छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांसह अहिल्यानगरमधीलही जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या अनुक्रमे गट व गणांच्या संरचनेला वेगवेगळ्या मुद्यांच्या आधारे आव्हान देणाऱ्या सुमारे ३३ याचिका व दिवाणी अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्या. मनीष पितळे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी फेटाळल्या. या याचिकांवर यापूर्वी १० सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली होती. यासंदर्भातील निकाल खंडपीठाने राखून ठेवला होता.
मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, नांदेड यासह अहिल्यानगर जिल्ह्यातून या याचिका दाखल झाल्या होत्या. याचिकांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या गट, गणाची अंतिम संरचना यापूर्वी आदेशित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये काही गावे गटामध्ये समाविष्ट झालेली आहेत, तर काही वगळण्यात आली आहेत.
तसेच लोकसंख्या, भौगोलिक रचना, दळणवळणाची रचना, २०१७ ची गट-गण रचना आदी विविध मुद्यांच्या आधारे खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांवर यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत कातनेश्वर, ॲड. राजेंद्र देशमुख, ॲड. व्ही. डी. साळुंके, ॲड. महेश देशमुख, ॲड. रवींद्र गोरे आदींनी युक्तिवाद केला होता. तर शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली होती.
शासनाने कायद्याने विहित केलेल्या आणि अवलंबलेल्या प्रक्रियेस आक्षेप नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निर्णयानुसार निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासाठी मर्यादितच वाव असतो. राहुल रमेश वाघ या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची प्रक्रिया चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कायद्याच्या व सर्वोच्च न्यायालयाच्या विहित चौकटीचा विचार करता याचिकाकर्ते या प्रकरणांसाठी हस्तक्षेप करण्यास योग्य कारणे दर्शवू शकले नाहीत, आदींवरू सर्व याचिका व दिवाणी अर्ज फेटाळण्यात आले.
