सरलेला एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांचा कालावधी अनेकांगाने अभूतपूर्व ठरावा. करोनाग्रस्त तिमाहीचा हा काळ भविष्यात न जाणो कित्येक वर्षे या ना त्या कारणाने चाळविला जाईल. याच तिमाहीची आणखी एक अपवादात्मक अनुभूती ही भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा गाडा हा पुन्हा शेतीभोवतीच फेर धरून पुढे सरकेल असे सांगणारी असेल. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे ज्येष्ठ पत्रकार हरीश दामोदरन यांचे यासंबंधीचे सोमवारी प्रसिद्ध झालेले वृत्त याचे भाकीत करते. साथीचा वाढता प्रादुर्भाव, तो रोखण्यासाठी संचारबंदी-टाळेबंदी आणि त्या परिणामाने विस्कटलेली उद्योगधंदे-व्यवसायांची घडी यातून अर्थव्यवस्थेची प्रचंड दैनावस्था सुस्पष्टच आहे. पण अशा स्थितीतही शेती क्षेत्राला वाढ नोंदविणारा सूर गवसलेला दिसेल, असे हे वृत्त सांगते. अर्थव्यवस्था या काळात नेमकी किती खंगली याची मोजदाद येत्या ३१ ऑगस्टला सांख्यिकी मंत्रालयाकडून जाहीर होणाऱ्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होईल. पण दुर्दशा इतकी असेल की, एप्रिल-जून तिमाहीत जीडीपीवाढीचा दर शून्याखाली जवळपास उणे १० टक्क्यांच्या घरात नकारात्मक असेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेसह बहुतांश विश्लेषकांचे यावर एकमत दिसून येते. अर्थव्यवस्थावाढीचा वेग १९७९-८० नंतर केव्हाही उणे स्थितीत गेलेला नाही. त्या वेळी तो वार्षिक स्तरावर उणे ५.२ टक्के असा घरंगळला होता. मात्र त्या वर्षी कृषी क्षेत्राची स्थितीही उणे १२.८ टक्के असा संकोच दर्शविणारी होती. यंदाच्या तिमाहीत मात्र, शेतीला गतिमानता तर अर्थव्यवस्थेच्या अन्य घटकांची अधोगती असे पहिल्यांदाच घडू पाहत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या तीन अंगांपैकी निर्मिती व सेवा क्षेत्राची कामगिरी नकारात्मक आणि कृषी क्षेत्रात मात्र सकारात्मक वाढ दिसून येणार आहे. केवळ एका तिमाहीपुरतेच नव्हे, उर्वरित संपूर्ण वर्षांत असेच चित्र राहण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. शेतीचे नष्टचर्य दूर होऊन तेथे सुगी परतणे आनंदाचीच गोष्ट; पण पूरक भूमिका सोडून शेतीकडे अर्थव्यवस्थेला कणा देणारी भूमिका यावी, अशी ही वाढ तितकीच भयावह आहे. किंबहुना ती शेतकरीहिताचीही नाही. चांगले पाऊसपाणी तसेच करोनामुळे गावाकडे परतलेल्या श्रमिकांचे हात शेतीला जुंपले जाण्याचा सुपरिणाम म्हणून यंदा अन्नधान्याच्या विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज आहे. पण धान्याने कोठारे भरली तरी अन्यत्र हलाखी असल्याने ते धनधान्य खरीदण्याची स्थिती लोकांकडेच नसेल. उत्पादन वाढले तरी मागणी नसेल तर शेतकऱ्यांच्या हाती पडणार काय? अर्थव्यवस्थेची सर्वंकष प्रगती हे वाढते उत्पादन अथवा वाढत्या पुरवठय़ातून नव्हे तर मागणीत वाढीतूनच होत असते. म्हणून मागणीत वाढीचे प्रयत्न व्हायला हवेत. या अंगाने विद्यमान सरकारने काही किलो धान्य दरमहा ८० कोटी लोकांपर्यंत मोफत पोहोचविणाऱ्या ‘गरीब कल्याण योजने’ला यंदाच्या दिवाळीपर्यंत अर्थात नोव्हेंबपर्यंत मुदतवाढ दिली हे स्वागतार्हच. कदाचित ती योजना आणखी काही काळ- किंबहुना पुढील दिवाळीपर्यंत- सुरू ठेवावी लागेल. ही मूलभूत आर्थिक सुज्ञता सरकारकडून दिसावी हीच अपेक्षा. भविष्याचे भयावह संकेत पाहता, शेतीच्या प्रश्नांकडे केवळ ‘बळीराजाचा धर्म’ म्हणून न पाहता अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून ते अभ्यासून नेमक्या उपाययोजना पुढे आणणारे द्रष्टे नेते शरद जोशी आणि त्यांनी लोकप्रिय केलेली ‘शेतकरी तितुका मेळवावा’ या घोषणेचे स्मरण होते. शेतीकडे व्यवसाय म्हणून पाहा, ती अर्थव्यवस्थेचा मजबूत कणा बनेल, हे त्यांचे सांगणे आज विचित्र रीतीने प्रत्ययास येत असताना, शेतकऱ्यांचे खरेच भले साधणारे असेल काय, हा सतावणारा प्रश्न आहेच.