नवी दिल्ली : चालू २०२१-२२ च्या एप्रिल ते सप्टेंबर सहामाहीत देशातील बँकांकडून एकूण ४६,३८२ कोटी रुपयांची वसुली थकलेली कर्जे निर्लेखित (राइट-ऑफ) करण्यात आली, ही माहिती खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सोमवारी दिली.
बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारत असल्याचे अनेक बँकांनी विद्यमान तसेच मागील तिमाहीत नफ्याच्या उत्तम कामगिरीतून दर्शविले आहे. बुडीत कर्जाच्या समस्येतून बाहेर पडण्याचा बँकांना मार्ग सापडला असून, वसूल न होत असलेली कर्जे खतावण्यातून बाहेर काढून म्हणजेच निर्लेखित करून ताळेबंद स्वच्छतेचा मार्ग बँकांनी अनुसरल्याचे सरकारने दिलेली ताजी माहिती दर्शविते. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून प्राप्त आकडेवारीच्या आधारेच ही माहिती दिली गेली आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दिशानिर्देशांनुसार आणि बँकांच्या संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या धोरणानुसार, सलग चार वर्षे संपूर्ण आर्थिक तरतूद केलेल्या अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) अर्थात बुडीत कर्जे तरी वसूल न झालेली कर्जे ही ताळेबंदातून बाहेर काढली जातात अर्थात निर्लेखित केली जाऊ शकतात. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी लेखी उत्तरात दिलेल्या माहितीप्रमाणे, ताळेबंदाची स्वच्छता, करविषयक लाभांचा फायदा घेण्यासाठी तसेच भांडवलाच्या पूर्ततेचे अपेक्षित प्रमाण गाठण्यासाठी एक नित्याची सामान्य बाब म्हणून बँकांकडून कर्ज-निर्लेखनाचा पर्याय आजमावला जात असतो. मात्र, निर्लेखित केलेल्या कर्जाच्या वसुलीची प्रक्रिया सुरूच राहते, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
विशेषत: छोटय़ा व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करणाऱ्या क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या (आरआरबी) एकूण थकीत कर्जाचे प्रमाण मार्च २०२० अखेर २,९८,२१४ कोटी रुपये होते, ते मार्च २०२१ अखेर वाढून ३,३४,१७१ कोटी रुपयांवर गेले आहे, अशी माहिती डॉ. कराड अन्य एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरादाखल दिली.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
