कारशेडची जागा बदलण्यात झालेली दिरंगाई असो की वीजसुरक्षेत झालेली बेपर्वाई.. महानगरांची दुखणी सातत्यपूर्ण नियोजनाअभावी वाढत आहेत.. मुंबई मेट्रो कारशेडसाठी पर्यायी जागा म्हणून कांजूरमार्ग येथील जागेचा विचार २०१३ पासून होत होता; तर वीजपुरवठय़ाच्या सुविधा मुंबईसाठी वाढवण्याचा इशारा २०१५ पासूनचा.. पायाच भुसभुशीत असला तरी इमले बांधून पुढारलेपणाचा आभास निर्माण करता येतो, पण अशाने प्रत्यक्षात अडचणी आणि संकटे वाढतात. हेच आपल्या पायाभूत सुविधांचे होताना दिसते. मुंबईतील वीजपुरवठा खंडित होऊन सोमवारी ओढवलेली भयावह स्थिती हे याचे थेट उदाहरण. मूलभूत जाळे भक्कम नसण्याचा तोटा अन्यही अनेक क्षेत्रांत होतोच. मग विद्यापीठीय परीक्षा असोत, आरोग्य व्यवस्था असो, सार्वजनिक वाहतूक असो की पिण्याच्या पाण्याची यंत्रणा. केवळ पर्यायच नाही, म्हणून स्वीकारलेले मुंबईसारख्या विशाल महागरातील सामान्यांचे जगणे हे या साऱ्या यंत्रणांमधील सततच्या त्रुटींमुळे अधिकच अडचणींचे ठरत चालले आहे. अशा शहरातील जीवनमानाच्या दर्जाचा प्रश्न सोडवणे तर दूरच, परंतु साध्या मूलभूत व्यवस्थाही खिळखिळ्या होत राहण्याने ‘रात्रंदिन आम्हां युद्धाचा प्रसंग’ अशी गत रहिवाशांची होते. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे देशातील आरोग्य यंत्रणेचे जे वाभाडे निघाले, त्यातून देश अद्याप सावरलेला नाही. विशिष्ट भागातच दिसणारा हा विषाणू आता ग्रामीण भागातही हातपाय पसरू लागला आहे आणि तेथे तर सुविधांची वानवा आहे. शहरांमधील सरकारी दवाखाने आणि रुग्णालये येथील दुरवस्था दूर करण्याची गरज आजवर वाटलीच नाही, कारण दीर्घकालीन नियोजनाने मूलभूत सुविधांच्या यंत्रणा उभ्या करण्याची शिस्त आपल्या राजकीय व्यवस्थापनाने कधीच स्वीकारली नाही. एखाद्या योजनेत सातत्य नसेल, तर ती कार्यक्षमही राहू शकत नाही. तरीही आधीच्यांनी केले, म्हणून त्यास विरोध करून त्या व्यवस्था बंद पाडण्यातच राजकीय धन्यता मानणाऱ्या सत्ताव्यवस्थेत याहून वेगळे काही घडण्याची शक्यताच नाही. मुंबईसारख्या शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर दर दिवसागणिक वाढत चाललेला ताण दूर करण्यासाठी ज्या मेट्रोचा विचार केला गेला, ती अपेक्षेप्रमाणे अनेक कारणांनी रखडत राहिली आहे. आरेमधील ज्या जागेवर मेट्रोची कारशेड उभी करण्याचे नियोजन करण्यात आले, त्याला पर्यावरणीय कारणांसाठी विरोध झाला. सरकार बदलल्यानंतर, आरेतील जागेवर कोणत्याही स्थितीत कारशेड होणार नाही, अशी घोषणा करणाऱ्यांनी कांजूरमार्ग येथील सरकारी जमिनीचा पर्याय शोधण्यास तरी एवढा वेळ का लावला? या जागेच्या पर्यायाचा विचार २०१३ पासून झाला होताच. निर्णयातील अशा वेळकाढूपणाने मेट्रोची संपूर्ण योजना कार्यान्वित होण्यास आणखी काही काळ लागेल. प्रकल्पाची कालमर्यादा वाढली की खर्च वाढणारच. मुंबईतील नागरिकांचे दळणवळण करणाऱ्या सगळ्या यंत्रणांवरील वाढता भार हलका करण्यासाठीचा मेट्रो प्रकल्पच रखडत राहिला, तर त्याने अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणा कोलमडण्यास मदतच मिळण्याची शक्यता आहे. कांजूरमार्ग येथील जागेचा विचार यापूर्वी कायदेशीर अडचणींमुळे सोडून द्यावा लागला, असे सांगण्यात आले होते. तो प्रश्न अद्यापही सुटला आहे किंवा नाही, याचे स्पष्टीकरण अद्याप मिळालेले नाही. आरे येथील जागेत जे बांधकाम झाले, मेट्रोसाठी जे खोदकाम झाले, त्यावर खर्च झालाच. त्याचे काय, या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यापूर्वी कांजूरमार्ग येथील जागेवरील कारशेडचे प्रकल्प नियोजन तरी पूर्ण झाले आहे का, हेही पाहावे लागणार आहे. कोणतीही यंत्रणा उभी केल्यानंतर ती सुरळीत सुरू राहण्यासाठी वेळोवेळी तिचे परीक्षण करणे अत्यावश्यक असते. ब्रिटिशांच्या काळात देशभरात अनेक नद्यांवर जे पूल बांधण्यात आले, त्यास १०० वर्षे पूर्ण होताना त्यावेळच्या ब्रिटिश कंपनीकडून आजही संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्याबद्दलची जी पत्रे येतात, त्यामध्ये १०० वर्षांच्या हमीचा उल्लेख असतो. यंत्रणेतील