मुंबई : देशाला मोठ्या आणि जागतिक दर्जाच्या बँकांची आवश्यकता आहे. या संदर्भात रिझर्व्ह बँक आणि इतर बँकांशी सध्या चर्चा सुरू आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मुंबईत १२ व्या एसबीआय बँकिंग परिषदेला गुरुवारी संबोधित करताना प्रतिपादन केले.
उद्योगांना अधिक सुलभरित्या कर्जपुरवठा करण्याचे बँकांना निर्देश दिले असून वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) दर सुसुत्रीकरणामुळे मागणी-पुरवठ्याचे आणि पर्यायाने उद्योगांकडून गुंतवणुकीचे चक्र कार्यन्वित होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मात्र देशाला अनेक मोठ्या आणि जागतिक दर्जाच्या बँकांची आवश्यकता आहे. यावर भर देत त्या म्हणाल्या की, सरकारचे याकडे लक्ष आहे आणि त्या संबंधाने काम आधीच सुरू झाले आहे. मोठ्या बँकांच्या निर्मितीसाठी रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा सुरू आहे.
खासगीकरणाच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, सरकारने जानेवारी २०१९ मध्ये आयडीबीआय बँकेतील त्यांच्याकडून नियंत्रित ५१ टक्के हिस्सा भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीला विकला. त्यानंतर, सरकार आणि एलआयसीने आयडीबीआय बँकेतील त्यांची हिस्सेदारीची धोरणात्मक विक्री करण्याची योजना जाहीर केली.
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये, दोन्ही भागधारकांनी आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण करण्यासाठी गुंतवणूकदारांकडून इरादा पत्र मागवले होते आणि एकूण ६०.७२ टक्के हिस्सा विक्रीची योजना आखली आहे. यामध्ये सरकारचा ३०.४८ टक्के हिस्सा आणि एलआयसीच्या ताब्यात असलेला ३०.२४ टक्के हिस्सा विकला जाणार आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये, केंद्र सरकारच्या ‘दीपम’ विभागाला आयडीबीआय बँकेसाठी अनेक इरादा पत्र प्राप्त झाले आहेत.
केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकत्रीकरण देखील हाती घेतले आहे. बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेत, सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील चार मोठ्या बँकांचे विलीनीकरण जाहीर केले, ज्यामुळे त्यांची एकूण संख्या २०१७ मधील २७ वरून, १२ पर्यंत कमी झाली.
संभाव्य विलीनीकरण कोणते?
अर्थ मंत्रालय यूनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडियाचे विलीनीकरण करण्यासंदर्भात विचार करत आहे. तसे झाल्यास नवीन निर्माण होणारी बँक ही स्टेट बॅंकेनंतरची दुसरी मोठी बँक असेल.
बँक कर्मचारी संघटनांची टीका
बँक अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या बँकांच्या खासगीकरणाच्या भूमिकेला विरोध केला. उलट आर्थिक समावेशनाला पुढे नेण्यासाठी तर सरकारी बँकांना भांडवली पाठबळ देऊन त्यांना बळकटी देण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. जनधन योजनेअंतर्गत ९० टक्के खाती सार्वजनिक बँकांनी उघडली आहेत.
प्राधान्य कर्ज देणे आणि सामाजिक बँकिंग हे जवळजवळ पूर्णपणे सरकारी बँकांद्वारे चालविले जाते आणि ग्रामीण भागात पतपुरवठा, आर्थिक साक्षरता बहुतेक सरकारी बँकांद्वारे केली जाते. बँकांमधील अधिकारी आणि कामगारांच्या नऊ राष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (यूएफबीयू)’ने पत्रकाद्वारे दावा केला की, जगातील कोणत्याही देशाने बँकांचे खासगीकरण करून सार्वत्रिक बँकिंग साध्य केलेले नाही.
बँकांचे खासगीकरण राष्ट्रीय आणि सामाजिक हिताला कमकुवत करेल, आर्थिक समावेशनाची प्रक्रिया धोक्यात आणेल. आठवड्याच्या सुरुवातीला अर्थमंत्र्यांनी सरकारी मालकीच्या बँकांचे खासगीकरण हे आर्थिक समावेशन आणि राष्ट्रीय हिताला धक्का पोहोचवणार नाही, असे विधान केले होते, त्याचा प्रतिवादही ‘यूएफबीए’ने केला.
