परि ती राष्ट्रभाषा नसे..

देशात हिंदी भाषक अधिक आहेत हे मान्य. एखादी भाषा शिकण्यास विरोध करणे योग्य की अयोग्य हाही निराळा मुद्दा. पण धर्माप्रमाणे भाषा हा मुद्दादेखील वैयक्तिकच असतो..  त्याचा मान राखायला हवा.

दक्षिणी राज्यांच्या विरोधानंतर केंद्राने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील हिंदी भाषेसंदर्भातील आपल्या मुद्दय़ास मुरड घातली. यापुढे विद्यार्थी त्यांना हवी ती भाषा शिकू शकतील. त्यांना हिंदी शिकणे अनिवार्य राहणार नाही. या धोरण-मसुद्याच्या पहिल्या खडर्य़ात तशी सक्ती होती. त्यावर गेले दोन दिवस चांगलाच वादंग माजला. त्याचे स्वरूप रौद्र होऊ लागले होते. अशा वेळी अधिक न ताणता केंद्राने आपल्या धोरणात बदल केला हे बरे झाले. हिंदी भाषाविषयक दक्षिणी राज्यांत असलेला दु:स्वास लक्षात घेता असे होणे क्रमप्राप्त ठरते. तमिळनाडूसारख्या राज्यात तर स्वातंत्र्यपूर्व कालापासून हिंदीस विरोध होत आला आहे. १९४७ पूर्वी दोन वेळा आणि नंतर ६५ साली त्या राज्यात भाषेच्या मुद्दय़ांवर दंगली झाल्या होत्या. हा इतिहास लक्षात घेता आताही हिंदीवरून वातावरण तापवले जाणार हे उघड होते. ते योग्य की अयोग्य याची चर्चा हा वेगळा मुद्दा. पण कावेरीच्या दक्षिणेकडे हिंदीविषयी ममत्व नाही, हे खरे. त्याची कारणे जितकी सांस्कृतिक तितकीच ऐतिहासिकदेखील आहेत. या निमित्ताने उगाचच भाषाविषयक वादाची खपली काढली गेली. असे झाल्याने हमखास चच्रेत येणारा मुद्दा म्हणजे भारताची राष्ट्रभाषा कोणती? मुळात अशी एखादी आपली राष्ट्रभाषा आहे का? कोणत्याही एका भाषेस असा काही दर्जा देण्यास आला आहे काय?

यांचे उत्तर होकारार्थी देता येणे अवघड ठरेल. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जेव्हा काँग्रेसशी ब्रिटिशांची प्रशासकीय अधिकारांबाबत चर्चा सुरू होती त्या वेळी दोनच भाषांविषयी चर्चा झाली. उर्दूशी साधर्म्य असलेली खडी बोली आणि हिंदी. त्याबाबतच्या मतभेदांमुळे त्याबाबत मते घेतली गेली. त्यात हिंदीच्या बाजूने बहुमत झाले. तथापि राज्यघटना लिहिली जात असताना कोणत्याही एका भाषेस राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याचा कोणताही निर्णय झाला नाही, ही बाब महत्त्वाची ठरते. ‘घटनाकारांनी आठव्या परिशिष्टातील सर्व भाषांना राष्ट्रीय दर्जा दिला आहे. कोणती एखादी विशिष्ट भाषा अन्य कोणत्याही भाषेपेक्षा अधिक राष्ट्रीय आहे, असे नाही. बंगाली वा तमिळ या हिंदीइतक्याच राष्ट्रीय आहेत’, असे खुद्द पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनीच संसदेत स्पष्ट केले. याचा अर्थ देशाची म्हणून एखादी कोणती विशेष अधिकृत भाषा नाही. घटनेनंतर सर्व राज्यांना त्यांची त्यांची अधिकृत भाषा मुक्रर करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे हिंदी शिकण्याची सक्ती बेकायदा ठरण्याचा धोका संभवतो. केंद्र सरकारच्या कामकाजासाठी जेव्हा एक भाषा ठरवण्याचा मुद्दा आला तेव्हा हिंदीवर एकमत झाले हे खरे. पण त्यात सोयीचा भाग अधिक. कारण हिंदी भाषक हे अधिक संख्येने होते म्हणून. तथापि हिंदीच्या बरोबरीने इंग्रजी भाषेस देखील कामकाजाच्या भाषेचा दर्जा देण्यास आला. त्यामुळे न्यायालये आदींत प्राधान्याने इंग्रजीचा वापर होतो. आतापर्यंत या विषयांबाबत सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी अनेक आयोग नेमले गेले आणि कोर्टकचेऱ्याही झाल्या. त्यात हिंदीस राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याचा कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. तो व्हायला हवा होता की नाही, ही स्वतंत्र बाब. पण तसा निर्णय झाला नाही हे खरे. तसा तो न होण्यात एका अर्थाने शहाणपण देखील होते.

