नवी दिल्ली : आयसीआयसीआय बँक-व्हिडिओकॉन कर्ज प्रकरणात, अपीलीय न्यायाधिकरणाने आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्याधिकारी चंदा कोचर यांना २००९ मध्ये व्हिडिओकॉन समूहाला ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्याच्या बदल्यात ६४ कोटी रुपयांची लाच स्वीकारल्याबद्दल दोषी ठरविले आहे.
अपीलीय न्यायाधिकरणाचा हा आदेश काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा (पीएमएल) निर्णय प्राधिकरणाकडून कोचर यांना यापूर्वी दिल्या गेलेल्या निर्दोषत्वाला रद्दबातल ठरवितो. त्यांच्या विरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणी प्रथमदर्शनी खटला चालविला जाण्याचा मार्ग खुला करण्यासह, सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) २०२० मधील कोचर दाम्पत्याच्या मुंबईतील कोट्यवधी रुपयांच्या सदनिकेला जप्त करण्याचा आदेशालाही त्याने कायम ठेवले आहे.
अपीलीय न्यायाधिकरणाने कोचर यांच्या व्हिडिओकॉन समूहाला कर्जाच्या मंजुरीमध्ये दडलेल्या हितसंबंधांना अधोरेखित केले. व्हिडिओकॉनला कर्ज निधी वितरित केल्यानंतर काही काळातच, ६४ कोटी रुपये चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांनी प्रवर्तित केलेल्या कंपनी न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या खात्यात व्हिडीओकॉनने जमा झाल्याचे आढळून येते. ही रक्कम सुप्रीम एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे पाठवण्यात आली होती, जी व्हिडिओकॉनचे प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत यांच्याशी संलग्न आहे. अंतिम निर्णय संबंधित न्यायालयाकडे आहे हे मान्य केले तरी, आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांखाली ईडीच्या जप्तीच्या आदेशाचे समर्थन करण्यासाठी पुरेसे प्राथमिक पुरावे सापडले आहेत, असा निष्कर्षही न्यायाधिकरणाने काढला आहे.
अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या खंडपीठाने त्यांचे निष्कर्ष देताना स्पष्ट केले की, व्हिडिओकॉन समूहाला ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करणाऱ्या समितीच्या बैठकीचे अध्यक्षपद चंदा कोचर यांनी केले. जून २००९ ते ऑक्टोबर २०११ दरम्यान आयसीआयसीआय बँकेच्या मंजुरी समितीने हे कर्ज मंजूर केले होते, या काळात कोचर या व्हिडिओकॉन समूहाशी अनेकांगाने लागेबांधे निर्माण झाले होते, त्यामुळे कर्ज मंजुरी प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग आयसीआयसीआय बँकेच्या अंतर्गत नियमांचे आणि धोरणांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.
न्यायाधिकरणाने नमूद केले की, ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप झाल्यानंतर लगेचच, ६४ कोटी रुपयांच्या लाच रक्कम लाभार्थी न्यूपॉवरकडे वळवण्यात आली, ज्या कंपनीचे प्रतिवादी आणि चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर कंपनीचे व्यवस्थापन करत होते. उल्लेखनीय म्हणजे, वेणुगोपाळ धूत यांनी १५ जानेवारी २००९ रोजी सुप्रीम एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडमधून राजीनामा दिला आणि कंपनीचे नियंत्रण दीपक कोचर यांच्याकडे सोपविले.
आधी अटक आणि निर्दोषत्वही…
जानेवारी २०२० मध्ये, सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) कोचर कुटुंबाच्या ७८ कोटी रुपयांची निवासी मालमत्ता जप्त केली. हा निर्णय पीएमएलए निर्णय प्राधिकरणाने त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये रद्द केला. दीपक कोचर यांना सप्टेंबर २०२० मध्ये ईडीने अटक केली आणि नंतर त्यांना जामिनावर सोडण्यात आले. डिसेंबर २०२२ मध्ये, चंदा आणि दीपक कोचर दोघांनाही केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अटक केली.
परंतु जानेवारी २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये एका ऐतिहासिक निर्णयात उच्च न्यायालयाने त्यांची अटक बेकायदेशीर आणि सत्तेचा गैरवापर असल्याचे म्हटले. अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या ताज्या निर्णयामुळे, मागे जाऊन ईडीच्या कारवाई आणि भूमिकेला पुन्हा स्थापित केले आहे.
