Page 6 of केंद्र सरकार

farmers protest central government bring solution for farmers msp demand

या आंदोलनाची मुख्य मागणी शेतीमालाला स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केलेल्या सूत्रानुसार हमीभाव मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करावा अशी आहे.

By मिलिंद मुरुगकर

February 21, 2024 00:57 IST

अग्रलेख: लेह-लडाखही लटकले…?

केंद्राच्या आश्वासनांचा एव्हाना पुरेपूर अनुभव आलेल्या लेह- लडाख- कारगिलवासीयांनी ३ फेब्रुवारीचा नियोजित बंद कडकडीतपणे आणि उत्स्फूर्तपणे पाळला.

By लोकसत्ता टीम

February 20, 2024 02:24 IST

शेतकर्‍यांबरोबर चर्चेच्या चौथ्या फेरीत काय ठरले? शेतकऱ्यांसाठी केंद्राची पंचवार्षिक योजना काय आहे?

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय हे शेतकरी नेत्यांच्या बरोबर…

By एक्स्प्लेण्ड डेस्क

February 19, 2024 16:16 IST

authorised share capital of fci marathi news, food corporation of india 21 thousand crores marathi news

भारतीय अन्न महामंडळाचे भागभांडवल २१ हजार कोटींवर, केंद्र सरकारचा निर्णय; कृषी अर्थव्यवस्थेला मिळणार बळ

केंद्र सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाचे (एफसीआय) अधिकृत भागभांडवल दहा हजार कोटी रुपयांवरून वाढवून २१ हजार कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेतला…

By लोकसत्ता टीम

February 18, 2024 22:27 IST

मोठी बातमी! कांदा निर्यातीवरील बंदी हटवली; राज्यमंत्री भारती पवार यांची माहिती

Onion Export Ban Ends : केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सर्वात मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. मागच्या दोन महिन्यापासून…

By लोकसत्ता ऑनलाइन

Updated: February 18, 2024 17:37 IST

v anantha nageswaran edited speech delivered in loksatta district Index event

जिल्ह्यांच्या नजरेतून विकास

‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ उपक्रमाच्या दुसऱ्या पर्वामध्ये केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांची उपस्थिती लक्षणीय ठरली. त्यांच्या भाषणाचा…

By सिद्धार्थ खांडेकर

February 18, 2024 05:02 IST

yogendra yadav on farmer protest marathi news,

‘हमीभावाच्या कायदेशीर दर्जा’चा मुद्दा निवडणुकीत येण्यासाठी सहा अटी…

यापैकी चार अटी पूर्णही झालेल्या दिसतात, पण दोन बाकी आहेत… हा मुद्दा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरल्यास किमान, लोकांच्या खऱ्या प्रश्नांना स्थान…

By योगेंद्र यादव

Updated: February 17, 2024 09:51 IST

loksatta district index need information collection at district level opinion of anantha nageswaran

जिल्हा पातळीवर माहिती संकलनाची गरज; केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांचे मत

‘देशातील जिल्ह्याची सरासरी लोकसंख्या १८.६० लाख आहे. जी सिंगापूर किंवा भूतानसारख्या देशांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे.

By लोकसत्ता टीम

Updated: February 16, 2024 03:56 IST

supreme court verdict, electoral bonds scheme, central government

निवडणूक रोख्यांवरील बंदीचे कोणते परिणाम होऊ शकतात? प्रीमियम स्टोरी

निवडणूक रोख्यांतून गुप्तपणे मोठी देणगी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देता येत होती, आता त्यांना उघडपणे देणगी द्यावी लागेल. गुप्तपद्धतीमुळे एकाच राजकीय पक्षाला…

By लोकसत्ता टीम

February 15, 2024 16:56 IST

विश्लेषण : निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य का ठरवण्यात आली?

देणगीदार व उत्पन्नाचे स्रोत गुप्त ठेवण्याच्या तरतुदीमुळे निवडणुकीत होणाऱ्या काळ्या पैशांचा वापर रोखण्याचे मूळ उद्दिष्टच विफल झाले.

By उमाकांत देशपांडे

February 15, 2024 13:47 IST

Supreme Court, loksatta editorial, verdic, electoral bonds scheme

अग्रलेख : फिटे अंधाराचे जाळे…

आजच्या निर्णयामुळे देणग्यांपुरती तरी पारदर्शकता निवडणूक प्रक्रियांत येऊन काही एक समान प्रतलावर या निवडणुका लढल्या जातील. निवडणुकांवरील देणग्यांच्या अंधाराचे जाळे…

By लोकसत्ता टीम

February 15, 2024 12:48 IST