यंदाच्या- २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे आणि आपल्या प्रजासत्ताकाचे भवितव्य या एकाच प्रश्नावर टांगले आहे : मोदी की मुद्दे? आतापर्यंत आपण फक्त मोदी किंवा मंदिर उद्घाटनासारख्या, सामान्यजनांच्या रोजच्या जगण्याशी संबंध नसलेल्या- म्हणून वरवरच्याच मुद्द्यांची गाजवणूक पाहिली. हे सारे मोदींचे प्रतिध्वनीच होते, पण त्यातूनही अखेर एक खरा मुद्दा निवडणुकीच्या रिंगणात आता दिसतो आहे. हा मुद्दा ‘दिसला’ तो भारत जोडो न्याय यात्रेदरम्यान छत्तीसगडमधील अंबिकापूर या छोट्या आणि दुर्गम शहरामध्ये. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि यात्रेचे नेते राहुल गांधी यांनी या गावातील सभेत, लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भात पहिली मोठी घोषणा केली. निवडणुकीचा कौल काँग्रेसला मिळाल्यास, आम्ही स्वामिनाथन आयोगाच्या सूत्रानुसार सर्व शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत (इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार ‘एमएसपी’) म्हणजेच शेतमालाच्या हमीदराचे कायदेशीर बंधन घालणारी तरतूद करण्यास वचनबद्ध आहोत, अशी ही घोषणा होती. या घोषणेचे महत्त्व कोणत्याही राजकीय निरीक्षकाच्या लक्षात आले नसावे. ही भूमिका काँग्रेस पक्षाने केवळ सत्तेत असतानाच नव्हे तर २०१९ च्या निवडणूक- जाहीरनाम्यातून, विरोधी पक्षात असताना घेतलेल्या धोरणात्मक भूमिकेपासून नक्की निराळी आहे. मुळात शेतकरी आंदोलनाच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीची गंभीर आणि ठोस दखल कुणीतरी घेणे आवश्यकच होते. काँग्रेसच्या रायपूर अधिवेशनात (२०२२ मध्ये) झालेल्या ठरावातही हे अपेक्षित होते. हेही वाचा : स्त्रियांच्या विकासाचा ध्यास घेतलेल्या सत्यशोधक कमलताई विचारे शेतकऱ्यांच्या चळवळीसाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो, कारण एखाद्या प्रमुख राष्ट्रीय पक्षाने त्यांच्या प्राथमिक मागणीतील तीनही प्रमुख घटक स्वीकारण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या मागणीतला पहिला घटक असा की, हमीभाव ठरवण्याची सध्याची पद्धत ‘स्वामिनाथन सूत्रा’नुसार बदलली पाहिजे, म्हणजेच सर्वसमावेशक किमतीवर (कृषी मंत्रालयाच्या शब्दावलीनुसार ‘सी- २’ खर्च) अधिक ५० टक्के निश्चित केला गेला पाहिजे. दुसरा घटक : हमीभाव हा नुसती तत्कालीन सरकार आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या इच्छेवर अवलंबून असलेली ‘योजना’ न राहाता, तो कायदेशीर अधिकार ठरला पाहिजे आणि त्यासाठी कायदा बदलला पाहिजे. आणि तिसरा घटक : हा अधिकार सर्व शेतकऱ्यांना उपलब्ध असला पाहिजे, सध्या हमीभावात फक्त २३ प्रकारचीच पिके समाविष्ट आहेत, तशी मर्यादा यापुढे असू नये. दोन वर्षे शांत राहून वाट पाहिल्यानंतर शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरले आहेत. ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ (एसकेएम) या संघटनेतल्या दोन्ही गटांनी हमीदराबद्दल कार्यवाहीची मागणी केली आहे. मूळ एसकेएमने १६ फेब्रुवारीला भारत बंदची हाक दिली. या युतीमध्ये अजूनही भारतीय किसान युनियन (बीकेयू), जोगिंदर सिंग उग्राहान आणि राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखालील काही सर्वात मोठ्या शेतकरी संघटना, कर्नाटक राज्य रयतु संघ, डाव्या-संलग्न किसान सभा आणि बलबीर सिंग यांच्यासह पंजाब आणि हरियाणामधील विविध संघटना आहेत. राजेवाल. स्वत:च्या गटाला ‘एसकेएम (बिगर-राजकीय) ’ म्हणवून घेतात आणि ते सध्या ‘दिल्ली चलो’ आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत. राष्ट्रव्यापी प्रसारमाध्यमांत या आंदोलनाच्या बातम्यांनी लक्ष वेधून घेतले असतानाच, ‘हमीभाव’ हा मुद्दा येत्या लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणार अशी चिन्हे आहेत. ‘एसकेएम’मध्ये जरी आज दोन गट दिसत असले तरी, या दोघांमध्ये काहीएक व्यवहार्य सुसंगती आणि ऐक्य आहे, हे नाकारता येत नाही. ‘एसकेएम’ ने ‘एसकेएम बिगर-राजकीय’च्या नेतृत्वाखालील आंदोलक शेतकऱ्यांवर हरियाणा पोलिसांच्या कारवाईचा निषेध केला आहे. सध्या सांगण्यासारखा भाग असा की भारतीय शेतकऱ्यांचे हे दोन्ही प्रमुख प्रतिनिधी एकाच कारणासाठी लढत आहेत. स्वामीनाथन आयोगाच्या किमान आधारभूत दरांच्ची कायदेशीर हमी त्यांच्या मागण्यांमध्ये सर्वोच्च आहे. जमिनीवर सतत सुरू असलेल्या या शक्तिशाली संघर्षातला गाभा ठरणाऱ्या मागणीची दखल अखेर एका राजकीय पक्षाने - काँग्रेसने - घेतली आहे. हेही वाचा : कॉस्मोपॉलिटन युरोप हे मिथक! २०२४ वर याचा प्रभाव दिसेल? प्रश्न असा की हा मोदींना टक्कर देणारा मुद्दा ठरेल का? नाही- तूर्तास तरी नक्कीच नाही. एका राजकीय कार्यकर्त्याने वर्षापूर्वी मला समजावून सांगितल्याप्रमाणे: “चुनवी मुद्दा अपने आप बनता नहीं है, बनाया जाता है” (निवडणुकीचा मुद्दा स्वतःहून उद्भवत नाही; तो तयार केला जातो). एखाद्या मागणीला प्रभावी निवडणूक मुद्दा वनवायचे असेल तर किमान सहा अटी पाळल्या जाणे आवश्यक. त्या अटी अशा : पहिली अट अशी आहे की, मतदारांच्या एका महत्त्वपूर्ण वर्गाला संबंधित मागणीची आच जाणवत असली, तरच ती मुद्दा ठरू शकते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळत नाही आणि त्यांना ते माहीत आहे.‘ॲगमार्कनेट’ या सरकारी संकेतस्थळावरले दैनंदिन आकडे, अहवाल आणि कृषी खर्च आणि किमती आयोगाच्या हंगामी अहवालांसह प्रत्येक अधिकृत दस्तऐवज हेच सांगतो आहे की, काही निवडक पिकांसाठीच आणि त्यामुळे फार कमी शेतकऱ्यांपुरतेच हमीदर सुनिश्चित आणि व्यवस्थापित केले जातात. गहू आणि तांदूळ वगळता अन्य साऱ्याच पिकांसाठी ‘वाजवी किंमतीने सरकारी खरेदी’ हे निव्वळ ढोंग ठरते. त्यामुळेच अगदी १९८० च्या दशकापासून ‘फसल का लाभकारी दाम’ मागणाऱ्या शेतकरी चळवळी उभ्या राहिल्या, हा इतिहास ताजाच आहे. हेही वाचा : बंदी कसली… कोचिंग क्लासेसना ‘स्टार्टअप’ दर्जा द्या दुसरी अट अशी की, या समस्येचे निराकरण पीडितांशी संबंधित असले पाहिजे. किमान आधारभूत किमतींची ‘कायदेशीर हमी’ हे अशा अगदी तंतोतंत बसते. शेतकऱ्यांना ज्या वेदनेची आच जाणवते आहे, तिच्यावर हा धोरणात्मक उपाय ठरतो आणि तो झाल्यास, निवडून आलेल्या सरकारला जबाबदार धरले जाऊ शकते. हे