व्यवस्थापनाचे सातत्य टिकवणे हे किती महत्त्वाचे असते, हे कळू शकते. यंत्रणेची कार्यक्षमता अशा सततच्या निरीक्षणानंतरच्या दुरुस्तीमुळेच टिकून राहते. मुंबईत सोमवारी अचानक काही तासांसाठी वीजपुरवठा गेल्याने जो हाहाकार उडाला, त्यामागेही अशाच यंत्रणेतील दुर्लक्षाचे कारण दिसते. वेळेवर देखभाल दुरुस्ती न केल्यामुळे आणि नव्या यंत्रणा कार्यान्वित न केल्यामुळे हा प्रचंड गोंधळ उडाला. मुंबई महानगराचा परिसर तासन्तास थिजल्यासारखा थांबून राहिला. मुंबई शहराची विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी अस्तित्वात असलेली वीजनिर्मिती अपुरी पडू लागल्याने उच्चदाब उपकेंद्र उभारण्याचे आदेश राज्य वीज नियामक मंडळाने पाच वर्षांपूर्वीच दिले होते. परंतु गेल्या पाच वर्षांत हे काम पूर्णत्वाला पोहोचले नाही. वाढती गरज लक्षात घेऊन वीजनिर्मिती वाढवणे अत्यावश्यक असल्याचे लक्षात येऊनही केवळ त्याकडे तातडीने लक्ष न दिल्याने मुंबईत विजेचा खेळखंडोबा झाला. मुंबई हे वीजपुरवठय़ाच्या बाबतीतही बेट आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात ग्रिड कोसळले तर त्याची झळ मुंबईला बसू नये यासाठी त्यावेळी मुंबईच्या वीजयंत्रणेला वेगळी करणारी यंत्रणा कार्यान्वित होते. त्यामुळे पूर्वी राज्य अंधारात गेले तरी मुंबई लखलखत असायची. पण जशजशी वीजमागणी वाढत गेली तशी सध्याची व्यवस्था मुंबईची गरज भागवण्यासाठी अपुरी पडू लागल्याने बाहेरून वीज आणणे आवश्यक ठरले. परिणामी पारेषण यंत्रणेवरील अवलंबित्व वाढले. मुंबईसारख्या देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आर्थिक केंद्रासाठीची स्वतंत्र वीजनिर्मिती वाढवण्याची गरज यातून अधोरेखित झाली आहे. पारेषण यंत्रणेच्या विकासाचे कामही युद्धपातळीवर हाती घेतले गेले नाही, तर असे बरेच अंधार मुंबईच्या वाटय़ाला येतील. देशातील सगळ्याच महानगरांचे प्रश्न असे लोंबकळत राहिलेले दिसतात. त्यासाठी वेळीच उपाय योजण्यात जी अकार्यक्षमता दिसते, त्याचे भीषण परिणाम या सगळ्या शहरांमधील नागरिक अगतिकतेने भोगत आहेत. देशातील महत्त्वाच्या शहरांत मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या हेतूने गाजावाजा करून सुरू केलेली ‘स्मार्ट सिटी’ ही योजना आजमितीस किती उथळ आणि फसवी ठरते आहे, याचे प्रत्यंतर येऊ लागले आहे. हजारो कोटी रुपयांची जी खिरापत या शहरांना वाटण्यात आली, त्यातून सुशोभीकरणासारख्या दिखाऊ कामांवरच अधिक खर्च झाला. पदपथ रुंद करण्याच्या किंवा विरंगुळ्याची ठिकाणे निर्माण करण्याच्या भरात पिण्याच्या पाणीपुरवठय़ातील अडचणी किंवा मैलापाण्याच्या व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करण्याकडे कोणाचेच लक्ष राहिले नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हे चराऊ कुरण बनले आणि केवळ चकचकीतपणावर ‘स्मार्ट सिटी’चे परीक्षण होऊ लागले. देशातील अन्य महानगरांमधील चित्र याहून अजिबातच वेगळे नाही. पंजाबातील शेतीच्या जमिनीत जाळण्यात येणाऱ्या नाशवंत मालामुळे चंडिगड, दिल्ली येथे निर्माण होणारी वायू प्रदूषणाची वाढणारी पातळी, बेंगळूरुमधील रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीने निर्माण होणारे प्रश्न, चेन्नईमधील पिण्याच्या पाण्याची अकार्यक्षम व्यवस्था, कोलकात्यातील जुन्या भागातील अनारोग्य यांसारखे अनंत प्रश्न. त्यावर आवश्यक असणारी उपाययोजना करण्यात आजवर बहुतेकवेळा यश आलेले नाही. अनेक शहरांत पाणी मिळण्याचे दिवस ठरवून द्यावे लागतात. ५० वर्षांनंतरचे नियोजन तर सोडाच, परंतु आपण पुढल्या पाच वर्षांत तयार होणाऱ्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यासाठीही सज्ज राहात नाही, हे यातून स्पष्ट होते. महानगरे हे केवळ जिवंत राहण्याचे साधन बनत असताना, तेथील जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्याच्या चर्चा निष्फळ ठरणाऱ्याच आहेत. या निष्फळतेचे कारण म्हणजे नियोजनातील धरसोड वा नियोजनाचा अभाव. प्रायोगिक रंगभूमीवरील ‘न-नाटय़ा’सारखे हे न-नियोजन निष्फळतेकडेच घेऊन जाणारे ठरेल.
