scorecardresearch

supreme court banwarilal purohit
“अवैध ठरवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घ्या”, सुप्रीम कोर्टाचे पंजाबच्या राज्यपालांना निर्देश

सर्वोच्च न्ययालयाने पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

Supreme Court comment on governors that it is wrong to keep bills pending
विधेयके प्रलंबित ठेवणे गैर! राज्यपालांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करायची नसेल तर राज्यपालांनी संबंधित विधेयके फेरविचारासाठी विधिमंडळाकडे पाठवावीत.

The hearing of the PMLA case is now before the second bench
‘पीएमएलए’ प्रकरणाची सुनावणी आता दुसऱ्या खंडपीठापुढे

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) तरतुदींच्या वैधतेबाबतच्या प्रकरणाची सुनावणी वेळेअभावी दुसऱ्या खंडपीठापुढे करण्यात येईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.

court reduced 30 percent compensation of accident victim family
उच्च न्यायालयात सुंदरेसन यांची नियुक्ती; सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर केंद्राचा निर्णय

न्यायमूर्ती नियुक्तीबाबत होणाऱ्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर कठोर ताशेरे ओढल्यानंतर  ज्येष्ठ वकील सोमशेखर सुंदरेसन यांची गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या…

Fathima Beevi
फातिमा बिवी! न्यायक्षेत्रात लिंगभेद छेदणारी, सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेली आशिया खंडातील पहिली महिला न्यायाधीश

१९७४ मध्ये त्या जिल्हा सत्र न्यायाधीश या पदापर्यंत पोहोचल्या होत्या. १९८३ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली.…

Fathima Beevi, India's First Woman Supreme Court Judge
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायमूर्ती फातिमा बिवी यांचं निधन

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायमूर्ती होण्याचा मान फातिमा बिवी यांना मिळाला होता.

baba ramdev reactions on Supreme Court Asks Patanjali To Stop Misleading Advertisements Will Impose Fine Of One Crore
Ramdev Baba: “आम्ही फाशीच्या शिक्षेलाही तयार, पण…” रामदेव बाबांनी दिली प्रतिक्रिया

दिशाभूल करणारे फसवे दावे बंद न केल्यास अशा प्रत्येक उत्पादनामागे एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावू, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली…

loksatta explained tamil nadu governor r n ravi returns 10 bills to the state government
विश्लेषण : पुन्हा मंजूर केलेले विधेयक राज्यपालांना रोखता येते का? प्रीमियम स्टोरी

राज्यघटनेत विधेयकांना संमती देण्याकरिता कालमर्यादा निश्चित केलेली नसल्यानेच कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.

supreme court asks patanjali to Stop misleading advertisements will impose fine of one crore
खोटे दावे करणाऱ्या उत्पादनावर एक कोटीचा दंड ठोठावू! पतंजलीच्या फसव्या जाहिरातींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा

याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने पतंजलीच्या जाहिरातींवर नाराजी व्यक्त केली.

supreme court refuse to stay on water release in jayakwadi dam
जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा; स्थगितीची मागणी फेटाळली

जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी सोमवारी मराठवाडय़ात सर्वपक्षीय नेत्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले

kapl sibal
“राज्यपालांची खरंच गरज आहे का?”, ‘या’ सहा मुद्द्यांवरून ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बलांचा सवाल; पहाटेच्या शपथविधाचाही केला उल्लेख!

सध्या काही राज्यांमध्ये राज्यपालांनी महत्त्वाची विधेयकं जाणूनबुजून प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप त्या त्या राज्य सरकारांनी केला असून त्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात…

संबंधित बातम्या