गतिमान वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधांना झुकते माप

मुंबई : गतिमान वाहतूक व दळणवळण हा राज्याच्या वेगवान विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक असल्याने विकासाच्या पंचसूत्रीमध्ये  दळणवळणाला अधिक महत्त्व देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पायाभूत सुविधा आणि दळणवळणासाठी १५ हजार ६७३ कोटींची भरीव तरतूद केल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केले.

 राज्यातील रस्त्यांचे जाळे अधिक विस्तृत आणि मजबूत करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ या अंतर्गत सुमारे ७ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चाच्या सुमारे १० हजार किलोमीटर लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली असून येत्या दोन वर्षांत ही कामे पूर्ण होतील.  तसेच पंतप्रधान ग्रामसडक योजना टप्पा-३ अंतर्गत एकूण ६ हजार ५५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या कामाना यंदा सुरुवात करण्यात येणार  आहे. त्याचप्रमाणे नाबार्डच्या साहाय्याने राबिवण्यात येत असलेल्या हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी योजनेतून ६५ रस्ते विकासांची व १६५ पुलांची कामे यंदा सुरू करण्यात येणार आहेत.

आशियाई विकास बँकेच्या अर्थसहाय्यातून ५ हजार ६८९ कोटी रुपये खर्चून ९९० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण व दजरेन्नती करण्यात येत आहे. या वर्षी ७६५ किलोमीटर लांबीची कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्गावरील रेवस आणि कारंजा यांना जोडणाऱ्या धरमतर खाडीवरील दोन किलोमीटर लांबीच्या आणि ८९७ कोटी ७० लाख रुपये खर्चाच्या मोठया चौपदरी खाडी पुलाची  निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या सागरी महामार्गासाठी ११०० हेक्टर जमीन आवश्यक असून भूसंपादनासाठी ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तर  पुणे रिंगरोड प्रकल्पासाठी १५०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करणार आहे.

जलवाहतुकीस प्राधान्य: मुंबई महानगर क्षेत्रातील रस्ते व रेल्वे वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी वसई, भाईंदर, डोंबिवली, कल्याण, वाशी, ऐरोली, मीठबंदर ( ठाणे ) व बेलापूर ही ठिकाणे जलमार्गाने जोडण्याचा सरकारचा मानस आहे. या ठिकाणी जेट्टी व तत्सम सुविधा तसेच खाडीचे खोलीकरण करण्याची योजना असून त्यासाठी ३३० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तसेच भाऊचा धक्का ते बेलापूर जलसेवा सुरू झाली असून या सेवेचे दर सर्वसामान्यांना परवडण्यासाठी तीन वर्षांसाठी करमाफी देण्याची घोषणा पवार यांनी केली