25 January 2021

News Flash

अडाणी की..?

देशांतील सर्व राज्यांची वीज मंडळे गळ्यापर्यंतच्या तोटय़ात बुडालेली आहेत, हे सत्य.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘उदय’मुळे राज्य वीज मंडळांचा वितरण तोटा १५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला हे जर खरे; तर अचानक वीज मंडळांच्या तोटय़ाच्या चिंतेतून हा देशव्यापी खासगीकरणाचा घाट घालायचे कारण काय?

खासगी कंपन्यांना उभे राहता यावे यासाठी जनतेचा पैसा वापरण्यात काय शहाणपणा? वीज मंडळांचे खासगीकरण करायचेच असेल तर ‘जसे आहे तसे’ या तत्त्वावर खासगी कंपन्यांनी ही मंडळे घ्यावीत. त्यांचा भार खासगीकरणानंतरही राज्य सरकारांनी का वाहायचा?

केशवसुतांची ‘आम्ही कोण म्हणूनि काय पुससी? आम्ही असू लाडके- देवाचे दिधले असे जग तये आम्हांस खेळावया’ ही कविता केंद्रातील भाजप सरकारच्या कारभाराचे तत्त्वज्ञान असावे. कारण ज्यांचे नियमन करणे आपल्या हातात नाही, त्या प्रत्येकाचे नियंत्रण केंद्र करू पाहाते. दिल्लीला वेढा घालून बसलेले शेतकरी आणि याआधी सपशेल माघार घ्यावे लागलेले जमीन हस्तांतरण विधेयक या दोन चुकांच्या पार्श्वभूमीवर या सरकारने आणखी एक अव्यापारेषुव्यापार करून नव्याने हात दाखवून अवलक्षण करून घेण्याचा चंग बांधल्याचे दिसते. अर्थात, आपण मुळात चुका करतो हेच या सरकारला मान्य नसल्याने त्यावरून काही शिकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही हे खरे. केंद्राचा नवा मुद्दा आहे राज्य सरकारी मालकीच्या वीज मंडळांच्या खासगीकरणाचा. केंद्र सरकारने राज्यांना धाडलेल्या धोरण खलित्यांत या मंडळांचे खासगीकरण कसे करावे याची आदर्श नियमावली सादर केली. वास्तविक वीज हा एकटय़ा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय नाही. तो समवर्ती सूची (कंकरट लिस्ट)मध्ये असल्याने राज्यांनाही त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. पण तरीही केंद्र सरकार शेतीच्या मुद्दय़ाप्रमाणे विविध राज्य वीज मंडळांबाबतही धोरणात्मक दिशा निश्चित करताना दिसते. हे अंगाशी येईल.

