कपात होणे तर अपेक्षितच होते. सर्वानीच ०.२५ टक्के म्हणजे पाव टक्क्याची प्रमाणबद्ध कपात गृहीत धरलीच होती. त्याउलट ०.५० टक्के म्हणजे अर्धा टक्क्याची कपात प्रमाणाबाहेर ठरली असती, म्हणून मधला मार्ग म्हणून रूढ परंपरेला छेद देत ०.३५ टक्क्याची रेपो दरात कपात केली गेली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दरनिर्धारण समितीच्या तीन दिवस चाललेल्या बठकीअंती बुधवारी सर्वानुमते हा निर्णय झाला. या अपारंपरिक कपातीचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केलेले समर्थन किंबहुना तसा त्यांनी केलेला प्रयत्न मात्र आश्चर्यकारक म्हणता येईल असाच होता. सर्व प्रकारच्या कर्जाचे व्याजाचे दर ठरविण्यासाठी खुंटा असणारी रेपो दरातील ही कपात स्वागतार्हच; परंतु आपल्या या निर्णयाचे धडपणे समर्थन करता न येण्याची हतबलता मात्र शोचनीय! दर दोन महिन्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँक पसाविषयक धोरणाचा आढावा घेते. यापूर्वी जून महिन्यातील आकलनाच्या तुलनेत देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरच्या अर्थ-राजकीय परिस्थितीत सुधाराऐवजी बिघाडच झाला असल्याची कबुली गव्हर्नर दास यांनी जरूर दिली. हा बिघाड लक्षात घेऊनच त्यांनी आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) वाढ-दराचा अंदाज सुधारून घेत तो पूर्वघोषित सात टक्क्यांवरून ६.९ टक्क्यांपर्यंत खालावल्याचे सांगितले. अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आशियाई विकास बँकेनेही चालू वर्षांसाठी अर्थव्यवस्था वाढीचा ७ टक्क्यांचा सुधारित अंदाज वर्तविला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अनुमान त्यापेक्षाही खाली घसरले असून, हा घसरण कल वर्षांच्या उत्तरार्धात अधिक ठळकपणे जोखला जाण्याचे तिचे संकेत आहेत. ‘अर्थव्यवस्थेतील चलनफुगवटय़ाची स्थिती निरुपद्रवी आणि सौम्य आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबर अशा उर्वरित हंगामात पर्जन्यमान सामान्य राहण्याच्या हवामान विभागाच्या ताज्या अंदाजाने अन्नधान्याच्या महागाईत वाढ होणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे व्याजदर कपात ही अर्थवृद्धीला पूरकच ठरेल,’ अशी एकंदर रिझव्‍‌र्ह बँकेची समर्थनवजा मांडणी आहे. आता प्रत्यक्षात झालेली दरकपात आणि तिचे परिणामकारकतेचे अंग लक्षात घेऊ या. व्याज दरकपातीने रिझव्‍‌र्ह बँक ही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी प्रयत्नशील असल्याचा संकेत जाण्यापलीकडे फारसे काही हाती लागत नाही. २०१९ सालात याआधीही सलग तीनदा केल्या गेलेल्या एकंदर पाऊण टक्क्याच्या कपातीचे परिणाम पाहता असेच खेदाने म्हणता येईल. सारांशात बाह्य़ अर्थकारण सुस्तावलेलेच आहे, देशांतर्गत वातावरणही मंदीने ग्रासले असल्याची अप्रत्यक्ष- परंतु पुरेशी स्पष्ट- कबुली या पतधोरणाने दिली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेतच मागणी नसल्याने अनेक उद्योग त्यांच्या क्षमतेपेक्षा खूप कमी उत्पादन घेत आहेत. वाहन उद्योगात तर प्रत्यक्षात उत्पादन कपातच सुरू झाली आहे. गेली काही वर्षे सरकारच्या नाना प्रयत्नांनंतरही खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीचे जमिनीत खोलवर रुतलेले चाक बाहेर येऊ शकलेले नाही. हे सारे वास्तव केंद्र सरकार अद्याप मानायला तयार नाही; परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने ते सुस्पष्टपणे मांडले आहे. पण त्याच्या मुकाबल्यासाठी आवश्यक उपाययोजना नाहीत आणि एकंदर मागणीतील मरगळीबाबत सरकारकडून अपेक्षित असलेली पावले यावर भाष्यही नाही, ही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून दिसलेली अगतिकता मात्र सलणारी आहे. जरी लोकांकडून ठेवी जमा करण्याचा दर घटला असला तरी पसा बँकांकडे मुबलक प्रमाणात आहे. प्रश्न आहे, हा पसा उसनवारीवर घेणारे नाहीत. जोवर खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे बिघडलेले चक्र ताळ्यावर येत नाही, तोवर उद्योगधंद्यांना स्वस्त कर्जपुरवठय़ाचा स्रोत खुला करूनही काहीही फरक पडणार नाही. परिणामी रेपो दरात आताची एकूण १.