- निशांत सरवणकर करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्यावर ‘टाळेबंदी’शिवाय पर्याय नव्हता. टाळेबंदी म्हणजे तरी काय? तुम्ही घरातून बाहेर न पडणे. घरातून बाहेर पडायचे नसेल तर तुम्हाला लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तू घरपोच मिळणे. परंतु तेथेच खरी मेख होती. टाळेबंदीबाबत नियमावली जाहीर झाली त्यातच नमूद केले गेले की, जीवनाश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी तुम्ही बाहेर जाऊ शकता. चारचाकी गाडी घेऊन गेलात तर चालक आणि मागील सीटवर एक अशा रीतीने दोघे जाऊ शकता. दुचाकी वाहनावरून गेलात तर फक्त चालक. त्याचमुळे सगळा घोळ झाला आणि टाळेबंदी काही प्रमाणात फार्स ठरला. अनेकांनी मनापासून टाळेबंदी पाळली. पण जीवनाश्यक वस्तू घरपोच पुरविण्यात सरकार अपयशी ठरल्याने त्यांना घराबाहेर जाण्यावाचून पर्याय उरला नाही. नवरा-बायको दोघेही गाडीत बसून पोलिसांसमोर खरेदीसाठी जाऊ लागले. अगदी पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून. ज्यांच्याकडे गाड्या नव्हत्या. पण दुचाकी होती तेही बाहेर पडू लागले. रिक्षा-टॅक्सीही दिसू लागल्या. वाहने नव्हती ते खरेदीसाठी बाहेर पडू लागले. त्यामुळे टाळेबंदीच्या मुख्य हेतूलाच हरताळ फासला गेला. जीवनाश्यक वस्तूंची दुकाने व भाजीपाला दररोज मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करूनही लोकांची रस्त्यावरील गर्दी काही कमी होईना. सकाळी मॉर्निंग वॉकलाही लोक निघू लागली, तसा पोलिसांचा संयम सुटू लागला. जीवनाश्यक वस्तूंच्या खरेदीशिवाय बाहेर पडणाऱ्यांविरुद्ध साथीचा रोग कायदा १८९७ व भारतीय दंड संहितेतील कलम १८८ नुसार कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले. साथीचा रोग कायदा काय सांगतो तर साथीचा रोग पसरल्याची घोषणा करण्याचा अधिकार राज्य व केंद्र सरकारला मिळतो. तशी घोषणा झाल्यावर तो रोखण्याठी प्रभावी उपाय करता येतात. यानुसार केलेल्या उपाय/आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध भादंसं १८८ नुसार दंडात्मक कारवाई करता येते. भारतीय फौजदारी संहितेच्या कलम १९५ मधील पहिल्या उपकलमात भादंसं १८८ बाबत थेट पोलिसांना अधिकार दिलेले आहेत. इतके चांगले हत्यार असतानाही पोलीस ते प्रभावीपणे वापरताना दिसत नव्हते. मात्र टाळेबंदीचा फज्जा उडतोय हे पाहून राज्यातील काही भागातील पोलिसांनी अशा विनाकारण फिरणाऱ्यांना दंडुकांचा प्रसाद दिला तर काहींना उठाबशा काढण्याचा शिक्षा दिली. कोणी पोलीस अशा महाभागांना ओवाळू लागले तर कोणी त्यांच्याकडून योगासने करून घेऊ लागले. असे विविध प्रकारचे व्हिडिओ प्रसारित झाले. याव्यत्तिरिक्त राज्यातील पोलिसांनी १५ एप्रिलपर्यंत ४७ हजार गुन्हे दाखल करून नऊ हजार लोकांना अटक केली आणि त्यांना जामीनावर सोडले आहे. मुंबई पोलिसांनी असे मॉरल पोलिसिंग करण्याऐवजी भादंसं १८८ नुसार गुन्हे दाखल करण्यास सुरूवात केली. वाहने जप्त केली. चार हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. आता प्रश्न असा उपस्थित होतोय की, मॉरल पोलिसिंग योग्य होते का? भादंसंनुसार गुन्हे दाखल करून दंडात्मक कारवाई केली तर खिशाला बसणारा फटका आणि नंतर कोर्टबाजी याला घाबरून विनाकारण फिरणारी लोकं घरी बसली नसती का? कारण भादंसं १८८ अंतर्गत दोषी ठरले गेलेच तर एक ते सहा महिन्यापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. असे प्रभावी हत्यार हाती असताना पोलिसांनी मॉरल पोलिसिंग करीत योगासने, उठाबशा वा दंडुके मारणे समर्थनीय आहे का? टाळेबंदी प्रामाणिकपणे पाळणाऱ्यांना पोलिसांची ही कारवाई योग्य वाटेल. पण अशा मॉरल पोलिसिंगबद्दल पोलिसांना वेळोवेळी कोर्टाची बोलणी खावी लागली आहे. मात्र यावेळी तशी ती खावी लागणार नाही. कारण साथीचा रोग कायद्यातच तसे संरक्षण आहे. पोलिसांनी कायद्यानुसार कारवाई करावी, याबाबत कोणाचे दुमत असणार नाही. पण देशावर साथीच्या रोगाचे आलेले भयंकर संकट जर तुम्ही घरी बसल्यामुळे त्याचा प्रभाव कमी होणार असल्यामुळे नागरिकांनी साथ देणे आवश्यक आहे. अशा वेळी पोलीस कायदा हातात घेऊन नागरिकांवर मॉरल पोलिसिंग करीत असतील तर नाक मुरडण्याचीही गरज नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेमुळे आता वेगळाच मुद्दा समोर आला आहे. उत्तर प्रदेशाचे माजी पोलीस महासंचालक विक्रम सिंग यांची ही याचिका आहे. म्हणजे कोणा ऐऱ्यागैऱ्याची नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, भादंसं नुसार १८८ अंतर्गत एफआयआर म्हणजेच गुन्हा दाखल करता येत नाही. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालय करोनाचा संसर्ग कमी करण्यासाठी तुरुंगातील गर्दी कमी करण्याचे आदेश देते तेथे पोलीस भादंसं १८८ नुसार गुन्हे दाखल करून गुन्हे दाखल करताहेत. या गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्रे दाखल केल्यावर एक ते सहा महिने शिक्षा निश्चित आहे. त्यामुळे पुन्हा तुरुंगात गर्दी होणार आहे. अशावेळी २४ मार्च ते १३ एप्रिल व पुढे दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्यात यावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. या पार्श्वभूमीचा विचार केला तर राज्य पोलिसांचे मॉरल पोलिसिंग योग्य नाही का? खरेतर अशा मॉरल पोलिसिंगद्वारे टाळेबंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांची वरातच काढलेली कधीही चांगली नाही का? अशात काही योग्य व्यक्तींनाही फटका बसणार हे ओघाने आलेच. लोकांना करोना कळला नाही हे ठीक आहे. पण करोना कळलेल्या राज्य शासनाने लोकं बाहेर पडू नयेत यासाठी आपली यंत्रणा कुठे राबविली, याचा विचार होण्याची गरज आहे. केवळ लोकांना दोष देऊन उपयोग नाही. (लेखक लोकसत्ताचे सहाय्यक संपादक आहेत)