असे निश्चित म्हणता येते. कारण हा सर्व उपद्व्याप कोणा एका विशिष्ट उद्योगसमूहासाठी सुरू असल्याचा आरोप यातून होऊ शकतो. सात महिन्यांपूर्वी.. मे महिन्यात.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशास ‘आत्मनिर्भरते’चा मंत्र दिला. राज्यांच्या वीज मंडळांचे खासगीकरण हे त्या ‘आत्मनिर्भरता’ धोरणातच अनुस्यूत. वास्तविक या सरकारने मोठा गाजावाजा करून राज्याराज्यांच्या वीज मंडळांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ‘उदय’ (उज्ज्वल डिसकॉम अ‍ॅश्युरन्स) योजना आणली. तीद्वारे केलेल्या आर्थिक नियोजनातून राज्यांच्या मंडळांना संजीवनी मिळणार होती. आपल्या प्रत्येक योजनेस किती अमाप यश मिळते याचे दणदणीत डिंडिमवादन या सरकारइतके अन्यांस जमत नाही. त्यामुळेच ही ‘उदय’ किती यशस्वी झाली याचे गोडवे गायले गेले. याबाबत सरकारने प्रसृत केलेल्या माहितीपत्रकांत विविध राज्य वीज मंडळांचा वितरण तोटा १५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचा दावा केला. त्याप्रमाणे मंडळांचे नुकसान आणि तोटाही कमी झाल्याचे आपणास सांगितले गेले. ते जर खरे होते तर अचानक वीज मंडळांच्या तोटय़ाच्या चिंतेतून हा देशव्यापी खासगीकरणाचा घाट घालायचे कारण काय? देशातील नागरिकांच्या विस्मरण शक्तीवर केंद्राचा अगाध विश्वास असल्याने आता या ‘उदय’चे नावदेखील कोणी काढत नाही. मध्यंतरी करोनाकाळात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेस चालना मिळावी या कथित हेतूने काही योजना जाहीर केल्या. त्यात राज्यांना अर्थसाह्य़ाचा मुद्दा आहे. त्यानुसार राज्यांना दिले जाणारे अर्थसाह्य़ आर्थिक सुधारणांशी जोडले गेले. पण मुळात आपल्या फसलेल्या वा सोडून दिलेल्या आर्थिक सुधारणांचे काय, याचेदेखील स्पष्टीकरण केंद्राने द्यायला हवे. ते राहिले दूरच. पण आता ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ या उक्तीनुसार केंद्र सरकार राज्यांच्या वीज मंडळांना खासगीकरणाच्या माध्यमातून सुधारायचा प्रयत्न करते हे निव्वळ हास्यास्पद आहे.

देशांतील सर्व राज्यांची वीज मंडळे गळ्यापर्यंतच्या तोटय़ात बुडालेली आहेत, हे सत्य. त्यांच्याबाबत काही धोरणात्मक निर्णयांची गरज आहे, हेही सत्य. पण म्हणून राज्यांनी आपल्या या कंपन्या वा मंडळांचे सरसकट खासगीकरण करावे हे सांगण्याचा अधिकार केंद्रास दिला कोणी? अनेक राज्यांत एकच एक वीजवितरण कंपनी नाही. प्रांतानुसार अनेक आहेत. अशा वेळी त्यांचे खासगीकरण करताना जास्तीत जास्त महसूल देणाऱ्या क्षेत्रावर खासगी कंपन्यांचा डोळा असणार. म्हणजे त्यांना अधिक भाव येणार. याचाच दुसरा अर्थ असा की, ज्या क्षेत्रांतून अधिक महसूल नाही त्यांकडे दुर्लक्ष होणार. म्हणजेच औद्योगिक/ आर्थिकदृष्टय़ा मागास क्षेत्रे अधिकच मागास राहणार. जास्त प्रवासी असलेल्या फायदेशीर मार्गावरच खासगी प्रवासी कंपन्यांना वाहतूक परवाने हवे असतात. अन्य बिचाऱ्या प्रांतांसाठी आपली एसटीची ‘लालपरी’. तसेच याबाबतही होणार हे साधे बाजारपेठीय अर्थशास्त्र. त्यात गैर काही नाही. पण केंद्राच्या याबाबतच्या धोरणाविषयी मात्र असे अजिबात म्हणता येत नाही.

