आर्थिक मंदीचे चित्र गहिरे करणारी ‘सीएमआयई’ची आकडेवारी
नवी दिल्ली : देशातील आर्थिक मंदीचे चित्र अधिक गहिरे करणारी खासगी उद्योग क्षेत्रातील आकडेवारी बुधवारी समोर आली. खासगी क्षेत्राला बसत असलेल्या हादऱ्यांची गेल्या वर्षांतील ही आकडेवारी दशकातील चिंताजनक स्तरावर असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी-सीएमआयई’ या संस्थेने खासगी कंपन्यांमधून वेतनमानाबाबत केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. यानुसार २०१८-१९ या वित्त वर्षांतील खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ ही २००९-१० पासूनची किमान राहिली आहे.
वेतनवाढीतील घसरणीबरोबरच देशातील खासगी क्षेत्रातील अनेक उद्योगांमध्ये बेरोजगाराचे प्रमाणही वाढल्याचे याबाबतच्या सर्वेक्षणातून मांडण्यात आले आहे.
६.१ टक्के दराच्या माध्यमातून देशातील बेरोजगारीने गेल्या चार दशकांतील तळ गाठल्याचे नुकतेच सरकारी सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले होते.
देशातील बँक, विमा, वाहन, माल वाहतूक, पायाभूत आदी क्षेत्रांतील रोजगारनिर्मिती दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणातील सहभागी ४,९५३ कंपन्यांनी गेली सलग चार वर्षे विक्री कमी होत असल्याचे नमूद केल्याचे ‘सीएमआयई’ने म्हटले आहे. २०१६-१७ व २०१७-१८ दरम्यान याबाबत काहीसे स्थिर असलेले चित्र पुन्हा उतरणीला लागल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
खासगी कंपन्यांमधील वेतनवाढ गेल्या वित्त वर्षांत ६ टक्के झाल्याचे अभ्यास संस्थेने म्हटले आहे. या कंपन्यांनी २०१८-१९ मध्ये एकूण १०.२६ कोटी वेतन म्हणून वितरित केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. देशातील एकूण खासगी क्रयशक्तीच्या तुलनेत हे प्रमाण १३ टक्के आहे.
पहिल्या तिमाहीत अर्थवेग ५.७ टक्केच राहणार..
आर्थिक मंदीची चर्चा सुरू असतानाच देशाच्या विकास दराचा अंदाजही खुंटविण्यात आला आहे. आघाडीच्या जपानी वित्तीय सेवा समूह नोमुराने भारताचा पहिल्या तिमाहीचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा वेग अवघा ५.७ टक्के असेल, असे नमूद केले आहे. कमी गुंतवणूक आणि क्रयशक्तीतील उतार याचा फटका बसत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरलेल्या २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांच्या अंतिम तिमाहीत भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन ५.८ टक्के असे तब्बल पाच वर्षांच्या तळात राहिले आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयामार्फत जूनअखेरच्या तिमाहीचा दर येत्या ३० ऑगस्टला स्पष्ट होणार आहे. तो यापेक्षा खाली राहण्याचे कयास आहेत.
