महापालिकेतील समांतर जलवाहिनी व भुयारी गटारी योजनेची प्रकल्प व्यवस्थापन समिती वगळता अन्य सर्व पीएमसीची कामे बंद करण्याचे निर्देश आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी दिले आहेत. अभियांत्रिकी विभागातील गरव्यवहाराच्या मुसक्या आवळण्यासाठी हा निर्णय त्यांनी घेतल्याचे मानले जात आहे. महापालिकेत ५० लाख रुपयांपेक्षा कोणत्याही कंत्राटासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन समिती नेमण्याची मुभा आहे. मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी त्यापेक्षाही कमी रकमेसाठी ठेका देताना पीएमसी संस्कृती पुढे रेटली. अगदी लहान-सहान कंत्राटावर देखरेख करण्याची तसदी अभियंता घेत नव्हते. त्यामुळे आयुक्तांनी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.
मनपातील सर्व विकासकामांवर देखरेख ठेवणे मोजक्या अभियंत्यांना शक्य नसल्याचे कारण पुढे करीत प्रकल्प व्यवस्थापन समिती नेमली जाते. या समित्या नंतर कामच करीत नाहीत, असा आरोप नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांकडून केला जात होता. नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेच्या बठकीत रस्त्यांच्या कामांवर देखरेख होत नसल्याचा आरोप राजू वैद्य यांनी केला. सभागृह नेते राजेंद्र जंजाळ यांनीही या बाबत आक्षेप घेतले होते. त्यामुळे पीएमसीवर रोष असल्याचे दिसून आले होते. मंगळवारी आयुक्त केंद्रेकर यांनी अभियंता विभागाची बठक घेतली. देखरेखीसाठी किती दिवस पीएमसीवर अवलंबून राहायचे, असा सवालही त्यांनी केल्याचे समजते. अधिक चांगले काम करू शकू, असा विश्वास देतानाच गरज नसलेल्या पीएमसी रद्द करण्याचे आदेश केंद्रेकर यांनी दिले आहेत.
समांतर व भूमिगत गटार योजना तुलनेने मोठे प्रकल्प असल्याने प्रकल्प व्यवस्थापन समितीची गरज आहे. त्यामुळे या योजनांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार कायम राहणार आहे. या व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून होणारा गरव्यवहार रोखण्यासाठी पीएमसी रद्द करण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.