उद्योगपतींमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याचे उद्योगपती राहुल बजाज यांनी बोलून दाखवले, त्याआधी माजी पंतप्रधानही तसे म्हणाले; त्यावर ‘आम्ही पारदर्शक आहोत.. भिण्याची गरज नाही’ असे उत्तर मिळाले असले, तरी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची चिंता विसरावी अशी स्थिती नाही.. मंत्रिपद मिळण्याआधी निर्मला सीतारामन या भाजपच्या प्रवक्त्या होत्या. या पदावरील व्यक्तीस सतत बोलत राहावे लागते आणि आपली नेमणूक करणाऱ्याच्या प्रत्येक कृतीचे समर्थनच करावे लागते. तथापि या प्रवक्त्यांस पुढे काही एक जबाबदारीचे पद मिळाल्यास त्यांच्यातील प्रवक्तेपण काही जात नाही. सध्या बोलून बोलून उच्छाद मांडणाऱ्या प्रवक्त्यांची जमात वाढत असताना याच कळपात सामील होण्याचा सीतारामन यांचा प्रयत्न उल्लेखनीय म्हणायला हवा. उगाच शब्दच्छल करीत थेट प्रक्षेपणाचा वेळ घालवत राहायचे, हे प्रवक्तेपदासाठी प्रशंसनीय असलेले वर्तन सीतारामन या अर्थमंत्री पदावरूनही सुरू ठेवताना दिसतात. अर्थव्यवस्थेची गती मंदावलेली असेल, पण ही मंदी नाही, हा त्यांचा गेल्या आठवडय़ातील युक्तिवाद. तो करून आपल्या वाक्चातुर्याचा आनंद त्यांना एक दिवसही घेता आला नसेल. कारण दुसऱ्याच दिवशी केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने अर्थगतीचा त्रमासिक तपशील जाहीर केला. गेल्या तिमाहीत आपली अर्थव्यवस्था सरासरी पाच टक्क्यांनी वाढत होती. ती गती आता ४.५ टक्क्यांवर आली आहे. म्हणजे या आकडेवारीतून अर्थव्यवस्थेची अहोरात्र सुरू असलेली अधोगती तेवढी समोर आली. हा २०१३ नंतरचा नीचांक. याचा अर्थ मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील सर्वात अशक्त टप्प्याशी सर्वात सशक्त सरकारने बरोबरी साधली. यासही कसब लागते. ते आपल्याठायी किती पुरेपूर आहे, हे दाखवण्याची एकही संधी हे सरकार सोडत नाही. तेव्हा अर्ध्या टक्क्याच्या फरकावर भाष्य करण्याआधी आपली ही गती घसरली म्हणजे नक्की काय झाले, हे समजून घ्यायला हवे. रेल्वे माल वाहतूक हा अर्थप्रगती मोजण्याचा एक मापदंड. या महिन्याच्या एप्रिल महिन्यात रेल्वे माल वाहतुकीतून येणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा ४.३ टक्के इतका होता. तो सप्टेंबर महिन्यात शून्याखाली ७.७ टक्के इतका घसरला. वीज वापर हा सर्वसामान्य ग्राहक आणि औद्योगिक वापर यांचा निदर्शक. जेवढा वीज वापर अधिक तितकी अर्थप्रगतीची घोडदौड वेगात, असे हे साधे समीकरण. यंदाच्या सप्टेंबरमध्ये वीज वापरदेखील शून्याखाली गेल्याचे दिसते. असे झाल्याने वीजनिर्मितीची वाटचालही अधोगतीकडेच सुरू आहे. गतसालच्या तुलनेत या ऑक्टोबरातील वीजनिर्मितीतील वाढीचा वेग तब्बल १२.५ टक्के इतक्या प्रचंड प्रमाणात कमी झालेला आहे. आज देशात मोठय़ा प्रमाणावर खासगी वीजनिर्मिती कंपन्या रक्तबंबाळ झाल्याचे दिसते, ते या अवस्थेमुळे. या खासगी कंपन्यांशी संबंधित राज्य सरकारांनी वीज खरेदी करार केले खरे, पण राज्य सरकारेच कंगाल असल्याने खरेदी केलेल्या विजेची बिले चुकवण्याची त्यांची ऐपत नाही. आपल्याकडे अनेक वीज प्रकल्प कोळशावर चालतात. पण या कोळशालाही मागणी नाही. कोळसा खाणीतून काढून करणार काय? म्हणून खनिकर्म उद्योगासमोरही मोठा खड्डाच म्हणायचा आणि आता तर काय या विजेला मागणीच नाही. औद्योगिक उत्पादनावर याआधीही या स्तंभातून भाष्य केले होतेच. ते आता अधोरेखित होताना दिसते. यंदाचे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यापासून, म्हणजे १ एप्रिलपासून आजतागायत औद्योगिक उत्पादनातही सातत्याने घट होत असून त्याच्या वाढीचा वेगदेखील शून्याखाली ४.