नवी दिल्ली : आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि ते उच्च पातळीवर टिकून ठेवण्यासाठी, परवाने (लायसन्स), तपासण्या (इन्स्पेक्शन) आणि अनुपालनाची व्यवस्था ‘संपूर्णपणे’ मोडून काढण्यासह, इतर अनेक सुधारणांची शिफारस आर्थिक पाहणी अहवालाने केली आहे.
पाहणी अहवालानुसार, २०१४ पूर्वी केल्या गेलेल्या सुधारणा या प्रामुख्याने उत्पादन आणि भांडवली बाजाराच्या क्षेत्रातील होत्या. या सुधारणाही आवश्यक होते आणि २०१४ नंतरही त्या सुरू राहिल्या. सरकारने मात्र गेल्या आठ वर्षांत या सुधारणांना नवीन परिमाण मिळवून दिले. मोदी सरकारने २०१४ पासून हाती घेतलेल्या सुधारणांची जंत्री मांडताना पाहणी अहवालाने नमूद केले आहे की, ‘सामान्यांसाठी जगण्यात सुलभता आणि व्यवसायसुलभता करण्यासह, आर्थिक कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यावर जोर देऊन, अर्थव्यवस्थेची संभाव्य वाढीवर सुधारणांचा सुस्पष्ट भर राहिला. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या नेतृत्वाखालील संघाने तयार केलेल्या या ४१४ पानांच्या दस्तऐवजात, अनेक वर्षांच्या अथक संरचनात्मक सुधारणांतून भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक विकासात हातभार लावण्यासाठी आणि त्याचा फायदा घेण्यासाठी तयार केले असल्याचे म्हटले आहे. २०१४ ते २०२२ हा भारताच्या आर्थिक इतिहासातील महत्त्वाचा काळ असल्याचे अहवालाने म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेत व्यापक संरचनात्मक व प्रशासन सुधारणांचा समावेश या काळात केला गेला, ज्याने अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत गोष्टींना तिची एकूण कार्यक्षमता वाढवून मजबूत केले.
आणखी वाचा – अग्रलेख : पण आणि परंतु
पाहणी अहवालाने गेल्या आठ वर्षांतील सुधारणा पर्वाचा आवर्जून उल्लेख केला आहे. आठ वर्षांमध्ये हाती घेतलेल्या नवीन सुधारणा एक लवचिक, भागीदारी-आधारित प्रशासन परिसंस्थेचा पाया तयार करतात आणि अर्थव्यवस्थेला निरोगी वाढ साधण्याची क्षमता प्रदान करतात. आर्थिक विकासाला गती मिळू शकेल आणि विकासदर उच्च स्तरावर टिकून राहिल, या दोन्ही गोष्टींची खात्री करण्यासाठी आणखी सुधारणा आवश्यक आहेत, असे नमूद केले आहे.
‘जीडीपी’मध्ये ७-८ टक्क्यांची भर शक्य !
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांवरील नाना प्रकारच्या अनुपालनाचे ओझे कमी करण्यासाठी, त्यांच्या वित्त आणि खेळत्या भांडवलाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि त्यांचे व्यवसाय जबाबदारीने वाढवण्यासाठी त्यांना कौशल्ये, ज्ञान आणि वृत्तीने सुसज्ज करण्यासाठी या पाहणी अहवालाने सुधारणांची गरज अधोरेखित केली आहे. ‘लायसन्स-इन्स्पेक्टर राज’मुक्त व्यवस्थेसाठी येत्या काही वर्षांत सुधारणांचा पाठपुरावा केल्यास, ‘भारताची संभाव्य जीडीपी वाढ मध्यम कालावधीत ७-८ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते,’ असे अहवालाने म्हटले आहे.
