28 October 2020

News Flash

प्रभुप्रभाव

रेल्वे अर्थसंकल्पाविषयी सुरेश प्रभू यांनी सुधारणावादी पाऊल टाकल्याने ते अभिनंदनास पात्र ठरतात

रेल्वे अर्थसंकल्पाविषयी सुरेश प्रभू यांनी सुधारणावादी पाऊल टाकल्याने ते अभिनंदनास पात्र ठरतात, पण प्रगतीसाठी अशी पावले पुढेही पडणे गरजेचे आहे.. रेल्वेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ विवेक देब्रॉय यांनी केलेल्या अन्य शिफारशीही महत्त्वाच्या आहेत. त्यांनी सुचवलेल्या पर्यायांमधील एक पर्याय असेल तो म्हणजे खासगीकरणाचा. हा शब्द जरी उच्चारला तरी अनेकांना कापरे भरते. त्याकडे लक्ष न देता सरकारला खासगीकरणाचे धाडस दाखवणे आवश्यक ठरेल.

दोन महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी नरेंद्र मोदी सरकारचे आणि त्यातही रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांचे अभिनंदन. यातील एका निर्णयाद्वारे रेल्वे अर्थसंकल्पाची प्रथा मोडीत काढली जाऊन तो सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीन केला जाईल आणि दुसऱ्या निर्णयाद्वारे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पासाठी आता फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेपर्यंत थांबावे लागणार नाही. यातील पहिल्या निर्णयासाठी सुरेश प्रभू यांनी तयारी दाखवली ही बाब कौतुकास्पद. अधिकारांच्या सुसूत्रीकरणाचे हे दुर्मीळ आणि दुरापास्त उदाहरण मानावे लागेल. एरवी प्रत्येक मंत्री आणि त्यांचे म्होरके मिळेल तितके आणि मिळेल त्यांचे अधिकार मिळविण्याच्या अखंड प्रयत्नात असताना आहेत ते अधिकार आनंदाने सोडणे यास धारिष्टय़ लागते. खेरीज हे अधिकार साधेसुधे नाहीत. जवळपास पावणेदोन लाख कोट रुपये आणि १४ लाख कर्मचारी यांचे नियंत्रण अधिक प्रतिमानिर्मितीची उत्कृष्ट संधी यावर गेली ९२ वष्रे असलेले रेल्वेमंत्र्याचे नियंत्रण प्रभू यांच्या कृतीमुळे आता संपुष्टात येईल. हे असे करण्यास प्रामाणिक सुधारणावादी वृत्ती लागते. प्रामाणिक म्हणायचे ते अशासाठी की अनेकांना सुधारणा हव्या असतात, पण इतरांच्या खात्यांत. कारण सुधारणा म्हणजे स्वत:कडील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे. बहुतांश नेत्यांना हे मंजूर नसते. प्रभू यांनी हे सहज करून दाखवले. म्हणून ते अभिनंदनास पात्र ठरतात. रेल्वेसंदर्भात या सुधारणावादी वृत्तीची अधिकच गरज आहे. त्यामुळे रेल्वेची स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची कालबाह्य़ प्रथा मोडणे आवश्यक होते. मोदी यांचे पूर्वसुरी भाजपचे पहिले पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी अर्थसंकल्प सायंकाळी पाच वाजता सादर करण्याची परंपरा मोडली आणि मोदी यांनी स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्पाची. सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सायंकाळी पाच वाजता सादर केला जात असे, कारण साहेबाच्या देशात तो माध्यान्ही मिळावा म्हणून. स्वातंत्र्यानंतर या प्रथेचे आंधळे अनुकरण सुरू होते. रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प असण्याच्या प्रथेचेही तेच.

वास्तविक रेल्वे हे काही सरकारचे सर्वात मोठे अर्थसंकल्पीय खाते नाही. म्हणजे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाखालोखाल रेल्वे अर्थसंकल्पाचाच क्रमांक लागतो असे नाही. अर्थसंकल्पाच्या आकाराबाबत रेल्वे तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. संरक्षण (२.४९ लाख कोटी रु.), पायाभूत सोयीसुविधा (२.२१ लाख कोटी रु.)आणि त्यानंतर १.७१ लाख कोटी रुपयांच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाचा क्रमांक लागतो. पहिल्या दोन खात्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प नाही. तेव्हा तो रेल्वेसाठी असण्याची काहीही गरज नाही. १९२४ साली ही गरज तत्कालीन ब्रिटिश सरकारला वाटली कारण त्या वेळी राणीच्या भारत सरकारसंबंधित आर्थिक उलाढालीत ८५ टक्के हिस्सा हा रेल्वेचा असे. आता तसे नाही. सध्या परिस्थिती उलट आहे. देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पात रेल्वेचा वाटा आता १५ टक्के इतकाही नाही. खरे तर स्वातंत्र्यानंतर लगेचच रेल्वेचा हा स्वतंत्र सवतासुभा बंद करावयाची गरज होती. पण ते झाले नाही. याचे कारण ती राजकीय सोय होती आणि लालबहादूर शास्त्री वा मधु दंडवते आदींचा सन्माननीय अपवाद वगळता अनेकांनी रेल्वे अर्थसंकल्पाचा वापर ती सोय म्हणूनच केला. अलीकडच्या काळात तर सीके जाफर शरीफ, लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान ते ममता बॅनर्जी अशी एकापेक्षा एक मानवी रत्ने या खात्याला लाभली. त्यांनी आपापल्या परीने रेल्वेची जमेल तितकी वाट लावली. आपापल्या गाववाल्यांच्या नेमणुका करणे, आपापल्या प्रदेशात नवनवे रेल्वेमार्ग सुरू करणे आणि आपल्या वा आपल्या नेत्याच्या मतदारसंघात रेल्वेसंबंधित प्रकल्प पळवणे हेच या रेल्वेमंत्र्यांचे कर्तृत्व. आता हे सगळेच अंगाशी आले आहे. कारण रेल्वेचे खाटले १४ लाख कर्मचाऱ्यांनी भरले असून त्याचे ओझे सरकारला पेलवेनासे झाले आहे. रेल्वेच्या एकूण महसुलातील निम्मी रक्कम या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तिवेतनावरच खर्च होते. तेव्हा सेवासुधारणा आदींसाठी रेल्वेच्या हाती काही श्रीशिल्लकच राहात नाही. तरीही बडा घर पोकळ वासा या उक्तीप्रमाणे रेल्वेच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पाचा गाडा आहे तसाच रेटला जात होता. तो आता बंद होईल. याची गरज होतीच.

