scorecardresearch
NEWSLETTER

Page 7 of केंद्र सरकार

Supreme Court, loksatta editorial, verdic, electoral bonds scheme
अग्रलेख : फिटे अंधाराचे जाळे…

आजच्या निर्णयामुळे देणग्यांपुरती तरी पारदर्शकता निवडणूक प्रक्रियांत येऊन काही एक समान प्रतलावर या निवडणुका लढल्या जातील. निवडणुकांवरील देणग्यांच्या अंधाराचे जाळे…

By लोकसत्ता टीम
Old vehicles, registered, high security number plate, central government, rto,
जुन्या वाहनांना आता नवीन नंबर प्लेट बंधनकारक! लवकरच अंमलबजावणी सुरु होणार

परिवहन आयुक्त कार्यालयाने राज्य सरकारला याबाबत प्रस्ताव पाठविला असून, लवकरच त्यावर निर्णय अपेक्षित आहे.

By लोकसत्ता टीम
kerala government marathi news, prime minister narendra modi kerala government marathi news
आम्ही मोदींचे फोटो लावणार नाही… केंद्राला जाब विचारणं ही आमची परंपराच! प्रीमियम स्टोरी

शिधावाटप दुकानांत नरेंद्र मोदींचे सेल्फी पॉइंट उभारण्याच्या सूचना, हा भाजपच्या आगामी लोकसभा निवडणूक प्रचाराचा भाग आहे. आम्ही असे पॉइंट्स उभारण्यास…

By विजया जांगळे
laws and regulations regarding coaching classes critical error in school education system
कोचिंग क्लासेस हवेत कशाला?

हे धोरण येण्याआधीच बिहार, उत्तरप्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मणिपूर आणि राजस्थानसारख्या राज्यांनी कोचिंग क्लासेस संबंधी कायदे आणि नियम केले आहेत.

By लोकसत्ता टीम
myanmar border
“म्यानमारच्या सीमेवर कुंपण घालून सरकार आणखी एक बर्लिनची भिंत तयार करणार”; मणिपूर आदिवासी मंचाच्या प्रवक्त्यांची प्रतिक्रिया

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी भारत-म्यानमार सीमेवरून फ्री मूव्हमेंट रेजिम (एफएमआर) मागे घेण्याचा आणि म्यानमारदरम्यान होणार्‍या मुक्त संचारावर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.…

By पॉलिटिकल न्यूज डेस्क
water bill bmc owes western railway government offices private societies 3 thousand crores
मुंबई महापालिकेची ३ हजार कोटी पाणीपट्टी थकली; खासगी सोसायट्यांची १८८५.२० कोटी, तर रेल्वेची ५३४.३० कोटींची थकबाकी

महापालिकेची पाणीपट्टी थकविणाऱ्यांमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्हाडा, एमएमआरडीए, बेस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आदींचाही समावेश आहे.

By प्रसाद रावकर
In the white paper of the central government the Congress is accused of ruining the country economy due to UPA
‘यूपीए’मुळे देश अर्थखाईत! केंद्र सरकारच्या श्वेतपत्रिकेत काँग्रेसवर आरोपांच्या फैरी

केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकारने २०१४ मध्ये कार्यभार स्वीकारला तेव्हा अर्थव्यवस्था नाजूक स्थितीत होती; सार्वजनिक वित्तव्यवस्था खराब होती

By लोकसत्ता टीम
Why ADAS may not be a good option on Indian roads
विश्लेषण: परदेशांतली मोटार सुरक्षा प्रणाली भारतीय रस्त्यांवर का नको?

आलिशान मोटारी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये आता अ‍ॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम अथवा एडीएएस प्रणालीला पसंती वाढत आहे.

By संजय जाधव
job opportunities
केंद्र सरकारमध्ये नोकरी मिळविण्याचा राजमार्ग

केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालयांत ग्रुप-सी व ग्रुप-बी (अराजपत्रित) पदांवर भरती होण्यासाठी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांची तयारी करून प्रतिष्ठित/सन्माननीय…

By लोकसत्ता टीम
high-court
माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरूस्तीला आव्हान: याचिकांवर बहुमताचा निर्णय येईपर्यंत सुधारित नियमांची अंमलबजावणी करू नका

उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाची केंद्र सरकारला सूचना

By लोकसत्ता टीम
obc scholarship 100 percent decision pending maharashtra government obc
ओबीसींना राज्यात १०० टक्के शिष्यवृत्ती का मिळत नाही?; राज्य सरकारचा निर्णय अद्याप रखडलेला

केंद्र शासनाने इतर मागासवर्गासाठी १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेनुसार शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना १९९८ पासून लागू केली आहे. महाराष्ट्रात अजूनही…

By राजेश्वर ठाकरे

मराठी कथा

Powered by Pratilipi
story
रहस्यमयी हवेलीभाग-१ ही गोष्ट आहे १८९० च्या दशकातली. श्रीरंगपूर नावाचे एक गाव होते. त्या गावात विरेंद्रप्रताप सिंग नावाचे एक मोठे जमीनदार होते. अमाप संपत्ती!!! त्यांची एक मोठी आलिशान हवेली होती. जुन्याकाळातलं दगडी …
क्लिक करा

संबंधित बातम्या

फोटो गॅलरी

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

लोकसभा निवडणूक २०२४
IPL 2024 LSG vs MI
Lok Sabha election 2024
एकनाथ शिंदे
आढावा मतदारसंघांचा २०२४
राज ठाकरे