छत्रपती संभाजीनगर : अनाथ किंवा ज्याचे आई-वडील कुठल्या गुन्ह्यामध्ये कारागृहात आहेत, अशा १८ वर्षांवरील मुला-मुलींसाठी संरक्षण-निवारागृहे वाढवणार का, त्यांना प्रतिमाह ४ हजारांवरून १० हजार अनुदान देणार का? अशी विचारणा करून त्यासंदर्भाने धोरणात्मक निर्णयाशी संबंधित शपथपत्र ४ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावे, असे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल सुमोटो जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. संजय देशमुख यांनी शासनास दिले. पुढील सुनावणी ११ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
सुनावणीवेळी खंडपीठाने एकूण सहा मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. त्यामध्ये १८ वर्षांवरील ते २८ वर्षांपर्यंतच्या अनाथ तरुण-तरुणींसाठी राज्य शासनाने सर्वंकष निकषासहित धोरण ठरवले आहे का? ज्यायोगे पुढील संरक्षणाची काळजी घेतली जाईल. जर धोरण नसेल तर ते करणार आहात काय?
महाराष्ट्रामध्ये मुलांची किती संरक्षण-निवारागृहे आहेत जी सरकार किंवा अशासकीय संस्थांकडून चालवले जातात? त्यांची संख्या व तपशील द्यावा!
संरक्षण-निवारागृहांची प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा किमान विभागात तरी संख्या वाढवणार का आणि किती दिवसात? त्यासंदर्भातील माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवेल, असे धोरण निश्चित करणार का? संरक्षण-निवारागृहांमध्ये सुधारणा करून स्वतंत्र व्यवस्थेचे धोरण निश्चिती करणार का? अशी विचारणा करून शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यात १८ वर्षांवरील अनाथांसाठी एकूण ७ संरक्षण-निवारागृहे आहेत, त्यात एक मुलींसाठीचे आहेत. त्याची क्षमता १०० मुलींची असून सद्य:स्थितीत तेथे १४ मुली आहेत. या व्यतिरिक्त २२ महिला आधारगृहे आहेत. त्यांची क्षमता २ हजार २०० एवढी आहे, परंतु त्यात सध्या ४८५ महिला आहेत, असे शपथपत्रात नमूद आहे. या प्रकरणात ॲड. सत्यजित बाेरा यांना न्यायालयीन मित्र (अमायकस क्युरी) म्हणून नियुक्त केले आहे. तर मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंग यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडली.