यातील चीड आणणारी बाब म्हणजे, खासगीकरणानंतरही या खासगी कंपन्यांना राज्यांनी अर्थसाह्य़ करत राहावे हा शहाजोग सल्ला. ते कशासाठी? बाजारपेठीय अर्थशास्त्रात गुंतवणूकदाराने जोखीम घेणे अपेक्षित आहे. जितकी अधिक जोखीम तितक्या अधिक उत्पन्नाची शक्यता. पण केंद्र सरकार मात्र आपले स्वत:चेच अर्थतत्त्वज्ञान विकसित करताना दिसते. जोखीम सहन करायची राज्य सरकारांनी आणि नफ्याचा मलिदा मात्र मिळणार खासगी कंपन्यांना, हा कोणता न्याय? तीदेखील पहिल्या पाच वर्षांसाठी. संभाव्य खासगी गुंतवणूकदारास आर्थिक तसेच अन्य आव्हान सहन करावे लागणार ते पहिल्या पाच वर्षांतच. त्यानंतर त्याची गाडी रुळांवर येऊन तो वीजवितरणातून पैसे कमावणार. त्या वेळी मात्र राज्य सरकारांनी त्यावर पाणी सोडून काढता पाय घ्यायचा आणि सर्व काही खासगी कंपनीकडे सुपूर्द करायचे. यातील साधा मुद्दा असा की, जनतेच्या पैशातून धन करायचीच असेल तर सरकारी मालकीच्या वीज मंडळांची केलेली काय वाईट? खासगी कंपन्यांना उभे राहता यावे यासाठी जनतेचा पैसा वापरण्यात काय शहाणपणा? वीज मंडळांचे खासगीकरण करायचेच असेल तर ‘जसे आहे तसे’ या तत्त्वावर खासगी कंपन्यांनी ही मंडळे घ्यावीत. त्यांचा भार खासगीकरणानंतरही राज्य सरकारांनी का वाहायचा? अर्थशास्त्राशी किमान परिचय असणाऱ्यासदेखील केंद्राचा आतबट्टय़ाचा व्यवहार कळू शकेल. आणि तरीही हे सर्व राष्ट्रहितासाठीच असे आपण मानून घ्यायचे. शिगोशीग बौद्धिक अंधत्व आणि मांद्य असल्याखेरीज यावर विश्वास ठेवता येणे अशक्य.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि वीजवितरण हे पूर्णपणे व्यापारी तत्त्वावर चालवणे काही काळासाठी तरी अवघड असते. म्हणून त्यास सरकारी टेकू लागतो. हा टेकू म्हणजे अर्थसंकल्पीय अनुदान. ते किती देता येते आणि दिले जावे याचे काही शास्त्रनियम आहेत. पण राजकीय स्वार्थासाठी ते आधी पायदळी तुडवायचे. त्यातून या कंपन्यांना तोटा झाला, की या कंपन्या चालवणे फायदेशीर नाही म्हणून त्या खासगी हातात द्यायच्या आणि मग खासगी कंपन्यांनी वाटेल तशी दरवाढ करून धो धो नफा कमवायचा. ही कुडमुडी भांडवलशाही. सरकारचा सर्व प्रयत्न आहे तो या कुडमुडय़ा भांडवलशाहीची जास्तीत जास्त भरभराट व्हावी यासाठी. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर गेली काही वर्षे वीज मंडळाची थकबाकी अधिक वेगाने वाढत गेली ती २०१४ साली देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेतकऱ्याच्या ‘हितासाठी’(?) वीज बिले वसूल करायची नाहीत असे जाहीर केल्यापासून. आज थकबाकीची रक्कम ५९ हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. आता केंद्राचे हे खासगीकरण धोरण मान्य करायचे तर हा खड्डा राज्य सरकारने सहन करायचा आणि वीजवितरण खासगी हाती द्यायचे.

हे सर्व कोणाचे भले करण्यासाठी हे न समजण्याइतकी जनता मूर्ख नाही. ‘अडाणी’ जनता हे सरकारी मार्गाने अशाच कोणा खासगी उद्योगपतीची धन करण्यासाठी आवश्यक खेळते भांडवल असते. त्याची अनेक उदाहरणे उघडय़ा डोळ्यांना आसपास सहज दिसतील. हे वीज मंडळांच्या खासगीकरणाचे धोरण पुढे गेल्यास त्यात आणखी एकाची भर. पण त्याआधी; नको त्या क्षेत्रात नाक खुपसायला गेल्यास ते कापले जाते हे उमगल्यास बरे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 7, 2020 12:03 am

Web Title: editorial on privatization of power distribution also abn 97
Next Stories
1 शिक्षक ‘दिसले’..
2 पेरिले ते उगवते..
3 शहर छूटो ही जाय..
Just Now!
X