गेल्या आठवडय़ातली बातमी आहे. मुंबईतली. एका बडय़ा कंपनीतल्या तरुण महिलेची प्रत्येक हालचाल टिपली जातीये. इतकी की तिनं टेबलावरनं पेपर नॅपकिन दोनचारदा घेतला तर तिला मेसेज आला.. सर्दी झालीये का म्हणून. कार्यालयात जायला घरातनं निघाली. गाडीत बसल्यावर मत्रिणीला फोन केला, भेटायचं का ते ठरवायला. तर लगेच पुन्हा तेच. मेसेज. प्रश्न विचारणारा.. आजच जायला हवं का तिला भेटायला? हे असं सहा महिने झाले सुरू आहे. तिला वेड लागायचं तेवढं बाकी आहे. आत्महत्येचे विचार तिच्या डोक्यात घोळतायत. प्रयत्नही केला तिनं तसा एकदा. खिडकीतनं उडी मारून जीव देण्याचा. तर फोन खणखणला. घ्यायला गेली तर दुसऱ्या बाजूला कोणीच नाही. पण लगेच मेसेज मात्र आला.. जीव देण्यासारखं काय आहे यात? तिला कळतच नाहीये..इतकं कोण आणि कसं आपल्या मागावर आहे ते? तिनं पोलिसांत तक्रार केलीये. त्या बातमीत तपशील होता पोलिसांची माहिती तंत्रज्ञान शाखा या तक्रारीच्या मुळाशी जाण्याचा कसा प्रयत्न करतीये ते. केवळ योगायोगच. पण वॉल स्ट्रीट जर्नल या तालेवार जागतिक नियतकालिकानं अलीकडेच मुंबईतल्या तरुणीला सामोरं जावं लागतंय तशी परिस्थिती का उद्भवतीये त्याचं उत्तर देऊन ठेवलंय. व्यक्तींवर, संस्थांवर हे इतकं बारीक लक्ष ठेवून कोण आणि कसं आहे, याची साद्यंत माहिती या वर्तमानपत्रानं दिलीये. मोबाइल फोन. हे त्याचं उत्तर. गेल्या वर्षी ‘लोकसत्ता’नं ‘कुणीतरी आहे तिथं..’ (लोकरंग, १९ फेब्रुवारी) या लेखात आपली फेसबुकादी समाजमाध्यमातली माहिती कशी चोरली जाते आणि तिचा सोईस्कर वापर कसा केला जातो याचा तपशील दिला होता. केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका या कंपनीचा संदर्भ त्यात होता. पुढे ही कंपनी चांगलीच वादात सापडली आणि आता तर बंदच झाली ती. आजचा हा लेख आहे तो त्या पुढच्या परिस्थितीचा वेध घेणारा. मोठी गंभीर म्हणायला हवी ही परिस्थिती. कारण आपल्या हातातला मोबाइल फोन हा आपल्यावरच हेरगिरी करणारं यंत्र बनलाय आणि .. आपल्याला माहितीच नाहीये याची. धक्का बसावं असं इतकंच नाही. तर यातला पुढचा मुद्दा असा की अनेक देशांची सरकारंच विविध कंपन्यांना मोबाइलमध्ये घुसखोरी करण्याचं तंत्र विकसित करायला उत्तेजन देतायत. किंवा या काही देशांत फोन हेरगिरीची प्रकरणं मोठय़ा प्रमाणावर उघडकीस येतायत. कोणते देश यात प्रामुख्याने आहेत? पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि भारत. लुकआउट आयएनसी ही कंपनी जगभरातल्या या अशा फोन हेरगिरी प्रकरणांचा माग घेत असते. झालंच तर मॅकाफी, सिमॅटिक यांसारख्या अँटी व्हायरस सॉफ्टवेअर बनवणाऱ्या कंपन्याही या अशा प्रकारांकडे लक्ष ठेवून असतात. या अशा विशेषज्ञांच्या मते जगभरातल्या एकूण मोबाइल वापरणाऱ्यांपकी ११ टक्के मोबाइल्समधून सरळ सरळ हेरगिरी सुरू आहे. म्हणजे या मोबाइल्समध्ये घुसखोरीचं सॉफ्टवेअर विनासायास स्थानापन्न झालं असून त्याच्याकडून या मोबाइलधारकाची सारी माहिती, त्यांचं बोलणं, कोणाकोणाला मेसेज केले गेले, मोबाइलमधली काँटॅक्ट लिस्ट, बँक वगरे आíथक बाबींचा तपशील असेल तर त्याची माहिती वगरे सर्व तपशील एव्हाना फुटलेला आहे. २०१७ साली ज्या फोन्समधनं हेरगिरी होत होती त्याचं प्रमाण ७ टक्के होतं. म्हणजे यात यंदा चार टक्क्यांची वाढ झालीये. तज्ज्ञांचं म्हणणं यात वाढच होणार. याचं कारण वर उल्लेखलेल्या आणि अन्य अनेक देशांतही खुद्द सरकारच या फोन हेरगिरीसाठी उत्तेजन देतंय. संगणकातली घुसखोरी आता तशी नवीन राहिलेली नाही. त्यात काही नावीन्यही नाही. आणि मुख्य म्हणजे अनेक व्यावसायिक संगणक फायरवॉल वगरे माध्यमातनं संगणकांचं रक्षण करायला