देशांत अशा प्रकारचा बालिश नियम नाही. अनेक बडय़ा देशांत तर एक विमान असले तरी त्यांना परदेश सेवेची परवानगी दिली जाते. तेव्हा आपल्याकडचा पाच वर्षे आणि २० विमाने हा नियम अगदीच कालबा ठरतो. तो नव्या धोरणाने अंशत: बदलला गेला. अंशत: म्हणावयाचे कारण विमान कंपन्यांवर असलेली पाच वर्षे अस्तित्वाची मर्यादा शून्यावर आणण्यात आली असली तरी २० विमानांच्या मालकीची अट मात्र कायम आहे. वास्तविक कोणत्या विमान कंपनीकडे किती विमाने आहेत आणि असायला हवीत ही उठाठेव सरकारला करण्याचे काहीही कारण नाही. विमान कंपन्यांचे ग्राहक आणि कंपन्या यांच्यातील संबंधांचा तो प्रश्न आहे. तेव्हा सरकारने किमान वर्षांची अट जशी काढली तसाच किमान विमान संख्येचा अट्टहासदेखील सोडून द्यावयास हवा होता. तसे न केल्यामुळे या आघाडीवरही सरकारला आपला सुधारणावादी चेहरा दाखवता आलेला नाही. तेव्हा एअर इंडियाच्या खासगीकरण मुद्दय़ाप्रमाणे या नियमास हात न लावल्यामुळे त्यातून सरकारचेच कचखाऊ धेारण दिसून येते.

बाकी या धोरणातील अन्य मुद्दे मात्र स्वागत करावेत असे आहेत. त्यातील उल्लेखनीय म्हणजे विमानतळांचे जाळे सर्वदूर देशभर व्हावे यासाठी सुचवण्यात आलेले उपाय. या धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर एक तासाच्या प्रवासासाठी फक्त २,५०० रुपये इतके भाडे आकारले जाणे अपेक्षित आहे. विमान कंपन्यांना त्यापेक्षा अधिक जो काही खर्च येईल तो सरकार थेटपणे भरून देईल अथवा विविध करसवलतींद्वारे तो दिला जाईल. देशात आजमितीला ३४ प्रादेशिक विमानतळ आहेत. पण मुंबई, दिल्ली वा अन्य महानगरांचे विमानतळ वगळता अन्यत्र होणारी वाहतूक अगदीच नगण्य आहे. कारण हे विमानतळ दुष्टचक्रांत अडकले आहेत. तेथे वाहतूक नाही कारण सुविधा नाहीत. आणि सुविधा नाहीत कारण वाहतूक नाही. अशा विमानतळांत आपल्या कोल्हापूरचाही समावेश करावा लागेल. सायंकाळनंतर हा विमानतळ वापरताच येत नाही. कारण तेथे दिवाबत्तीचीही सोय नाही. तेव्हा इतक्या पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव असेल तर प्रगतीस अडथळा येतो. तो या धोरणांतून दूर व्हावा अशी अपेक्षा आहे. या धोरणाद्वारे या प्रादेशिक विमानतळांच्या विकासासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून या विमानतळावरील अन्य सोयी, म्हणजे सुरक्षा, अग्निशमन आदी, संबंधित राज्य सरकारांनी द्याव्यात अशी अपेक्षा आहे. त्यास राज्यांचा विरोध नसावा. कारण विमानतळ विकसित झाल्यास त्याचा त्या प्रदेशाच्या आर्थिक प्रगतीस फायदाच होतो. या विमानतळांची आकर्षकता वाढवण्याच्या दृष्टीने सरकार विक्री कर, विमान इंधनांवरील अधिभार, अबकारी कर आदींत आवश्यक त्या सवलती देणार आहे. याच्या जोडीला अधिकाधिक प्रवासी आकर्षित करण्यासाठीही विविध सवलतींचा या धोरणात उल्लेख आहे. तिकीट रद्द करावयाचे शुल्क, अतिरिक्त सामानाचे दर अशा अनेकांगांनी सवलती नवे धोरण देते. या सगळ्याचीच नितांत गरज होती.

याचे कारण गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशांतर्गत विमान प्रवासांत लक्षणीय वाढ झाली असली तरी दरडोई वार्षिक विमान प्रवासाच्या मुद्दय़ावर आपण जगापेक्षा किती तरी मागे आहोत. गतसालात आपल्याकडे विमानाने प्रवास करणाऱ्यांचे प्रमाण २१ टक्क्यांनी वाढून एकूण प्रवासी संख्या आठ कोटींवर गेली. २०२२ सालापर्यंत ही प्रवासी संख्या ३० कोटींवर जावी असा आपला प्रयत्न आहे. तो यशस्वी होण्यासाठी विमान वाहतूक अधिकाधिक प्रवासी आणि तसेच उद्योगाभिमुखही करावी लागेल. मोठय़ा प्रमाणावरील भारतीयांसाठी विमान प्रवास ही आता श्रीमंती चैन राहिलेली नाही. ती गरज आहे. तेव्हा विमान प्रवासाबाबतच्या सरकारी विचारधारेतही बदल व्हायला हवा. त्यासाठी आकाश जमेल तितके मोकळे करावयास हवे.