समजण्यास सोपे आहे, शेतकऱ्यांना एकत्रित करण्यासाठी पुरेसे ठोस आहे. एकच अडचण अशी की बहुतेक शेतकऱ्यांनी हमीभावांबद्दल ऐकले नव्हते. तीन काळ्या कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक मोर्चाने हमीभाव नाही मिळवला, पण हमीभाव आणि ‘कायदेशीर हमी’ हे शब्द शेतकरी कुटुंबांच्या घरोघरी पोहोचवण्यात यश मिळवले. भले अनेक शेतकरी हे आपला अल्प शेतमाल विकूही शकत नसतील, कारण तेवढ्या प्रमाणात विक्रीयोग्य मालाचा साठाही त्यांच्याकडे नसेल, त्यामुळे त्यांना हमीदरांची गुंतागुंत समजू शकत नाही हेही खरे. परंतु प्रत्येक शेतकऱ्याला- किंबहुना शेतीत राबणाऱ्या प्रत्येकाला हे माहीत आहे की हे असे काहीतरी आहे ज्याचा त्यांना हक्क आहे आणि तो नाकारला जातो आहे! रा. स्व. संघ परिवाराचा भाग असलेल्या किसान संघासह सर्व शेतकरी नेते हे आता हमीदर, स्वामीनाथन आयोग आणि कायदेशीर हमी या तीन शब्दांशी जोडलेले आहेत. काँग्रेसची घोषणा या तिन्ही चौकटींवर टिकली आहे. तिसरी अट ‘भिन्नता’ या संकल्पनेशी निगडित आहे : समस्या अशी असावी की दुसरी बाजू तिला निष्प्रभ करू शकत नाही. मोदी सरकारने हमीदराच्या कायदेशीर हमीची मागणी आवेशात फेटाळून लावल्याने हे सत्ताधारी कोणत्या बाजूला आहेत, हे स्पष्टच झालेले आहे. ‘हमीभाव आम्हीच जास्त देतो आहोत’ वगैरे फक्त २३ पिकांपुरते- तेही कायदेशीर हमीविनाच बोलण्यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ढोंगीपणा उघड होतो, हे आता शेतकऱ्यांना कळू लागले आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री या नात्याने ‘हमीभावाला कायदेशीर दर्जा’ या मागणीचे नेतृत्व करणारे नरेंद्र मोदीच होते, हे शेतकरी आंदोलनातले नेते अजिबात विसरलेले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या मोठ्या आंदोलनाची समाप्ती २०२२ झाल्यानंतर दोन वर्षानंतरही हमीभावाच्या प्रश्नावर सरकार निष्क्रिय राहिले हेही दिसलेच आहे, त्यामुळे ‘आम्हीच तारणहार’ असा दावा यशस्वी होण्याची कोणतीही शक्यता उरलेली नाही. हेही वाचा : वाघापर्यंत प्लास्टिक पोहोचणे चुकीचेच, पण ती एकट्या वनविभागाचीच जबाबदारी कशी? चौथी अट योग्य वेळेची आहे. निवडणुकीला दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी आहे, सरकारला सुधारणा करण्यास उशीर झाला आहे आणि प्रचाराच्या कालावधीत मतदारांना हा मुद्दा आठवत राहील, अशी ही वेळ आहे. त्यामुळेच, काँग्रेसला या मुद्द्यासाठी राजकीय वेळ अगदी योग्य मिळाली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात होण्यापूर्वी ‘हमीभाव’ पुन्हा चर्चेत आला आहे. अगदी नोएडात स्टुडिओ थाटणाऱ्या ‘नॅशनल मीडिया‘ला सुद्धा आता शेतकऱ्यांच्या व्यथा लक्षात घेण्याशिवाय गत्यंतरच उरलेले नाही. तरीही तूर्त नाही… थोडक्यात, सहापैकी चार अटी जवळपास पूर्ण झाल्या आहेत, पण आणखी दोन महत्त्वाच्या अटी उरल्या आहेत : सार्वजनिक संवाद आणि राजकीय मोहीम या त्या दोन अटी. काँग्रेसची घोषणा अद्याप शेतकरी कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही, मग ती सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत कोठून पोहोचणार? मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांना शेतकऱ्यांच्या पोलिसांशी झालेल्या संघर्षाची प्रतिमा दाखवाव्याच लागल्या असतील हे खरे, परंतु त्या मीडियानेही काँग्रेसच्या घोषणेचा उल्लेख केलेला नाही. शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी काँग्रेसला मीडियाच्या या नाकेबंदीमधून मार्ग काढावा लागेल. अर्थात तोवर काँग्रेसच्या या नि:संदिग्ध आश्वासनावरच भरपूर टीका केली जाईल, पण त्या टीकेला उत्तर देण्यात शक्ती वाया न घालवता काँग्रेसने थेट लोकांपर्यंत, शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे.नेहमीप्रमाणेच ‘हमीभावा’ची मागणीच कशी चुकीची , शेतमालालाही बाजाराचे नियम लागूच कसे झाले पाहिजेत, वगैरे वगैरे ‘अर्थशास्त्रीय’ ज्ञान पाजळण्यासाठी सरकारला अनुकूल अशा‘अर्थशास्त्रज्ञां’ची फौज तैनात केली जाऊ शकतेच. हमीभावाला कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी व्यवहार्य नसल्याचा दावा करण्यासाठी सरकारने आधीच एक ‘अनौपचारिक’ निवेदन प्रसारित केले आहे. त्या निवेदनातले ‘यामुळे सरकारची तिजोरी रिकामी होईल’ यासारखे दावे हे उघड खोटे आहेत. माझे सहकारी किरण विसा आणि मी यांनी याआधी या दाव्यांचे खंडनही केलेले आहे. आमची एक सहकारी कविता कुरुगंती यांनी हमीभावाला कायदेशीर दजार् देणेच कसे प्रभावी ठरेल, हेही दाखवून दिलेले आहे. इथे पुन्हा नमूद करण्यासारखा एक साधा मुद्दा असा आहे की हमीभावांना कायदेशीर दर्जा दिल्यावर सर्व कृषी उत्पादनांचा सर्व साठा सरकारनेच खरेदी करण्याची आवश्यकता नाही… ते काम विस्तारित खरेदी, बाजारातील हस्तक्षेप आणि तूट भरणा (भावांतर योजना) यांच्या योग्य संयोजनाने साध्य केले जाऊ शकते. हे कबूल यासाठी बऱ्यापैकी रक्कम खर्च होईल (तरीही ‘तिजोरी रिकामी’ होण्याचा दावा हास्यापदच ठरतो), परंतु शेतकऱ्यांसाठी सकल राष्टीय उत्पादनाच्या - जीडीपीच्या- सुमारे एक टक्का रक्कम तरी खर्च करायला हवी, हा राजकीय प्राधान्याचा विषय आहे आणि देशाच्या भविष्यासाठीची ती गुंतवणूक आहे. हेही वाचा : म्यानमारच्या सीमेवरले संभाव्य कुंपण कुणाला टोचणार? तर, अखेर राजकीय जमवाजमव आणि प्रचार यांमध्ये हा मुद्दा न्यावा लागेल. काँग्रेसला इथे मात्र मोठीच अडचण येऊ शकते, कारण त्यांनी गेली बरीच वर्षे शेतकऱ्यांमध्ये जोमाने काम केलेले नाही. शेतकरी संघटनांना काँग्रेसकडे ‘नैसर्गिक मित्र’ म्हणून पाहता यावे, यासाठी काँग्रेसलाच काही प्रयत्न करावे लागतील. याशिवाय, या मुद्द्यावर काँग्रेसला देशभरातील साऱ्याच घटकांना सोबत घ्यावे लागेल. समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांचा नैसर्गिक कल पाहता तत्त्वतः ते अवघड नसावे. पण हा चांगला राजकीय मुद्दा निव्वळ कुणाच्या राजकीय खेळात अडकू नये. एकदा संपूर्ण भारत युती तयार झाली की, या मोठ्या मुद्द्यावर निवडणूक लढण्यासाठी मैदान तयार होते. हा मुद्दाच विजयाकडे नेणारा असेल की नाही हे आम्हाला माहित नाही. पण किमान लोकांच्या मुद्द्यांवर निवडणूक लढली जायला हवी, याचे समाधान तरी यंदा मिळेल की नाही? ((समाप्त))