याचे कारण प्रवासी वाहतुकीतून हवा तितका महसूल नाही, उलट नुकसानच आणि मालवाहतुकीत वाढ नाही, अशी विचित्र अवस्था रेल्वेची झाली असून सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून टेकू दिल्याशिवाय रेल्वेचा डोलारा उभा राहणार नाही. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाचा भाग बनल्याने रेल्वेसाठी अशी तरतूद करणे अर्थमंत्र्यांना आता शक्य होईल. तेव्हा खरे तर बिघडती आर्थिक परिस्थिती हे कारणदेखील प्रभू यांच्या या निर्णयामागे नसेल असे नाही. तेव्हा अर्थमंत्र्यांपुढे आता आव्हान असेल ते रेल्वे आर्थिकदृष्टय़ा बाळसे कसे धरेल हे पाहण्याचे. रेल्वेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी काय करावे लागेल याचा अभ्यास आतापर्यंत अनेक समित्यांनी केला. अर्थतज्ज्ञ विवेक देब्रॉय यांची समिती या मालिकेतील अगदी अलीकडची. अर्थसंकल्प विलीन केला जावा ही सूचना याच समितीची. ती जशी सरकारने स्वीकारली त्याप्रमाणे या समितीच्या अन्य शिफारशींची अंमलबजावणीही सरकारला करावी लागेल. त्या संदर्भातील अनेक पर्यायांमधील एक पर्याय असेल तो म्हणजे खासगीकरणाचा. त्याचेही स्वागत व्हायला हवे. खासगीकरण शब्द जरी उच्चारला तरी अनेकांना कापरे भरते. त्याकडे लक्ष न देता सरकारला खासगीकरणाचे धाडस दाखवणे आवश्यक ठरेल. खासगीकरणास विरोध करणाऱ्याच्या जाणिवा या रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या प्रथेइतक्याच कालबाह्य़ आहेत. तेव्हा त्याही तोडावयास हव्यात. कारण रेल्वेचा हा गाडा आता सरकारला पेलवणारा नाही. तेव्हा खासगीकरणापासून फार काळ रेल्वेस दूर राहता येणार नाही. देब्रॉय समितीने रेल्वेच्या आर्थिक नोंदी ठेवण्याच्या पद्धतीतही सुधारणा सुचवल्या आहेत. सध्या एखाद्या नव्या रेल्वे प्रकल्पाचा एकूण खर्च किती आणि तो केल्यानंतर परताव्यास कधीपासून सुरुवात होणार हे सहजपणे समजूच नये अशी सध्याची व्यवस्था आहे. ती बदलावी लागेल. याचे कारण रेल्वेस यापुढचे निर्णय अमुकढमुकच्या मतदारसंघापेक्षा व्यापारी निकषांवर घ्यावे लागतील. त्यासाठी आकडेवारी चोख लागेल. सध्या रेल्वेची भरती वेगवेगळ्या पातळ्यांवर होते. हे असे करण्यामागे आपल्याला हव्या त्यास रेल्वेत चिकटवण्याचा विचार असणार. देब्रॉय यांनी यातही सुधारणांची शिफारस केली आहे. रेल्वेचे प्राथमिक कर्तव्य आहे रेल्वे उभारणी आणि ती चालवणे. परंतु सध्या रेल्वे रुग्णालय ते भटारखाना असे अनेक उद्योग चालवते. यातून काहीही महसूल नाही. असलाच तर तोटा. त्यामुळे रेल्वेने पहिल्यांदा आपले नको ते उद्योग बंद करावेत असेही देब्रॉय समिती ठामपणे सुचवते. या समितीच्या अनेक दूरगामी शिफारशींपकी महत्त्वाची एक म्हणजे रेल्वेसाठी स्वतंत्र नियंत्रकाची निर्मिती. सध्या असा कोणताही नियंत्रक रेल्वेसाठी नाही. त्याच्याअभावी प्रवासी आणि मालवाहतूकदार यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची व्यवस्थाच नाही. ती करावी लागेल.

रेल्वेचा अर्थसंकल्प विलीन करणे हे पहिले पाऊल झाले. प्रगतीसाठी पहिले पाऊल महत्त्वाचे असले तरी तेथेच थांबून चालत नाही. सुधारणा ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. ती थांबल्यास या चांगल्या निर्णयाची परिणामकारकता कळून येणार नाही. तेव्हा सुरेश प्रभू यांनी रेल्वे अर्थसंकल्प परंपरेचा त्याग केला यात आनंदच आहे, परंतु आनंदाचा प्रभाव राहण्यासाठी अधिक सुधारणांचे धर्य सरकारने दाखवावे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 23, 2016 3:30 am

Web Title: no railway budget from next financial year arun jaitley accepts suresh prabhu proposal
Next Stories
1 लांच्छनाचे लाभार्थी
2 ‘उरी’नंतर उरलेली
3 ‘उरी’चे शल्य
Just Now!
X