मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीमधून सरन्यायाधीशांचे नाव वगळून त्याऐवजी एका केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्याची तरतूद…
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रार्थनास्थळ कायदा, १९९१’ च्या काही तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी केंद्राला ३१ ऑक्टोबपर्यंत वेळ दिला आहे.