१५ टक्क्यांपर्यंतची कपात निष्फळ ठरण्याचीच शक्यता अधिक दिसते. तर दुसरीकडे ज्यांना खरोखरच बँकांकडून वित्तसाहाय्य हवे, त्यांच्यापुढे हा पसा किती व्याजाने मिळणार याबरोबरीने हा पसा किती सहजपणे मिळणार, अशी विवंचना आहे. दोन दिवसांपूर्वी देशातील छोटय़ा उद्योग-व्यवसायांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी अर्थमंत्र्यांपुढे हेच गाऱ्हाणे मांडले. सरकारने झटपट, म्हणजे ५९ मिनिटांत कर्जमंजुरी देणारे संकेतस्थळ सुरू केले. परंतु कर्ज जरी झटपट मंजूर झाले असले तरी ते गरजूंना प्रत्यक्षात वितरित होईल याची कसलीच खात्री नसते. कर्जमंजुरी ते कर्जवितरण हा कालावधी लक्षात घेतल्यास, जुनी रुळलेली व्यवस्था बदलल्याचे म्हणता येत नाही. केवळ तोंडवळा बदलला, जुना पिंड आणि पीळ तसाच, हे मोदी सरकारच्या धोरणांचे व्यवच्छेदक लक्षणच बनले असल्याचा हा आणखी एक पुरावाच आहे. आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाने सामान्य जनांच्या दैनंदिन आयुष्यात कोणता बदल घडून येईल? याचे उत्तर बँकांकडून स्वस्त दरात कर्जे मिळतील व सर्वसामान्यांवरील मासिक हप्त्याचा भार कमी होईल असे आहे, असायला हवे. प्रत्यक्षात पतधोरण जाहीर होण्यापूर्वी एक दिवस आधीच खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठय़ा एचडीएफसी बँकेने व्याजाचे दर खाली आणले, तर बुधवारी पतधोरणानंतर लगोलग स्टेट बँकेनेही व्याज दरकपातीची घोषणा केली. रेपो दर कपात ०.३५ टक्क्याची, तर स्टेट बँकेने कर्जाच्या व्याजदरात कपात केली ०.१५ टक्क्याची! चालू वर्षांत एप्रिलपासून रेपो दरात ०.८५ टक्के कपात झाली आहे, तर स्टेट बँकेकडून केली गेलेली एकंदर कपात ०.३५ टक्क्याची आहे. एकूण सर्व बँकांबाबत हे प्रमाण सरासरी ०.२९ टक्के असल्याचे खुद्द गव्हर्नरांनीच सांगितले. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून खुंटा हलविला जातो, म्हणजे रेपो दरात कपात होते, पण त्याआधारेच बँकांकडून ठरविला जाणारा कर्जाचा व्याजदर तितक्या प्रमाणात कमी होत नाही. खरी डोकेदुखी नेमकी इथेच आहे. तरी सर्वसामान्यांच्या खिशावरील कर्जफेडीचा मासिक भार थोडासा हलका होणे हेही समाधानाचेच! देशाच्या बँकिंग क्षेत्रापुढे आधी साचलेल्या थकीत कर्जाच्या वसुलीचा प्रश्न आहेच, आता कर्जउचलीस चालना कशी मिळेल, असा नवा प्रश्न बँकांपुढे आहे. तर दुसरीकडे वित्तपुरवठय़ाचा भार अलीकडे मोठय़ा प्रमाणात वाहत असलेल्या बहुतांश बँकेतर वित्तीय कंपन्यांनी आयएलएफएस प्रकरणानंतर विश्वासार्हता गमावली आहे. तरल पसाच नसल्याने पसा उसनवारीवर देण्यात त्यांचे हात बांधले गेले आहेत. अर्थसंकल्पातून पुढे आणलेल्या त्रोटक उपायांची री ओढण्यापलीकडे पतधोरणातून या समस्येसंबंधाने नव्याने काही केल्याचे आढळत नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही ठोकताळे बांधले आहेत. सध्याचे सुस्तावलेपण हे तात्कालिक स्वरूपाचे आहे व मोठी संरचनात्मक जोखीम नसल्याचे गव्हर्नर दास यांचे या संदर्भात विधान आहे. पण अर्थव्यवस्थेला जडलेली सुस्ती केव्हा आणि कितपत दूर होईल, याचेही काही ठोकताळे असायला हवेत. त्या संबंधाने पतधोरण आणि नंतरच्या गव्हर्नर दास यांच्या समालोचनात काही शोधावे तर निराशाच पदरी पडते. आर्थिक दूरदृष्टीच्या नियोजनाचा अभाव शासनकर्त्यांमध्ये आहेच. तात्कालिकतेवर बोट ठेवून निष्काम दरकपातीचा बटबटीतपणा पतधोरणाने अंगीकारणे हा याचाच परिणाम!