लागलेत. त्यांना भेदणं अवघड होत चाललंय. पण त्या तुलनेत मोबाइल हेरगिरी नवीन आहे आणि सोपीही. एकतर संगणकाप्रमाणे आपल्या मोबाइलमध्ये कोणीतरी घुसलंय हे कळायलाच त्या मोबाइलवाल्याला बराच वेळ लागतो. कित्येक प्रकरणांत ते कळतही नाही. वर उल्लेखलेल्या तरुणीला जे काही सहन करायला लागतंय तो भाग वेगळा. कारण त्यामागे काही वैयक्तिक कारणं असावीत असं प्राथमिकरीत्या मानलं जातंय. एरवी अनेकांच्या बाबत केवळ लक्ष ठेवणं हाच उद्देश असेल तर अशांना लक्षातही येत नाही आपल्या फोनमधनं आपल्यावरच हेरगिरी सुरू आहे ते. आणि संगणकापेक्षा मोबाइल हेरगिरी आकर्षकही असते. कारण संगणक काही माणसं सारखा बरोबर ठेवत नाहीत. कामापुरताच तो. पण मोबाइलचं तसं नाही. कित्येक जण तर तो आपल्या शरीराचा अवयवच जणू अशा पद्धतीनंच त्याला बाळगत असतात. काही अतिरेकी तर आंघोळीच्या वेळीसुद्धा त्याला.. म्हणजे मोबाइलला.. न्हाणीघरात घेऊन जातात. या सगळ्यामुळे संगणक घुसखोरीपेक्षा मोबाइल घुसखोरी अधिक लाभदायी ठरते. किती तरी अधिक माहिती संगणकापेक्षा मोबाइलमधून मिळते. लुकआउटनं अनेक देशांत पाहणी केली. ताज्या पाहणीत या कंपनीला पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि भारत या तीन देशांतल्या शंभराहून अधिक उच्च पदस्थांच्या फोन्समधून हेरगिरी होत असल्याचं आढळलं. पण अर्थातच या सरकारी अधिकाऱ्यांना याची गंधवार्ताही नव्हती. आणि महत्त्वाचं म्हणजे या देशांतल्या सरकारांची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे या मोबाइल हेरगिरीला फूस होती. या संदर्भात, म्हणजे कशा प्रकारे हे असे प्रकार होतात यासाठी, २०१६ साली घडलेल्या एका घटनेचा दाखला दिला जातो. ही घटना होती संयुक्त अरब अमिरातीमधल्या मानवी हक्क संघटनेवर सायबर हल्ला झाला त्या बाबतची. या हल्ल्यातलं सॉफ्टवेअर एका इस्रायली कंपनीनं तयार केल्याचं निष्पन्न झालं. वॉल स्ट्रीटनं या कंपनीशी संपर्क साधायचा प्रयत्न केला. तो झाला. पण कंपनीनं जास्त काही माहिती दिली नाही. आम्ही आमची उत्पादनं केवळ सरकारांना विकतो. गुन्ह्य़ांचा शोध वगरे घेण्यासाठी ती वापरली जातात, इतकंच काय ते या कंपनीच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं. अर्थातच ही केवळ सांगायची गोष्ट. प्रत्यक्षात या कंपनीचं सॉफ्टवेअर हे मोबाइल हेरगिरीसाठीच वापरलं जातं, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं. अगदी अलीकडे मेक्सिको सरकारनं भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलकांचे फोन टॅप करण्यासाठी ते सॉफ्टवेअर वापरल्याचं दिसून आलं. तर प्रश्न असा की या अशा देशांतच का ही मोबाइल हेरगिरी जास्त होते? त्याचं उत्तर दडलंय त्या देशातल्या नागरिकांच्या स्वस्त फोन्सच्या प्रेमात. या देशांत हुबेहूब अ‍ॅपल किंवा उच्च दर्जाच्या तत्सम फोन्सप्रमाणे दिसणाऱ्या फोन्सचं पेव फुटलंय. चीनमध्ये तयार झालेले किंवा स्थानिक पातळीवर केवळ बांधले गेलेले हे फोन्स प्रचंड लोकप्रिय आहेत. पण या मोबाइल हेरगिरी प्रतिबंधक यंत्रणांचं निरीक्षण असं की यातले बहुसंख्य फोन्स हे हेरगिरीला सहज बळी पडतात. या अशा फोन्समधे कोणतीही सॉफ्टवेअर सहज घुसवता येतात. अ‍ॅपल आणि गुगल या दोनच कंपन्यांचे फोन्स असे आढळले की त्यातून हेरगिरी होऊ शकली नाही. मुंबईतल्या त्या तरुणीकडे कोणता फोन होता ते पाहायला हवं. ते शोधून काढता येईलही. पण प्रश्न असा की सरकार काय काय करतंय त्याची माहिती मिळणार कशी? डिजिटल इंडिया व्हायच्या आत ती मिळाली तर बरी. कारण एकेकाळचा साधासुधा फोन काय काय उद्योग करू लागलाय.. girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
