पीटीआय, नवी दिल्ली
भारताशी सीमा भिडलेल्या चीनसह शेजारी राष्ट्रातून थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) पूर्वमंजुरी घेणे सक्तीचे असून, केंद्र सरकारने प्रचलित धोरणांत कोणताही बदल केलेला नाही, असे एक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने बुधवारी स्पष्ट केले. करोना साथीच्या काळात अडचणीत असलेल्या देशातील कंपन्यांना सावज करून, संधीसाधू ताबा आणि विलीनीकरण व्यवहारांना पायबंद घातला जावा, या उद्देशाने २०२० मध्ये सरकारने देशाशी सीमा भिडलेल्या शेजारील राष्ट्रांमधील गुंतवणूकदारांना कोणत्याही क्षेत्रात गुंतवणुकीपूर्वी सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य केले होते.
भारतीय कंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करून त्या ताब्यात घेतल्या जाऊ नये यासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते. विशेषत: चिनी कंपन्यांकडून हा गैरफायदा घेतला जाऊ नये म्हणून हे पाऊल उचलले गेले होते. यापूर्वी पाकिस्तान आणि बांगलादेश या दोन शेजारील राष्ट्रांसाठी ‘सरकारी परवानगी’चा नियम लागू होता. करोनाकाळात त्यात चीनचाही समावेश करण्यात आला. चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान , भूतान, नेपाळ, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान या देशांच्या सीमा भारताला भिडलेल्या आहेत. या राष्ट्रांकडून येणाऱ्या सर्व ‘एफडीआय’ प्रस्तावांची मानक कार्यप्रणालीनुसार छाननी आणि तपासणीची प्रक्रिया पार पडते. एफडीआय गुंतवणुकीच्या अर्जांवर विचार करण्यासाठी गृह सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक आंतर-मंत्रालयीन समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
पूर्वपरवानगीचा नियम कशासाठी?
भारतात मोठ्या प्रमाणात येणारी थेट परदेशी गुंतवणूक स्वयंचलित मंजुरीच्या मार्गाने येते. गेल्या काही वर्षांत परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नियम शिथिल केले गेले. काही क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारच्या परवानगीविना परदेशी मालकीच्या कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करता येते. तर संरक्षण, दूरसंचार, औषधनिर्मिती, अणुऊर्जा, अवकाश तंत्रज्ञान आदी १७ क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय थेट गुंतवणूक करता येत नाही. शेजारील राष्ट्रांकडून अडचणीच्या काळात संधी साधून भारतीय कंपन्यांचा ताबा घेतला जाऊ नये, यासाठी त्या देशातून येणाऱ्या गुंतवणुकीलाही पूर्वपरवानगीचा नियम लागू करण्यात आला.