दक्षिणेत हिंदीविषयी राग आहे याचे कारण त्यांना हे उत्तरचे दक्षिणेवरील आक्रमण वाटते. तसे ते वाटण्यात काही एक तथ्य आहे. आपल्या देशाचे सत्ताकारण हे उत्तरकेंद्री आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही. आपला इतिहासदेखील उत्तरेचे अधिक गुणगान करतो. उदाहरणार्थ सम्राट अशोक आणि गौतमीपुत्र सतकर्णी. गौतमीपुत्राचे साम्राज्य हे अशोकाइतकेच सक्षम आणि भव्य होते. पण सम्राट अशोकास जितका मोठेपणा मिळतो वा दिला जातो तितका गौतमीपुत्राच्या वाटय़ास येत नाही. हे कोणी ठरवून करते असे नाही. पण तो आपल्या राष्ट्रीय सवयीचा भाग बनलेला आहे हे खरे. वस्तुत: उत्तर आणि दक्षिण या भिन्न संस्कृती मानाव्यात, इतका त्यांत फरक दिसतो. या दोन्ही भागांतील बहुतांश जनता हिंदू असली तरी त्यांच्यात सांस्कृतिक भिन्नता आहे. पूजाअर्चा ते धर्मविधी यांतदेखील मोठे अंतर आहे. त्यामुळे धर्माने एक असूनही दाक्षिणात्य स्वत:स उत्तरेकडील जनतेपेक्षा वेगळे समजतात.

यामागील आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे लिपी. उत्तर हिंदुस्थानातील बहुतांश भाषा या प्राधान्याने देवनागरी लिपीत लिहिल्या जातात. दक्षिणेचे तसे नाही. तमिळ, कन्नड, तेलुगू आणि मल्याळम अशा प्रत्येक भाषेची लिपी वेगळी. ते ते भाषक ती प्राणपणाने जपतात. महाराष्ट्रातील मराठी भाषकांना याचा अनुभव नाही. त्यांच्या दुर्दैवाने हिंदी आणि मराठीची लिपी एकच असल्याने मराठीजन सहजपणे हिंदी वाचतात, बोलतात आणि हिंदीभाषक मराठी जनांना हिंदीच समजतात. त्यामुळे मराठीची अक्षम्य हेळसांड होते, हे मराठी जनांना कळत नाही. किंवा कळले तरी वळत नाही. पण दक्षिणदेशीयांचे तसे नाही. ते आपल्या भाषेविषयी जागरूक आहेत आणि लिपीविषयी देखील. या मुद्दय़ांवर ते कोणतीही तडजोड करण्यासाठी तयार नसतात. हिंदी सक्ती झाल्यास आपणावर भाषा तसेच लिपीही लादली जाईल, अशी त्यांची भीती आहे. ती अस्थानी म्हणता येणार नाही. तेव्हा या भाषेच्या मुद्दय़ावर दक्षिणेत इतका क्षोभ का निर्माण झाला हे लक्षात येईल.

अशा वेळी या मुद्दय़ावर केंद्राने सबुरी दाखवणे यात शहाणपणा आहे. आधीच गतसाली केंद्र आणि राज्य यांत महसूल वाटपाच्या मुद्दय़ामुळे तणाव निर्माण झाला होता. उत्तरेकडील राज्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. त्या तुलनेत दक्षिणेकडील राज्ये चार पैसे राखून आहेत, असे म्हणायचे. दक्षिणेकडील राज्यांची उत्पादकता देखील उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. त्यामुळे उत्तरेकडील राज्यांचा बोजा आम्हाला वाहावा लागतो, असे दक्षिणेतील राज्यांनी गतसाली बोलून दाखवले. या संदर्भात उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू यांची तुलना केली गेली. मुद्दा होता उत्तर प्रदेश राज्याने जाहीर केलेली शेतकऱ्यांची कर्जमाफी. या माफीचा खर्च आम्हास करावा लागतो, अशी भूमिका त्या राज्यांनी घेतली. सबब, वित्त आयोगाने आम्हास महसुलाचा अधिक वाटा द्यावयास हवा अशी भूमिका तमिळनाडू आदी राज्यांनी घेतली. त्या वेळी तो प्रश्न कसाबसा टाळण्यात मोदी सरकारला यश आले. पण तो प्रश्न मिटलेला निश्चितच नाही.

ताज्या वादामुळे पुन्हा त्यास संजीवनी मिळू शकते. तो धोका पत्करण्याची गरज नाही. आधीच वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांच्या उत्पन्नात चांगलीच घट झालेली आहे. त्यात भाषेच्या निमित्ताने हा वाद पुन्हा उफाळणार नाही असे प्रयत्न व्हायला हवेत. ताजा भाषेचा मुद्दा निश्चितच तसा नव्हता. अशा वेळी खरे तर केंद्राने प्रादेशिक भाषांना जास्तीत जास्त उत्तेजन कसे देता येईल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. देशात हिंदी भाषक अधिक आहेत हे मान्य. पण या क्षेत्रात बहुमताचा निकष लावणे योग्य नाही. धर्माप्रमाणे भाषा हा मुद्दादेखील वैयक्तिकच असतो. त्याचा मान राखायला हवा. हिंदी शासकीय कामकाजाची भाषा असेल. पण म्हणून तीस राष्ट्रभाषा मानता येणार नाही.