गुंतवणूक भान : सरकारने महत्त्वाकांक्षी असणे स्वागतार्ह, पण..

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ सालापर्यंत दुप्पट करण्याचे शिवधनुष्य सरकारने उचललेले आहे. त्या दृष्टीने सध्याची वस्तुस्थिती आणि आणि असे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी काय उपक्रम हाती घ्यावे लागतील आणि येत्या पाच वर्षांत अशी मजल मारणे शक्य आहे का, याचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी जनधन योजनेची अंमलबजावणी झाली त्या प्रकारचे प्रयत्न आणि अर्थातच योग्य ठिकाणी आणि वेळेत पैशाचा विनिमय करावा लागेल. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात शेती कर्जासाठी ११ लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. शिवाय ग्रामीण भागातल्या २२,००० बाजारपेठांचा विकास करण्याचा मानस सरकारने जाहीर केला आहे. तसेच या अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने शेतीतील पायाभूत सुविधा,पशुपालन, मत्स्यपालनासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद, अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी १,४०० कोटी रुपयांची तरतूद, शिवाय एकंदरीत ग्रामविकासासाठी तीन लाख कोटी, पीक विम्यासाठी ९ हजार कोटींची तरतूद आणि दूध व्यवसायाच्या विकासासाठी ८ हजार कोटींची तरतूद अशा गोष्टींचा समावेश आहे.

उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाला मिळणारा बाजारभाव हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरला आहे. रास्त भाव आणि महागाई नियंत्रणाच्या कात्रीत शेतकरी नेहमीच भरडला जातो. बाजारात शेतमालाचे दर गडगडले तर शेतकऱ्यांना त्यापासून मोठे संरक्षण मिळेल. अशा परिस्थितीत शेतमालाची खरेदी करण्याऐवजी हमी रक्कम आणि बाजारभाव यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. हमी भावात खरेदी करण्याऐवजी शेतकऱ्याच्या खात्यात भावातील तफावत जमा झाली तर सर्व पिकांच्या उत्पादनास चालना तर मिळेलच, शिवाय सरकारचा खरेदीवर होणारा प्रचंड खर्च वाचेल. अशा खरेदीनंतर गोदामांचा यक्ष प्रश्न निर्माण होणार नाही. अशी योजना लागू झाल्यास ती आजपर्यंतच्या शेतीविषयक धोरणात एक मैलाचा दगड ठरेल.

व्यावहारिकदृष्टय़ा विचार केल्यास पिकाचा उत्पादन खर्च कसा काढायचा हा मुख्य मुद्दा आहे. पिकासाठी होणार खर्च हा प्रत्येक राज्यात अथवा जिल्ह्य़ात वेगळा असू शकतो. त्या दृष्टीने शेतकऱ्यावर अन्याय न होता त्याला वाजवी हमी दाम मिळणे यासाठी सरकारला काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल. या कामासाठी निती आयोगाला सर्व राज्यांशी चर्चा करून एक सर्वसंमत अशी प्रणाली तयार करावी लागेल. शेती हा केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने स्थानिक सरकारे आणि राजकीय पक्ष आपल्या मतपेटय़ा मजबूत करण्यासाठी जास्तीत जास्त भाव आपल्या पदरात पडून घेण्यास उत्सुक असतील.

केंद्र सरकारपाठोपाठ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांनी कृषी उत्पन्न दुप्पट करण्याचा विडा उचलला आहे. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास  सिंचनाची समस्या तडीला लावण्यासाठी सध्या २६ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रातील लोकप्रिय योजना म्हणजे जलयुक्त शिवार योजना. या योजनेअंतर्गत १२ लाख हजार घनमीटर इतक्या जलसाठय़ाची निर्मिती झाली आहे. गेल्या वर्षांत सुमारे २८०० गावे पाणीटंचाईमुक्त झाली असून येत्या वर्षांत आणखी पाच हजार गावे टंचाईमुक्त करण्याचे नुकत्याच जाहीर झालेल्या आर्थिक अहवालात नमूद केले आहे. अशा तऱ्हेच्या योजना वाखाणण्यासारख्या असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यास या योजनांचा चांगला उपयोग होईल.

भारतातील लहान शेतकऱ्यांसाठी पशुधन आणि शेतीमजुरी हे उत्पन्नाचे महत्त्वपूर्ण स्रोत आहेत. शेतीव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नांचे स्रोत निर्माण करणे हेदेखील महत्त्वाचे आहे. भारतात २२.५ टक्के लोक दारिद्रय़रेषेखाली आहेत. गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तमिळनाडू यांसारख्या काही कृषिप्रधान राज्यांमध्ये ही सरासरी १८ टक्क्यांपासून भारताच्या राष्ट्रीय सरासरीजवळ आहे. पण ही राज्ये वगळता बहुतांश राज्यांत ही सरासरी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त असून काही राज्यांत सुमारे ४० टक्क्यांहून जास्त शेतकरी दारिद्रय़रेषेखाली आहेत. त्यामुळे पशुधन क्षेत्राच्या विकासावर आणि मनरेगासारख्या रोजगार कार्यक्रमांवर भर द्यावा लागेल. चीनने २००८ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठरविले होते. हे उद्दिष्ट साधण्यासाठी चीनने हे काम १२ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीचे नियोजन योजिले आहे. भारताच्या तुलनेत चीनमध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळे चांगले आहे. सरकारने महत्त्वाकांक्षी असणे ही गोष्ट निश्चितच स्वागतार्ह आहे, पण पायाभूत सुविधांचा अभाव, पाण्याचे दुर्भिक्ष, प्राथमिक अवस्थेत असलेले सिंचन अशा पाश्र्वभूमीवर राज्यांना विश्वासात घेऊन आणि त्यांचे सहकार्य मिळवून हे शिवधनुष्य पाच वर्षांत पेलणे दुरापास्त आहे.

उदय तारदाळकर tudayd@gmail.com