३ टक्के इतका झाला आहे. ट्रॅक्टर, मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांची खरेदी-विक्री हा अर्थव्यवस्थेची हालहवाल दाखवणारा आणखी एक मुद्दा. ही सर्व वाहने डिझेल या इंधनावर चालतात. साहजिकच अर्थव्यवस्थेची गती चांगली असेल तर या वाहनांना चांगली मागणी असते आणि म्हणून डिझेलच्या मागणीतही वाढ झालेली असते. सध्याच्या परिस्थितीचे वेगळेपण असे की, डिझेलच्या मागणीतील वाढही शून्याखाली घटलेली असून कित्येक वर्षांनंतर असा प्रकार घडला असेल. गेले दोन महिने डिझेलची मागणी सरासरीपेक्षाही कमी आहे. अर्थव्यवस्थेची धुगधुगी कायम आहे की नाही, हा प्रगतीचा पहिला टप्पा. ती गती कायम राहून प्रगती व्हायला लागली की निर्यात वाढू लागते. तथापि आपले ‘मोठेपण’ असे की, गेले जवळपास १३ महिने निर्यात ठप्प असून आता तीदेखील शून्याखाली जाताना दिसते. वीजनिर्मिती, पोलाद, पेट्रोल शुद्धीकरण, खनिज तेल, कोळसा, सिमेंट, नैसर्गिक वायू आणि खते हे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ. गेल्या वर्षभरात ते अधिकाधिक पोकळ होत गेले. यंदाच्या एप्रिलपासून तर याची गती वाढली. आणि आता जाहीर झालेल्या आकडेवारीत या आठ पायाभूत क्षेत्रांच्या वाढीचा दर ५.८ टक्क्यांनी आकसल्याचे दिसून येते. अर्थव्यवस्थेसाठी यापेक्षा अधिक धोकादायक सांगावा काय असू शकतो? अशा परिस्थितीत सरकारने हात सैल सोडणे हा एक उपाय. म्हणजे सरकारनेच इतकी विकासकामे हाती घ्यायची, की त्यामुळे पायाभूत क्षेत्रांना गती येते. एकदा मोठे चाक फिरावयास लागले, की आतली लहान चाकेही हलू लागतात. येथे नेमके हेच चाक कसे हलवायचे, ही चिंता. याचे कारण सरकारी तिजोरीलाच ओहोटी असल्याने सरकार या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेस धक्का देऊ शकत नाही. सरकारने २०२० सालच्या ३१ मार्चपर्यंत जी वित्तीय तूट अपेक्षित धरली आहे, ती आपण याच महिन्यात मागे टाकली. म्हणजे संपूर्ण वर्षांत जी गळती लागली असती ती फक्त पहिल्या सात महिन्यांत, म्हणजे एप्रिल ते ऑक्टोबर, लागून गेली आणि संपूर्ण वर्षांत वाहून जाईल असे वाटत होते, तो महसूल याच काळात वाहून गेला. म्हणजे अधिक खर्च करायला आता पैसेच नाहीत. मध्यंतरी बराच गाजावाजा करून सरकारने उद्योग क्षेत्राचा कर कमी केल्याचे जाहीर केले. पण त्याने अर्थव्यवस्थेत काडीचाही फरक पडलेला नाही. तसा तो पडणार नव्हता. याचे कारण आपली समस्या पतपुरवठा नाही, ही नाही. तर या सगळ्यास मागणी नाही, ही आहे. अन्नधान्य तुटवडा हा विषय नाही. तर खाणाऱ्यांना भूक नाही, हा प्रश्न आहे. तो अधिक गुंतागुंतीचा होतो, कारण तसे सरकारला सांगण्याची कोणाची शामत नाही. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी नेमकी हीच भावना बोलून दाखवली. त्यांनी सध्याच्या वातावरणातील भीतीचा उल्लेख केला. तो करण्याचा त्यांना नैतिक तसेच बौद्धिक अधिकार आहे. त्यांच्या पंतप्रधानकीच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्था इतकी मंदावली असता उद्योगपती आदींनी देश डोक्यावर घेतला होता. त्याचे स्मरण केल्यास आताची शांतता भयसूचकताच दाखवून देते. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर ४.५ टक्क्यांवर आल्याचे महाअशुभ वर्तमान जाहीर झाल्यावर एकानेदेखील आपल्या तोंडातून चकार शब्द काढण्याची हिंमत दाखवलेली नाही. यास अपवाद राहुल बजाज यांचा. मुंबईत एका अर्थनियतकालिकाच्या वार्षिक अर्थपुरस्कार वितरण सोहळ्यात त्यांनी देशाचे उपभाग्यविधाते अमित शहा यांना चांगलेच ठणकावले. ‘‘भीतीच्या वातावरणामुळे तुम्हास वास्तव सांगण्यास कोणी उद्योगपती धजावत नाहीत,’’ असे बजाज यांनी शहा यांना सुनावले. तेही मुकेश अंबानी ते पीयूष गोयल अशी ‘गुणग्राहक’ प्रभावळ समोर असताना. ‘‘आम्ही अत्यंत पारदर्शी आहोत आणि कोणी भीती बाळगण्याचे कारण नाही,’’ असे शहा यावर म्हणाले खरे. पण उद्योगपतींसमोर सत्य बाहेर पडले ते पडलेच. मनमोहन सिंग ते राहुल बजाज असे अनेक सद्य:स्थितीबाबत एका सुरात भाष्य करत असतील, तर सरकारने त्याची दखल घ्यायला हवी. त्यातच अर्थव्यवस्थेचे आणि म्हणून देशाचे भले आहे. या सगळ्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा सध्याचा हा ‘हमारा मिजाज’ दृष्टिकोन सरकारने सोडला नाही, तर गेल्या दोन तिमाहींप्रमाणे पुढील तिमाहीतही अर्थस्थितीची घसरगुंडीच आढळेल. आणि मग मंदी की मंदीसदृश स्थिती या चर्चेची गरज राहणार नाही.
