गणेशोत्सव, गोकुळाष्टमी, नवरात्र, दिवाळी, नाताळ, मोहरम अशा सगळ्या सणांच्या काळात राज्यातील शहरांत होणारे ध्वनिप्रदूषण हा सातत्याने टीकेचा विषय होत असला, तरी न्यायालयाने याबाबत कडक कारवाईचे आदेश देऊनही ते न पाळण्याएवढा नतद्रष्टपणा सत्ताधाऱ्यांनी अंगी मुरवला आहे. उच्च न्यायालयाने या संदर्भात नुकतेच दिलेले आदेश उत्सवाच्या काळातील ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यास पुरेसे असले, तरीही सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा दुर्लक्ष केले तर हा प्रश्न सुटण्याची सुतराम शक्यता नाही. गेल्या काही वर्षांत कोणत्याही धर्माचा कोणताही सण ही राजकीय संधी मानली जाऊ लागली आहे. याच वर्षी गणेशोत्सव आणि नवरात्रीच्या काळात अतिक्रमणापासून ते ध्वनिप्रदूषणापर्यंत विविध प्रकारचे गुन्हे करणाऱ्या मंडळांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. सरकारने मात्र या काळात ध्वनिप्रदूषण झालेच नाही, असा दावा करून स्वत:चे हसे करून घेतले. न्यायालयाने फटकारूनही त्याकडे लक्ष न देण्याची सरकारी वृत्ती अशा रीतीने सामान्यांच्या मुळावर येऊ लागली आहे. ध्वनिप्रदूषणाची पातळी मोजण्यासाठीची यंत्रे खरेदी करण्यास सरकार टाळाटाळ करते, त्यामुळे पाच पोलीस ठाण्यांमागे एकच यंत्र उपलब्ध होते. त्याही पुढे जाऊन, कारवाई न करण्यामागील सरकारी उत्तर तर निर्लज्जपणाचे असते. सक्षम कर्मचाऱ्यांचा अभाव हे ते कारण. जे सरकार एकूण उत्पन्नापैकी सुमारे साठ टक्के रक्कम केवळ नोकरांच्या वेतनावर खर्च करते, ते सरकार कर्मचाऱ्यांचा अभाव असल्याचे कोणत्या तोंडाने सांगू शकते? कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेण्याची सरकारची तयारी नाही, हेच यातून सिद्ध होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पुन्हा एकदा सरकारला धारेवर धरले असून ध्वनिप्रदूषणाची कारवाई नेमकी कधी करणार, असा खोचक प्रश्न विचारला आहे. दुसरीकडे हवेचा प्रश्नही तेवढाच गंभीर होत चालला आहे. दिल्लीसारख्या शहरात वायुप्रदूषणाने गाठलेली पातळी गांभीर्याची मर्यादाही ओलांडून पुढे गेली आहे. अशा वेळी डिझेलवर चालणाऱ्या दोन हजार सीसी (क्युबिक सेंटिमीटर) वा त्याहून अधिक क्षमतेची इंधनटाकी असलेल्या मोटारींवर तीन महिन्यांसाठी बंदी आणणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. श्रीमंतांनी अशा मोटारी रस्त्यावर आणून प्रदूषणात वाढ करू नये, असा त्यामागील हेतू असला तरीही त्यास अन्य पर्याय असू शकतात, हे कुणाही यंत्रणेने विचारात घेतलेले दिसत नाही. बॅटरीवर चालणाऱ्या मोटारींना प्रोत्साहन देण्याचे दीर्घकालीन धोरण दिल्लीसारख्या शहरांत उपयुक्त ठरू शकते. याऐवजी वाहनांच्या खरेदीवर नियंत्रण आणण्याची भाषा केली जाते, परंतु उत्पादनच थांबवण्याबाबत विचार होत नाही. हा वैचारिक विरोधाभास दूर होण्यासाठी केवळ न्यायालयांचे नियंत्रण पुरेसे नाही. दिल्लीसारख्या शहरात सरकार सम-विषम तारखांना वाहनवापराच्या धोरणावर अडले आहे, तर राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरणाने १० वर्षांहून जुन्या सर्व डिझेल वाहनांवर बंदीचे सूतोवाच केले होते. महाराष्ट्रातील ध्वनिप्रदूषणावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील नेत्यांसह, अधिकारीदेखील गंभीर नसल्याचे दिसले आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांत एकवाक्यता असणे जितके महत्त्वाचे, तितकेच मुळात राजकीय इच्छाशक्ती असणेही गरजेचे आहे.